काठमाण्डु- नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट शुक्रबार दर्ता भएको छ। तर उक्त रिट सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न बाँकी छ।

कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार माग्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। बिहीबार सर्वोच्च पुगेको उनको रिट प्रशासनले अध्ययनका लागि समय माग्दै दर्ता गरेको थिएन। शुक्रबार भने रिट दर्ता भएको हो।

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका थिए।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो।

कार्कीको आईजीपीका रूपमा कार्यकाल अझै करिब एक वर्ष पाँच महिना बाँकी थियो। कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले पदबाट हटाएपछि उनी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन्।

प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले राजनीतिक वृत्तदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ। यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै पनि फरक धारणा सार्वजनिक भएका थिए।

सरकारकी प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार आईजीपी परिवर्तनको निर्णय भएको बताएकी थिइन्। तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको र आफूहरूलाई निर्णयबारे जानकारी नभएको बताएका थिए।

अब सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथि हुने प्रारम्भिक सुनुवाइले कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी माग र सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।