काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने योजना नरहेको जनाएको छ।

पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल नभएको बताइन्।

कांग्रेस अहिले प्रदेश सरकारमा जानेभन्दा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी र रणनीतिमा केन्द्रित रहेको जवाफ उनले दिएकी छन्।

‘कांग्रेस प्रदेश सरकारमा जाने विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्ने अवस्थामा छैन। हामी स्थानीय सरकारको निर्वाचन कसरी फेस गर्ने भन्ने विषयमा रणनीतिक योजना बनाउँदै छौँ। त्यसकारण मधेस प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ भुसालले काठमाण्डुपाटीसँग भनिन्।

कांग्रेस विभिन्न प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै गरेको अवस्थामा मधेस सरकारमा सहभागी हुनेबारे पार्टीको धारणा नरहेको पनि उनले बताएकी छन्।

मधेश सरकारबारेमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले गत साता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गुण्डुमै पुगेर भेट गरेका थिए।

भेटमा गगनले पार्टी नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार जोगाउन एमालेको सहयोग मागेका थिए। नेकपाले साथ छाड्ने भएपछि गगनले ओलीको साथ खोजेका थिए । गगनले सहयोग मागे पनि ओलीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएका छैनन्।

गत असोज ३० गते नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा रहेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नेकपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिए । मधेश प्रदेश सरकारले तत्काल विश्वासको मत नलिएर स्वत: ढल्ने अवस्था छ ।

नेकपाका चार मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव समस्यामा परेका छन्। नेकपा बाहिरिएसँगै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

तर अझै पनि नयाँ सरकारको ढोका खुलेको छैन। नेकपाबाट अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेल, उर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा र गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले शुक्रबार मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष राजीनामा बुझाए ।

मुख्यमन्त्री काठमाण्डुमा रहेकाले मन्त्रीहरूले ह्वाट्सएपमार्फत राजीनामा–पत्र पठाएका थिए। राजनीतिक निकासका लागि सामूहिक राजीनामा दिएको उनीहरूले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए।

नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ । पार्टीले समर्थन फिर्ताको जानकारी प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ समक्ष गराएको थियो । यससँगै मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार थप राजनीतिक दबाबमा परेको थियो । यसबीचमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बनाउने गरि एमाले पनि त्यसमै मिसिनै तयारी थियो । तर अझैसम्म उक्त कुराको टुंगो लागेको छैन।