अजरबैजानको राजधानी बाकुमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२९) सहज रूपमा सुरु भएको ठान्न सकिँदैन । किनभने कोप-२९ को उद्घाटन भाषणमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम अलिएवले तेल र ग्यासलाई ‘भगवानको उपहार’ को रूपमा व्याख्या गरे । उनको यो भनाइले ठूलो विवाद सिर्जना गर्‍यो, किनकि यो भनाइ त्यस्तो समयमा आएको थियो जब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा तुरुन्तै ठूलो कदम चाल्न आह्वान गर्दै थिए, जसमा जीवाष्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने कुरा प्रमुख थियो ।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनमा भएका सहमति भविष्यको जलवायु कार्यका लागि आधार भएको बताए पनि उनले जीवाष्म इन्धनबाट बाहिरिने र नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यहरू तीव्र गतिमा अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, सहुलियतपूर्ण वित्त पोषण वृद्धि र कमजोर राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको क्षमता सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

• समग्रमा कोप-२९ मा जी-२० को सहभागिता विश्वव्यापी जलवायु संकट समाधानतर्फ केही सकारात्मक संकेतहरू दिए पनि ती पर्याप्त थिएनन् । वित्तीय प्रतिवद्धता र जीवाष्म इन्धनबाट संक्रमणमा स्पष्ट प्रगति नहुनु जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको कमीको स्पष्ट उदाहरण हो ।

गुटेरेसको उक्त बक्तव्यले आशा र निराशा दुबैलाई झल्काउँछ । उनले सम्मेलनका निर्णयहरूलाई आधारभूत उपलब्धि भनिए पनि, जलवायु कार्यको गति र दायरा अपर्याप्त भएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे । उनका शब्दहरूले सम्मेलनले अपेक्षित महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न नसकेको संकेत गर्दछ, जसले जलवायु संकट समाधानका लागि अझ प्रभावकारी र न्यायसंगत प्रयासको खाँचोलाई प्रस्ट पार्छ ।

सम्मेलनको दोश्रो हप्तामा कोप-२९ का अध्यक्ष मुक्तार बाबायोभले वार्ताहरूको गति प्रति आफ्नो गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भने–पेरिस सम्झौताको सबै स्तम्भहरू वित्त, उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा प्रगति गर्नका लागि जी-२० को नेतृत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । किनभने जी२० राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी जिडिपीको ८५ प्रतिशत र उत्सर्जनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तन विरुद्धको यस महत्त्वपूर्ण प्रयासमा जी२० केन्द्रबिन्दुमा रहेको बताउँदै उनले बाकुमा यस नेतृत्वको सक्रिय योगदानको आवश्यकता औंल्याए ।

तर भूराजनीतिक तनावले यस प्रक्रियालाई थप जटिल बनायो । विकसित राष्ट्रहरूले एक अर्काको मुख–मुख गरेर प्रतीक्षा गर्ने र ‘तपाईं–पहिले’ भन्ने प्रवृत्तिले वार्ता र निर्णय प्रक्रियालाई ढिलाई गरायो । जी-२०ले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामूहिक समाधान खोज्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थले बहुपक्षीय प्रयासहरूलाई प्रभावित पारेको देखियो ।

समग्रमा कोप-२९ मा जी-२० को सहभागिता विश्वव्यापी जलवायु संकट समाधानतर्फ केही सकारात्मक संकेतहरू दिए पनि ती पर्याप्त थिएनन् । वित्तीय प्रतिवद्धता र जीवाष्म इन्धनबाट संक्रमणमा स्पष्ट प्रगति नहुनु जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न राष्ट्रहरूबीच सहकार्यको कमीको स्पष्ट उदाहरण हो । यस्तो परिणामले जलवायु वार्तामा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू र विश्वव्यापी हितलाई सन्तुलनमा ल्याउन अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

कोप२९को समापनमा विश्वभरका ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक एवं विज्ञहरूले प्रगतिलाई अपर्याप्त र निराशाजनक भने । जस्तो कि इम्पिरियल कलेज लण्डनको ग्रांथम इन्टिच्यूट, जलवायु विज्ञानका वरिष्ठ व्याख्याता डा. फ्रेडेरिके ओटोले कोप-२९ लाई एउटा संदिग्ध तेल प्रभावित कोप सम्मेलन भनी आलोचना गरिन् । उनले यस कोपमा जिवाष्म इन्धन लबिङको अत्यधिक प्रभाव र कोप अध्यक्षताको ढिलासुस्तीले जलवायु कार्यलाई कमजोर बनाएको समेत आरोप लगाइन् ।

