प्रदेश सांसद इन्दिरालाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको आदेश
काठमाण्डु – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सांसद इन्दिरा गिरीलाई गरिएको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गरेको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले गत चैत २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेकी इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेकी थिइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सभामुख भीम भण्डारीले नाउपा सांसद इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएको सूचना सोमबार टाँसेका थिए । समानुपातिक सांसद गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको पत्र रञ्जिताले प्रदेश सभामा पठाएकी थिइन् ।
पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको र स्पष्टीकरण माग्दा नदिएकाले गिरीलाई कारबाही गरिएको जनाइएको थियो । पार्टी अध्यक्षको कारवाहीविरुद्ध सर्वाेच्च पुगेकी गिरीलाई अदालतले राहत दिएको छ ।
