प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बदमासीः पदावधि बढाउन चारित्रिक प्रमाणपत्र गायब

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो पदावधि करिब ९ महिना बढाउन एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएको खुलेको छ । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम जन्ममितिलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिले विस्थापन गर्ने क्रममा विवरण लुकाएको भेटिएको हो ।सुविधा बढाउन विवरण लुकाउनु र झूटो विवरण पेस गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दण्डनीय मानेको छ ।

पराजुलीबारे फरक–फरक निकायबाट प्राप्त कागजात हेर्दा उनको प्रवेशिका परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित २०११ वैशाख १३ को जन्ममिति लुकाएको देखिन्छ । २०७१ पुस १ गते न्यायपरिषदका सचिव कृष्ण गिरीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति पहिलो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको मितिका आधारमा २००९ साउन २१ गते हुने भनी निर्णय गरेका थिए । पछि २०७३ पुस १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशबाट समेत पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ कायम भएको थियो ।

आफू आएपछि उल्टियो
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउनासाथ पराजुलीको जन्ममिति उल्टिने आदेशको सुरुवात भयो । त्यस क्रममा २०७४ जेठ २५ मा अधिवक्ता विकास गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजका क्रममा दुइटा जन्ममितिलाई आधार लिइएको थियो । एक त नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा २०३० सालमा प्रमाणपत्र लिएकाले २००९ साउन २१ कायम हुने देखियो भने अर्कोतर्फ शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा वैयक्तिक विवरणमा जन्ममिति २०१० वैशाख १६ उल्लेख भएको भनी आदेश भएको थियो । यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा २०११ वैशाख १३ को जन्ममिति उल्लेख भएको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको थिएन ।

पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर बस्नेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको जन्ममितिबारे नागरिकताभन्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मान्यो जसअनुसार नागरिकताबाट कायम भएको २०१० फागुन १८ गते जन्ममिति कायम भए पनि मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०११ असार १९ गते उल्लेख भएकाले त्यसकै आधारमा उनको जन्ममिति कायम गर्ने आदेश भयो । यही आदेशलाई टेकेर न्यायपरिषदले पराजुलीको जन्ममितिसमेत उल्ट्यायो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली स्वयं संलग्न २०७४ जेठ ३० मा बसेको न्यायपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख नभई वर्ष मात्र उल्लेख भएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको पूरा जन्ममिति खुलेकाले २०१० वैशाख १६ गते कायम गरी सोको जानकारी संवैधानिक परिषदमा पठाइदिने ।’ यो निर्णयले उनको नागरिकतामा आधारित २००९ साउन २१ गतेको जन्ममितिलाई स्विकारेको छ, त्यसलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिले विस्थापन गरेको भन्दै नयाँ जन्ममितिबारे निर्णय गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ मा न्यायाधीशहरूको उमेरसम्बन्धी विवरण फरक भएमा कुन कायम गर्ने भन्नेबारे व्यवस्था छ । उपदफा ६ मा ‘न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिका बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकालाई आधार लिइनेछ’ उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार २००९ साउन २१ गते कायम भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उमेर मात्रै उल्लेख भएको आधार देखाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार २०१० वैशाख १६ गते कायम भएको थियो ।

तर ऐनकै उपदफा ७ मा ‘छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेर गणना गरी निजको उमेर अद्यावधिक गराई राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । पराजुलीका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र न्यायपरिषदमा पेस भएको भए यही व्यवस्थाअनुसार उनले २०७४ साउन २१ मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने थिए तर उनले प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस नगरी २०१० वैशाख १६ गते जन्ममिति उल्लेख भएको कागजात मात्रै पेस गरे । चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भए त्यसमा उल्लिखित जन्ममिति र सुरुमा लिएको नागरिकतामा उल्लिखित जन्ममितिको अन्तर करिब २२ महिना हुन्थ्यो । त्यसका आधारमा उनले गत साउनमै अवकाश पाउँथे ।

पराजुलीले आफ्नो सुविधा बढाउन न्यायपरिषदलगायत निकायमा चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस नगरेको भेटिएको छ । अधिवक्ता विकास गिरीले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा पेस गरेको कागजातमा चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको छैन । अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसीलाई लगाइएको अवहेलना मुद्दाका क्रममा न्यायपरिषदबाट पेस भएको कागजातमा समेत प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको छैन । त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले न्यायपरिषदमा यसबारेमा सूचना माग गरेकामा सूचना अधिकारी निर्मला पौडेलले ‘चारित्रिक प्रमाणपत्र अभिलेखमा रहे/नरहेको भन्नेबारे सूचना दिन नमिल्ने’ लिखित सूचना दिएकी थिइन् तर परिषद् स्रोतका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म पनि परिषदको अभिलेखमा पराजुलीको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको थिएन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ मा झूटा विवरण दिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झूटा विवरण दिएमा वा त्यससम्बन्धी झूटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा कसुरको मात्राअनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दस हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईका अनुसार आफूलाई फाइदा हुने विवरण मात्रै पेस गरी यथार्थ विवरण लुकाई पदावधिको लाभ लिने काम गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । ‘न्यायसम्पादनका क्रममा गल्ती, त्रुटि भएमा न्यायपरिषदले छानबिन गर्ने हो,’ अधिवक्ता भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक ओहोदा नै मानिने न्यायाधीश हुन र यथार्थ विवरण पेस नगरी अवधि बढाएर फाइदा लिन खोजेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ । यो र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विवादमा अख्तियारले अवकाशपछि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।