युक्रेन–रुस युद्ध र मध्यपूर्वमा इजरायल–हमास युद्धको राप, कोप-२९ मा जता त्यतै महसुस गर्न सकिन्थ्यो । जसका कारण भूराजनीतिक तनावले पनि जलवायु वार्तामा अवरोध पुर्‍याएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । कोप-२९ मा जर्मनी, फ्रान्स र अमेरिकाजस्ता प्रमुख नेताहरूको अनुपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कमजोर भएको झल्को दिएको थियो । अझ खतरनाक कुरा के थियो भने केही राष्ट्रहरूले यस सम्मेलनलाई जीवाष्म इन्धनको प्रवद्र्धन गर्ने मञ्चको रूपमा प्रयोग गरे ।

अजरबैजानका राष्ट्रपतिको तेल र ग्यासलाई ‘भगवानको उपहार’ को रूपमा व्याख्या गर्नु र यस्ता विषयमा अन्य राष्ट्रहरूको मौनतालाई अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यमहरूले गम्भीर रूपमा उठाएका थिए । यसले जलवायु वार्तालाई राष्ट्रहरूको आन्तरिक प्राथमिकता र स्वार्थले हाबी गरेको देखाउँछ ।

यति मात्र होइन, वार्ता र कार्यान्वयनको ढिलाइले जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न आवश्यक महत्वपूर्ण समय ढल्दै गएको बेला विकसित राष्ट्रहरूको ‘विलम्ववाद’ नीतिका कारणले उत्सर्जन कटौती, अनुकूलन र उत्सर्जन कम पार्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विश्वले खतरनाक जलवायु विन्दु पार गर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । उदाहरणका लागि साना द्विपीय राष्ट्रहरूले समुद्रको सतह बढ्ने खतरासँग जुध्न तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सहायता ढिलाइले उनीहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । यी सबै समस्याहरूले जलवायु संकट समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई कमजोर पार्दैछ ।

हुन त ४० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले यस पटक पवेलियन स्थापना गरेनन् । यसका मुख्य कारण प्राथमिकताको भिन्नता र अजरबैजानको कूटनीतिक प्रभाव थिए । धेरै विकासशील राष्ट्रहरूले पवेलियन बनाउन खर्च गर्नु भन्दा आफ्नो स्रोत साधन प्रत्यक्ष परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको देखियो । अर्कोतर्फ अजरबैजानको तेलमा आधारित अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षाप्रति प्राथमिकताले पनि सम्मेलनको स्वरूपलाई प्रभावित गर्‍यो, जसले धेरै राष्ट्रहरूको आवाजलाई नेपथ्यमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो ।

त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जर्मनी र फ्रान्सजस्ता केही विकसित एवम् महत्वपूर्ण राष्ट्रहरूले पनि पवेलियन स्थापना गरेनन् । यो निर्णय भू–राजनीतिक तनाव र जलवायु छलफलका विविध प्राथमिकताहरूबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । अजरबैजानजस्तो तेलले धनी देशमा आयोजना गरिएको यो सम्मेलनमा यस्ता पवेलियनहरू न राख्नु आफैमा सामान्य कुरा थिएन । यसलाई विकसत र ठुला देशहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई वैश्विक सहकार्यभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको प्रतिबिम्बको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रसारण गरे ।

वार्तामा वित्तीय सहयोग र ऊर्जा संक्रमणका मुद्दाहरूले भू–राजनीतिक तनावलाई उजागर गर्‍यो । विकसित राष्ट्रहरूले ४३०० अर्बको नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्यलाई समर्थन गरे तापनि यसमा मुख्यतः निजी वित्त र बहुपक्षीय बैंकहरूबाट स्रोत जुटाउने प्रस्तावले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असन्तुष्ट बनायो । भारतले यस सम्झौतामाथि गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई ‘अप्टिकल इल्युजन’को संज्ञा दियो । ऊर्जासम्बन्धी छलफलमा साउदी अरेबिया, चीन र भारतले कोइला र तेलको प्रयोग कम गर्ने प्रतिबद्धतामाथि स्पष्ट मार्गचित्र बन्न नदिएर विकसित राष्ट्रहरूको प्रस्तावलाई कमजोर बनाइ दिए ।

