काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा टिप्पणी गरेको र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने २०७७ माघ १३ गते अवहेलनाको निवेदन दायर गरेकोमा दाबी नपुग्ने भएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेपछि २०७७ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री ओली आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।