काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) को पदेन सदस्यबाट केन्द्रीय क्याम्पसको स्ववियू सभापतिलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभामा केन्द्रीय क्याम्पसका सभापति पदेन सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर सो व्यवस्था हटाएको थियो ।

अध्यादेशको व्यवस्थाविरुद्ध स्ववियू सभापति दीपकराज जोशी सर्वोच्च अदालत गएकोमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

न्यायाधीश अवदुल अजीज मुसलमानको इजलासले शुक्रबार स्ववियू सभापतिलाई तत्कालका लागि विश्वविद्यालय सभाबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।