साझा जलवायु लक्ष्यहरू प्रायः राष्ट्रिय र क्षेत्रीय प्राथमिकताले ओझेलमा परेका थिए । वित्तीय विवादले जलवायु वित्तलाई सहयोगको रूपमा नभई लगानीको रूपमा व्याख्या गर्‍यो । उदाहरणका लागि जी-२० राष्ट्रहरूले प्रस्ताव गरेको वित्तीय योजनामा नयाँ ऊर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जसले प्रायः हरित उर्जा परियोजनाहरूलाई ऋणमा आधारित परियोजनाको रूपमा प्रसतुत गरेको छ । यसले विकासशील राष्ट्रहरूको ऋणभार बढाउने जोखिम निम्त्याउने पक्का छ । जसले विश्वव्यापी समाधानतर्फ भन्दा क्षेत्रीय विवादलाई प्राथमिकता दियो ।

ऊर्जा संक्रमणसम्बन्धी कार्ययोजनामा स्पष्टता नहुँदा विश्वव्यापी लक्ष्य पछाडि धकेलियो । पेभेलियनको अभाव र विकासशील राष्ट्रहरूको असन्तोषले सामूहिक जलवायु समाधानमा वैश्विक मैत्क्यता अभावलाई झल्कायो । कोप-२९ ले केही सकारात्मक कदम अगाडि बढाए तापनि साझा उद्देश्यप्रति राष्ट्रिय स्वार्थको प्रभाव स्पष्ट देखियो । यसले कोप-२९ लाई जलवायु परिवर्तनविरुद्धको साझा प्रयासभन्दा पनि शक्ति र स्वार्थको सन्तुलनको रूपमा ग्रहण र चित्रण गर्न बढी उपयुक्त देखिएको छ ।

नेपालका पार्वतीय समस्याहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए पनि कोप-२९ मा यी मुद्दाहरू धेरै हदसम्म ओझेलमा परे । प्रमुख उत्सर्जक राष्ट्रहरू जस्तै जी-२० का देशहरूको भूराजनीतिक खेलले ती समस्याहरूलाई छायामा पार्‍यो । सम्मेलनमा मुख्य ध्यान ठूलो वित्तीय प्रतिबद्धता, जीवाष्म इन्धनबाट संक्रमण र वैश्विक व्यापार सम्झौतामा केन्द्रित थियो, जसले नेपालजस्ता साना र संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई आफ्ना विशिष्ट चासोहरू प्रभावकारी रूपमा उठाउन सीमित अवसर मात्र प्रदान गर्‍यो ।

• समग्रमा नेपालले कोप-२९ मा आफ्नो आवाज उठाए तापनि पार्वतीय समस्याहरू सम्मेलनको मुख्य एजेन्डामा प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन । तसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि विश्वव्यापी जलवायु वार्ताहरूमा सर्वाधिक संवेदनशील राष्ट्रहरूको चासोहरू प्रायः शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ र रणनीतिक प्राथमिकतासँग एउटा नितान्त बेमेल प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

नेपालले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनको तत्काल खतरासँग जोड्दै ग्लेशियर लेक आउटबस्र्ट फ्लड (जीएलओ) जस्ता घटनाहरू जस्तै सोलुखुम्बुमा ३५ भन्दा बढी परिवारहरूको विस्थापन र बाढी तथा भूस्खलनमा ५०० भन्दा बढी जनाको मृत्युको घटनाहरूलाई प्रस्तुत गर्‍यो । नेपालले लस एण्ड ड्यामेज फन्डको कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाएको र हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूको जैविक विविधता र ताजा पानीका स्रोतको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै न्यायपूर्ण जलवायु वित्तको आवश्यकता प्रकट गरेको थियो । यद्यपि यी आग्रहहरूलाई सीमित प्रतिक्रियाहरू मात्र प्राप्त भए किनकि सम्मेलनमा प्रमुख अर्थतन्त्र जस्तै अमेरिका, चीन र युरोपीय संघका वित्तीय लक्ष्य र दायित्वहरूको बहसहरू नै सम्मेलनको प्रमुख केन्द्र बन्न पुग्यो ।

नेपालले मावरीएन परियोजना र सीबीआइटी जस्ता पहलहरू सुरू गरेर जलवायु अनुकूलन र लचिलोपनको क्षेत्रमा सक्रियता देखाएको भएपनि उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको वित्तीय प्रतिबद्धताहरू र तिनीहरूको रणनीतिक प्राथमिकताहरूले सम्मेलनमा नेपालका मुद्दाहरूलाई प्रमुख स्थानमा राख्न सकेन । यसले स्पष्ट पार्दछ कि साना राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनको ग्लोबल नीति निर्माणमा आफ्नो चासोहरू प्रस्तुत गर्न गाह्रो छ ।

