देउवाको पनि ‘सिन्डिकेट’
काठमाडौँ – काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी्भित्रको विवादबीच शुक्रबार तीन पदाधिकारी मनोनयन गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षीय सदस्यहरूले भने विधान र परम्पराको प्रश्न उठाउँदै मनोनयन प्रक्रिया बहिष्कार गरेका छन् ।
सभापति देउवाले पार्टी विधानको धारा २१ को (घ) र तथा नियमावलीको १२ (१) बमोजिम उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशरण महतलाई मनोनयन गरेका हुन् । तीनै पदाधिकारी संसदको निर्वाचनमा पराजित हुन् ।
निधि यसअघि महामन्त्री र खडका सहमहामन्त्री भइसकेका थिए । महत पदाधिकारीमा नयाँ अनुहार हुन् । सभापतिले बैठकमा प्रस्ताव राख्नासाथ बहुमतबाट पारित भएको घोषणा भएको थियो । सभापतिले गर्ने पदाधिकारी मनोनयन प्रस्तावलाई निर्वा्चित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।
६४ जनाको निर्वाचित कार्यसमिति खुमबहादुर खडकाको निधनपछि ६३ सदस्यीय छ । जसमा देउवाको सुविधाजनक बहुमत छ । पौडेल पक्षसँग भएको छलफलमा पदाधिकारी मनोनयन सर्वसम्मत बन्न नसकेपछि देउवाले पौने ६ बजे बैठक राखेर बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गराएका हुन् ।
पौडेल र सिटौला पक्षले भने विधानको व्यवस्था निलम्बन या बाधा अड्काउ नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गर्न नमिल्ने तर्क अघि सार्दै आएको छ । विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वा्चित भएको दुई वर्ष बढी भइसकेको छ ।
विधानको व्यवस्था नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गर्न लागिएको भन्दै संस्थापनइतर पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको हो । महामन्त्री शशांक कोइराला भने बहिष्कार नगरी प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । त्यसअघि संस्थापनइतर पक्षको एक होटलमा भएको भेलामा सभापति देउवालाई विधानअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्ने र नमानेमा महामन्त्रीले पनि बैठक बहिष्कार गर्ने भनिएको थियो ।
त्यस भेलामा महामन्त्रीले सभापतिसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि पनि सहमतिका लागि देउवा र पौडेल, कोइराला र देउवाबीच पटक–पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै छलफल भएको थियो ।
समझदारी नजुटेपछि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले आफ्ना भनाइ राखेर बैठक बहिष्कार गरेका थिए । कोषाध्यक्ष सीता यादवसहित पौडेल र सिटौला पक्षीय अन्य सदस्य भने बैठकमा उपस्थित भएनन् । आचार्यले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने सिंहले गरेनन् । यसअघि पौडेलपक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाले भने पदाधिकारी मनोनयनको समर्थन गरेका छन् ।
सिंहले पदाधिकारी मनोनयन गर्न डाकिएको बैठक नै अवैधानिक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अवैधानिक बैठकले गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं,’ बैठकपछि सिंहले भने, ‘सभापति देउवाका अवैधानिक कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै पार्टी सुधारका लागि हामी अझै संघर्ष गर्छौं ।’ आचार्यले बैठकमै सभापति देउवालाई बारम्बार पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।
‘आफैंभित्रको विग्रहका कारण पार्टी फुटिसकेको इतिहास छ । फेरि त्यही बाटोमा नजाओस् भन्नका लागि पनि तपाईंले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ आचार्यको भनाइ थियो, ‘त्यसो नगर्ने हो भने यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ ।’ उनले लिखित रूपमा आफ्नो दृष्टिकोणसमेत प्रस्तुत गरी बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
विधानविपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै पौडेल र सिटौला सभापति देउवासँग आक्रोशित बनेका छन् । ‘सभापतिले पार्टीलाई एकलौटी रूपमा कब्जा गर्ने बाटो समात्नुभएको छ । उहाँको कार्यशैलीबाट हामी धेरै साथी गम्भीर र चिन्तित छौं,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्वाचन समीक्षा बैठकको निर्णय गर्दा पनि बहुमतबाट गराउनुभयो । अहिले विधान मिचेर पदाधिकारी मनोनयन गर्नुभएको छ । शेरबहादुरजी पार्टी सञ्चालनमा विधान, परम्परा, समझदारी र एकताविपरीत जानुभएको छ र यसले पार्टी्भित्र थप क्षति पुर्याएको छ ।’ सिटौलाले देउवाले पेलेरै पार्टी कब्जा गर्न खोजे पनि नयाँ ऊर्जा दिन नसक्ने भन्दै यसविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुने बताए ।
विधानविपरीत गठन भएका संसदीय समिति विघटन र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै देउवाले विधान संशोधन नै नगरी पदाधिकारी मनोनयन गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप चुलिएको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि २ वर्ष ६ महिनामा सहमहामन्त्री र विभाग गठन गरेको नजिरका आधारमा विधानको बाधा अड्काउ फुकाउन अटेर गर्दै देउवाले पदाधिकारी मनोनयन अघि बढाएका थिए ।
‘हिजो सबैले विधानलाई आफ्नो सुविधाअनुसार प्रयोग गरेका हुन् । तर आजको दिनमा सबै समस्याको समाधान विधानभित्रै खोज्ने सहमतिका आधारमा संसदीय समिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति विघटन भएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने, ‘विधानको प्रावधान नसच्चाई पदाधिकारी मनोनयन गर्नु अवैधानिक मात्रै छैन पार्टीलाई विधि र विधानविपरीतको बाटोमा डोर्याउने गलत अभ्यास सुरु भएको छ ।’
पदाधिकारी मनोनयनका लागि देउवाले १७ वैशाखमै बैठक बोलाएका थिए । तर, पौडेल पक्षसँग सहमति जुटाउने भन्दै शुक्रबारका लागि बैठक सारिएको हो । पौडेल पक्षको अर्को चासो सहमहामन्त्रीमा थियो । विधानको प्रावधान सच्याउनुपर्ने र परम्पराअनुसार सहमहामन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने माग पौडेलको थियो । देउवाले सहमहामन्त्री पौडेलपक्षलाई दिँदा पदाधिकारी बैठकमा आफू अल्पमतमा परिने भन्दै अस्वीकार गरे ।
पार्टीमा पदाधिकारी हैसियतमा ६ जना पदाधिकारी र एक वरिष्ठ नेतासमेत पर्छन् । पौडेल पक्षलाई सहमहामन्त्री दिँदा देउवा पदाधिकारीमा अल्पमतमा पर्थे । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सहमहामन्त्री देउवा पक्षलाई दिएका आधारमा पौडेल पक्षले सहमहामन्त्रीको दाबी गर्दै आएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले विधानविपरीतका समिति विघटन भइसकेको अवस्थामा सभापतिले विधान मिचेर पदाधिकारी मनोनयन गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए । पौडेलले भने, ‘यसले सहमति र एकताका आधारमा अघि बढ्ने वातावरण खलबलियो र पार्टीले जुन सन्देश दिनुपर्दथ्यो त्यो पनि दिन सकेन ।’
