दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णयबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ

दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णयबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो जवाफ

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

यसका साथै सर्वोच्चले कार्कीले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्ने आदेश पनि भएको छ। यो आदेशसँगै तत्कालका लागि नयाँ आईजीपी केसीका लागि कामको बाटो पनि खुलेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले कार्कीले दायर गरेको रिटमा ‘कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई कुनै आधार र कारणबिना गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्।

रिटमा कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, उनकै ब्याची एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्कीलाई आईजीपीबाट पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। सोही दिन सरकारले केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

आईजीपीमा मनोज केसीको नियुक्ति रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशबारे पनि छलफल हुने

सरकारले कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यकक्षसमेत तोकेको छ। तर, कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिसकेको अवस्थामा अर्को नियुक्ति स्वीकार गर्ने प्रश्न नआउने बताउँदै आएका छन्। सरकारले भने उनले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति बुझिसकेको जिकिर गर्दै आएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसी तोकेको थियो। तर, छठ पर्वका कारण सार्वजनिक बिदा परेपछि त्यस दिन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यसपछि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको वा उनलाई पुनर्बहाली गरेको भने होइन। अब सरकारको जवाफ र अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलपछि रिटको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।