समग्रमा नेपालले कोप-२९ मा आफ्नो आवाज उठाए तापनि पार्वतीय समस्याहरू सम्मेलनको मुख्य एजेन्डामा प्राथमिकता प्राप्त गर्न सकेन । तसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि विश्वव्यापी जलवायु वार्ताहरूमा सर्वाधिक संवेदनशील राष्ट्रहरूको चासोहरू प्रायः शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ र रणनीतिक प्राथमिकतासँग एउटा नितान्त बेमेल प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्नुपर्ने जोखिम र चुनौतीहरू धेरै गम्भीर छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानमार्फत् नेपालले २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक तयारी, श्रोत र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा नेपाल कमजोर देखिन्छ । उदाहरणका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार र आर्थिक श्रोतको सुनिश्चितता देखिँदैन।

नेपालको जलवायु नीतिमा ठूलो विरोधाभास छ । उदाहरणका लागि एकातिर नेपालले चीनको सहकार्यमा जिवाष्म इन्धन (ग्यास र तेल) को अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भने अर्कोतिर २०४५ मा नेट–शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेर जलवायु न्यायको नेतृत्व गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो विरोधाभाषले नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा नेपाल अझै अल्मल्लिएको देखिन्छ । यस्तै अरु थुप्रै उदाहरणहरूले नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानले लिएको महत्वाकांक्षा र राष्ट्रिय हितहरूमा अन्तरविरोध हुँदा नेपालको अडान फितलो हुँदै जान्छ र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाउन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालको हिमालय क्षेत्रलाई मात्र होइन, दक्षिण एशियाको समग्र जल व्यवस्थालाई नै प्रभावित गरेको छ । हिमनदी पग्लँदै जाँदा सगरमाथा बेसिन जस्ता जलस्रोतका प्रणालीहरू जोखिममा परेका छन् । जसले तल्लो तटीय कृषि र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ । यस्ता गम्भीर प्रभावहरूका बाबजुद नेपालले हिमालय क्षेत्रका समस्याहरूलाई विश्वव्यापी सरोकारको रूपमा कोप-२९ जस्ता मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउन सकेन । नेपालले जलवायु वित्तका लागि ठूला राष्ट्रहरूसँग ठोस माग राख्न पनि चुकेको देखिन्छ ।

• नेपालले आगामी कोप सम्मेलनको तयारीका क्रममा जलवायु अनुकूलन र वित्तलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जिवाष्म इन्धनको अन्वेषण र नेट–शून्य उत्सर्जनका बीच स्पष्ट नीति बनाउँदै जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी दाबी गर्ने नीति बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

आउने कोप सम्मेलनहरूमा यस्तो हुन नदिन नेपालको जलवायु कूटनीतिक क्षमतालाई थप सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वार्ताका लागि तयार गरिने टोलीले वैज्ञानिक तथ्यांक र विश्लेषणका आधारमा ठोस प्रस्तुति दिन सक्ने गरी अहिलेदेखि नै तैयारी सुरु गर्न आवश्यक देखिएको छ । हिमालय क्षेत्रका ग्लेसियर पग्लनको तथ्यांक, जलस्रोत संकट र जलवायु परिवर्तनका सामाजिक,आर्थिक प्रभावहरूलाई तथ्यांक आधारित प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपालले अनुसन्धान संस्थाहरू र विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालले आगामी कोप सम्मेलनको तयारीका क्रममा जलवायु अनुकूलन र वित्तलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जिवाष्म इन्धनको अन्वेषण र नेट–शून्य उत्सर्जनका बीच स्पष्ट नीति बनाउँदै जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी दाबी गर्ने नीति बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । हिमालय क्षेत्रका समस्याहरूलाई विश्वव्यापी चासोका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तथ्यांक–आधारित प्रस्तुति र समावेशी कार्यक्रममार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्न सक्छ । यसो गर्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र दिगोपनका लागि जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूमा के कति सुधारको अवश्यकता छ त्यसको गम्भीर अध्ययन,विश्लेषण र समीक्षा गर्दै निर्णय लिन आवश्यक छ । यसरी नेपालाले आफ्नो राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ ।