सगरमाथा संवाद : नेपालका लागि अवसर के ? चुनौती के ?

सगरमाथा संवाद : नेपालका लागि अवसर के ? चुनौती के ?

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

 सगरमाथा संवाद नेपालले जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन घोषणा गरेको महत्त्वाकांक्षी पहल हो । ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा केन्द्रित यो सन्दर्भले संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष’को रूपमा मनाउने घोषणा तथा जलवायु संकट समाधानका लागि आवश्यक पर्ने सामूहिक प्रयासलाई थप ऊर्जा दिनेछ । संवादमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु संकटको सामूहिक समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान गर्नुभएको छ ।

नेपालले विगतमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आए पनि हिमाली राष्ट्रको रूपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्न बाध्य छ । हिउँ पग्लेर जलस्रोतमा कमी, भूक्षय, जैविक विविधता विनाश र स्थानीय समुदायहरूको जीवनस्तरमा असरजस्ता गम्भीर समस्याहरू नेपालले सामना गरिरहेको छ ।

सगरमाथा संवादले जलवायु संकट समाधानका लागि विश्वव्यापी मञ्चको रूपमा कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले हिमाल, महासागर र यसका पारिस्थितिकीय प्रणालीबीचको परस्पर सम्बन्धलाई जोड दिँदै जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सगरमाथा (विश्वको सर्वोच्च शिखर) को नामबाट प्रेरित यो पहलले प्रतीकात्मक र व्यावहारिक रूपमा गहिरो महत्त्व राख्छ तर यसको सफलता नेपालको कूटनीतिक, वित्तीय, र संस्थागत क्षमताका साथै जटिल भू–राजनीतिक र वातावरणीय चुनौतीहरूको व्यवस्थापनमा निर्भर छ ।

हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरू (जस्तैः चीन, भारत, भुटान, पाकिस्तान) बीच सहकार्यमा जलवायु, जलस्रोत व्यवस्थापन र क्षेत्रीय शान्तिको विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्छ । यद्यपि यी राष्ट्रहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध प्रायः राजनीतिक असन्तुलन, सीमा विवाद र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सगरमाथा संवादले जलवायु अनुकूलन र दीगो विकासजस्ता साझा चासोका विषयमा ध्यान केन्द्रित गरी यी राष्ट्रहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने आधारभूत भूमिका खेल्न सक्छ तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपालले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा खरो उत्रिनुपर्नेछ, जुन चुनौतीपूर्ण छ ।

वर्तमान विश्व परिवेशलाई हेर्दा सगरमाथा संवाद सुरु गर्ने समय चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको छ र जीवाश्म इन्धन उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ, जसले विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्यहरूलाई कमजोर बनाएको छ । युरोप युद्धको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ भने रुसले युद्धको आर्थिक आवश्यकताका लागि तेल केन्द्रित व्यापारमा जोड दिएको छ । भारत र चीन कोइलाको उपभोग घटाउन हिच्किचाइरहेका छन् र कोप–२९ मा समेत धेरै देशहरूले तेललाई ‘भगवानको उपहार’ भन्दै समर्थन गरेका छन् । यस्तो विश्व परिस्थिति हेर्दा नेपालको जलवायु कूटनीतिक पहल सगरमाथा संवादका लागि समय उपयुक्त नभएको आभास हुन्छ ।

नेपाल आफैंले पनि पेट्रोलियम अन्वेषण र फलाम तथा अन्य खानी उत्खनन्को योजना बनाइरहेको सन्दर्भमा यसले जलवायु कार्यका लागि नेपालको प्रतिबद्धतामा मिश्रित सन्देश दिन सक्ने सम्भावना छ । यद्यपि सगरमाथा संवाद हिमालयका संवेदनशीलता र पहाड–केन्द्रित जलवायु कार्यको आवश्यकता उजागर गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन सक्छ । प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बाबजुद पनि यस पहलले नेपाललाई जलवायु संकट समाधानको प्रमुख आवाजका रूपमा स्थापित गर्ने र हिमालय क्षेत्रका लागि न्यायसंगत सहयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्न सक्छ ।

नेपालको कूटनीतिक क्षमता र स्रोत सीमित रहेको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय फोरमहरूमा नेपालको सक्रियता धेरैजसो प्रतिक्रियात्मक हुने गरेको छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन प्रभावकारिता कमजोर भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सगरमाथा संवादजस्तो मञ्चलाई उपयोग गर्न नेपालले स्पष्ट प्राथमिकता र योजनाबद्ध रणनीतिक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपालले जलवायु कूटनीतिमा आफ्ना माग र आवाजलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय र क्षेत्रीय तहमा जलवायु नीति र योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता देखाउन आवश्यक छ । जलवायु न्याय र अनुकूलनको बहसमा नेपालले एकीकृत नीति, प्राविधिक समाधानहरू र विश्वसनीय तथ्यांक प्रस्तुत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सक्छ ।

सगरमाथा संवादले नेपाललाई जलवायु प्रभावका लागि सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यदि नेपालले सही प्राथमिकता र स्पष्ट कूटनीतिक मार्गचित्र बनाएर अन्य हिमालयन राष्ट्रहरू र साना द्वीप राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता जुटाउन सकेमा संवाद जलवायु कूटनीतिको क्षेत्रीय केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन सक्छ तर नेपालले यस प्रक्रियामा परम्परागत प्रतिक्रियाभन्दा अगाडि बढेर दूरदृष्टि राख्दै नयाँ साझेदारी र सहकार्यको खाका निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सगरमाथा संवाद कूटनीतिक अवसर हो तर चुनौती पनि हो । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिक नेटवर्कलाई बलियो बनाउन, विभिन्न राष्ट्रहरूको विश्वास जित्न र प्रभावकारी बहुपक्षीय संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसैगरी, यस संवादलाई केवल एउटा आयोजनको रूपमा मात्र सीमित नराखी, दीगो परिणाम दिने कूटनीतिक रणनीति र विस्तृत मिसनको सुरुवातको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

हुन त महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमणले नेपालका हिमाली क्षेत्रको समस्या विश्व समुदायले देखेको प्रमाण दिन्छ तर यसको आधारमा ठोस परिणाम प्राप्त गर्न नेपालले थप कूटनीतिक पहल के गर्‍यो ? महासचिवको भ्रमण र कोप सम्मेलनमा नेपालको अवस्थाको प्रस्तुति सकारात्मक भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो वा पार्न सकेन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफ्नो मुद्दा दायर गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो पहललाई निरन्तरता दिँदै जलवायु न्यायको विषयलाई सगरमाथा संवादमार्फत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र साथ–साथै त्यसको प्रभावकारिता कति दीगो र व्यावहारिक रह्यो भन्ने विषय पनि उठाउनुपर्छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियामा नेपालको सफलताको अनुपात कस्तो छ भन्ने कुरालाई गहिरो विश्लेषणको खाँचो छ ।

एउटा कटु सत्य के पनि हो भने जलवायु सम्मेलनजस्ता कूटनीतिक मिसनहरूमा अक्सर प्राविधिक विशेषज्ञता र स्रोतसाधनको अभावका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूपमा खासै उल्लेखनीय देखिँदैन । हामीले घरेलु विशेषज्ञता निर्माण गर्नुको सट्टा सधैंजसो बाह्य परामर्शदाताहरूमा निर्भर हुनुले नेपालको विश्वसनीयतामा आँच पुर्‍याएको छ । साथै राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको पुनरावृत्तिले नेपालको एउटा जलवायु पक्षधर राष्ट्रको हैसियतले हुनुपर्ने निरन्तरता र एकरूपताको प्रयासहरूमा पनि गम्भीर समस्याहरू देखापरेका छन् ।

यी कमजोरीहरूलाई समाधान गर्न, कूटनीतिज्ञ, वार्ताकार र प्राविधिक विशेषज्ञहरूको क्षमतावृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयभित्र एउटा समर्पित टोलीको स्थापनाले हाम्रा प्रयासहरूलाई केन्द्रीकृत गर्न र समन्वय सुधार्न मद्दत पुग्नेछ । त्यस्तो समर्पित टोलीबाट शैक्षिक संस्थाहरू र विचारक समूहहरूसँग सहकार्य गरेर सुदृढ नीति संक्षेपहरू तयार पार्न लगाउँदा नेपालको स्थान बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

सगरमाथा संवादजस्तो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण वित्तीय र व्यवस्थापकीय स्रोत आवश्यक पर्छ, जसलाई जुटाउन नेपाललाई सकस पर्ने निश्चित छ । दातृ संस्थाहरूमा निर्भर हुँदा संवादको एजेन्डालाई स्वतन्त्र रूपमा आकार दिन नेपालको क्षमता सीमित हुन सक्छ । साथै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नका लागि नेपालको पूर्वाधार जस्तै सम्मेलनस्थल र यातायात सञ्जाल अपर्याप्त छ ।

यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि नेपालले यूएनडीपी, यूएनईपी जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरू र मैत्रीपूर्ण राष्ट्रहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न तत्कालका लागि उपयुक्त विकल्प देखिए पनि दीर्घकालीन समाधान तथा स्थायित्वका लागि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रलाई समेटेर एक दीगो वित्त पोषण संयन्त्र विकास गर्न प्राथमिकताका साथ योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्दै जानुपर्छ । काठमाण्डुको पूर्वाधारको स्तरवृद्धिमा लगानी गर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न पनि सक्षम बनाउनेछ ।

नेपालले प्रायः जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कम विकसित देश (एलडीसी) को रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यो ‘कथावस्तु’ महत्त्वपूर्ण भए पनि दीगो अभ्यासमा नेपालको नेतृत्व (जस्तैः सामुदायिक वन र नवीकरणीय ऊर्जा पहल) लाई पनि उजागर गर्न आवश्यक छ । तथापि विभिन्न सरोकारवालाहरूलाई हामीले के पनि बुझाउन आवश्यक छ भने सबै सरोकारवालाको अपेक्षाहरूलाई नेपाल एवं विश्वव्यापी प्राथमिकतासँग मिलान गर्दै प्रस्तुत हुन अव्यावहारिक र कठिन पनि हुन सक्छ । यस्ता अवसरहरूमा सबै सरोकारवालाहरू राष्ट्रको प्राथमिकताको अभिन्न अंगको रूपमा अभिव्यक्त हुनु नै राष्ट्र हितमा हुन्छ ।

नेपालले आफ्नो नेतृत्वलाई हिमाली क्षेत्रको व्यवस्थापनमा नयाँ शैलीमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन र कबुलियती वन जस्ता सफल पहलहरूलाई विश्वव्यापी मोडलको रूपमा प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । सगरमाथा संवादको तयारी चरणमा घरेलु सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउँदा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता झनै बलियो हुन जान्छ ।

भारत र चीनबीचको भू–राजनीतिक स्थानका कारण नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ । क्षेत्रीय शक्तिहरूले सगरमाथा संवादको एजेन्डामा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार प्रभाव पार्न प्रयास गर्न सक्छन् । जलवायु छलफलहरूले प्रायः व्यापार, पानी बाँडफाँट र सुरक्षाजस्ता विस्तारित मुद्दाहरूसँग अन्तर्सम्बन्ध राख्छन्, जसले नेपालको प्राथमिकताहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्छ । त्यसैले न्यायोचित र सन्तुलित स्थिति कायम राख्नु अत्यावश्यक छ, ताकि सगरमाथा संवाद जलवायुका विश्वव्यापी चिन्ताहरूमै केन्द्रित रहोस्, क्षेत्रीय राजनीतिमा होइन । ब्रिक्समा नेपालको पर्यवेक्षक स्थिति र सार्कमा सदस्यताको प्रयोग गरेर जलवायु मुद्दाहरूमा सहकार्य निर्माण गर्न सकिन्छ, साथै असंलग्न धारणा कायम राख्न एवं संवादको अखण्डता र उद्देश्य सुरक्षित गर्न अत्यन्त सुझबुझका साथ प्रभावकारी कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोप जस्ता विश्वव्यापी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको सहभागिता प्रायः असंगत र दीर्घकालीन दृष्टिकोणविहीन देखिएको छ । सम्मेलनको परिणामलाई पछ्याउने संयन्त्रहरूको अभावले नेपालको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा आँच पुर्‍याएको छ ।

सगरमाथा संवाद सचिवालय स्थापनाले खालीपनलाई समाधान गर्न सक्छ, जसले संवाद र परिणामहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेछ । यस सचिवालयले कार्यक्रमपछिको पक्षधरता समन्वय गर्न र सगरमाथा संवादलाई पेरिस सम्झौताजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूसँग एकीकृत गर्न सक्नेछ । जलवायु पक्षधरताका लागि १० वर्षे मार्गचित्र विकास गर्नाले नेपालको निरन्तरता र प्रभावकारिता थप वृद्धि गर्नेछ ।

हिमताल पग्लिन, बाढी र पहिरोजस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग नेपाल अत्यधिक प्रभावित छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण र मैदानमा कार्यान्वयनबीचको खाडलले नेपालको विश्वसनीयता घटाउँछ । उदाहरणका लागि जलवायु अनुकूलन परियोजनाहरूको सुस्त कार्यान्वयन र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडीसी) हरूको सीमित प्रगतिको कारण नेपालको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ ।

घरेलु कार्यहरूलाई विश्वव्यापी पक्षधरतासँग मिलान गर्न आवश्यक छ । नेपालले आफ्नो एनडीसी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुको साथै समयअनुकूल परिमार्जन पनि गर्दै जानुपर्छ र जलवायु प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्नमा ठोस प्रगति देखाउनुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउँदै तिनका नवीन समाधानहरूलाई सगरमाथा संवादमा उजागर गर्दै जाँदा धरातलीय पहल र विश्वव्यापी पक्षधरताबीचको खाडललाई पूर्ति गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा जलवायु अनुसन्धानको एक बलियो आधार छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) जस्ता संस्थाहरू हिन्दुकुश हिमालय (एचकेएच) क्षेत्रको पर्यावरणीय परिवर्तनहरूको अध्ययन गर्न अग्रणी छन् । इसिमोडको कार्यमा हिमनदी पग्लिन, जलस्रोतहरू र जैविक विविधता संरक्षणका बारेमा अग्रगामी (पायोनियर) अध्ययनहरू समावेश छन् । उदाहरणका लागि यसको ‘एचकेएच मूल्यांकन’ प्रतिवेदनले के जानकारी दियो भने यदि वर्तमान तापमान वृद्धिका प्रवृत्तिहरू जारी राखिए भने २१०० सम्म यस क्षेत्रका दुईतिहाइ हिमनदीहरू हराउनेछन् । यसैगरी इसिमोडका अध्ययनहरूले जलवायु प्रेरित विपद्हरू जस्तैः हिमनदी ताल विस्फोट (ग्लोफ) को बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नुका साथै हिमाली समुदायहरूको संवेदनशीलतामा प्रकाश पारेको छ ।

यी अध्ययनहरूले आधारभूत काम गरे तापनि ती प्रायः क्षेत्रीय र प्राविधिक दृष्टिकोणमा केन्द्रित छन् । सगरमाथा संवादलाई एक वैश्विक रूपमा प्रासंगिक प्लेटफर्म बनाउनुका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक छ, जसले खाडलहरूलाई सम्बोधन गरोस्, संवेदनशील कथाहरू सिर्जना गर्दै कार्यान्वयनयोग्य समाधानहरू प्रस्ताव गर्ने काम गरोस् ।

यस संवादलाई तथ्यपरक बनाउन इसिमोडले प्रदान गर्ने म्याक्रो–स्तरीय तथ्यांकहरूसँगै विशिष्ट र धरातलीय प्रभावहरूलाई प्रकाश पार्ने स्थानीय अध्ययनहरूको आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि डोल्पो वा मुस्ताङमा हिमनदीहरूको उर्धगमनले पानीको आपूर्ति र कृषिमा पारेको प्रभावको अध्ययनले वैश्विक वकालतका लागि प्रेरणादायक र संवेदनशील कथाहरू प्रदान गर्न सक्छ । यी कथाहरूले जलवायु परिवर्तनको आपतकालीनतालाई रेखांकन गर्न र नीति निर्माता र जनताको बीचमा एउटा तिक्ष्ण प्रतिध्वनिको आवृत्ति निर्माण गर्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हिमनदीको पछाडि हट्दै जाने, बाढी र भूस्खलनका कारण नेपालको जीडीपीमा पर्ने सम्भावित क्षतिको अध्ययनले अनुकूलन र न्युनीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्ने आवश्यकताको पक्षमा बलियो तर्क प्रस्तुत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि २०१७ सालको बाढीले नेपालमा ४५८५ मिलियनको आर्थिक क्षति पुर्‍यायो, जसले सक्रिय उपायहरूको आवश्यकता प्रकट गर्छ ।

हिमालयले जीवनदायिनी पारिस्थितिकीय सेवाहरू प्रदान गर्दछ, जस्तैः पानीको आपूर्ति, कार्बन संकलन र जैविक विविधता, जसले दक्षिण एसियाका अर्बौं जनसंख्या लाई लाभ पुर्‍याउँछ । यद्यपि तिनीहरूको मूल्य प्रायः कम आकलन गरिएको छ । हिमाली नदीहरूको कृषि, ऊर्जा र पिउने पानीको आपूर्तिमा नगद योगदानको अनुसन्धानले हिमालयको संरक्षणमा वैश्विक सरोकारको महत्त्वलाई उजागर गर्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनले दिनहुँ आप्रवासनलाई बढाउँछ तर हिमाली पर्यावरणीय परिवर्तनहरूको क्षेत्रीय आप्रवासन ढाँचासँग सीमित अनुसन्धान गरिएको छ । पानीको संकट, कृषिमा असफलता र विपद्हरूले कसरी शहरउन्मुख वा विदेश आप्रवासनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दैछ भन्ने अध्ययनले सामाजिक–राजनीतिक प्रभावहरूको अधुरो वा अदृश्य क्रियाकलापहरूलाई उजागर गर्न सक्छ ।

सगरमाथा संवादलाई वैश्विक रूपमा प्रासङ्गिक बनाउन, अनुसन्धानका माध्यमले संवादलाई हिमाली क्षेत्रको व्यापक जलवायु प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि हिमनदी पग्लिँदा समुद्रको स्तरमा वृद्धि वा दक्षिण एसियामा मनसुनको ढाँचामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययनले हिमाल संरक्षणका लागि वैश्विक सन्दर्भ सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको उचित हिस्सा प्राप्त गर्नका लागि बलियो तर्कहरूको आवश्यकता छ । अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय आवश्यकताहरूको अनुसन्धान जस्तैः नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू, विपद् न्युनीकरण र लचिलो पूर्वाधार अध्ययनले नेपालको वित्तीय आवश्यकता पक्षमा बलियो तर्क प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

नेपालको जलवायु चुनौतीहरूको समाधानमा नवप्रवर्तनात्मक दृष्टिकोणलाई उजागर गर्दा वैश्विक ध्यान आकर्षित गर्न सफल भइन्छ । समुदायमा आधारित पानी संकलन प्रणालीहरू, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू जस्तैः माइक्रो–हाइड्रोपावर र हिमनदी एवं ताल अनुगमन प्रविधिहरूको अनुसन्धानले नेपालको अग्रगामी दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका सामाजिक प्रभावहरू, विशेषगरी हिमाली समुदायमा पर्ने प्रभावहरू महत्त्वपूर्ण छ । उदाहरणका लागि पानीको संकटले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको कामको बोझ कसरी बढाउँछ भन्ने अनुसन्धानले जलवायु प्रभावमा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई उजागर गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यसले वैश्विक वकालत आन्दोलनसँग एकाकार हुन सहयोग गर्नेछ ।

नेपाल प्रायः जलवायु प्रेरित विपद्हरू जस्तै बाढी, भूस्खलन र ग्लोफको सामना गर्दै आएको छ । समुदायम आधारित सफल विपद् व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अनुसन्धान, जस्तैः तराई क्षेत्रमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, अन्य राष्ट्रहरूका लागि उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मोडेल हुन सक्छ ।

जलवायु नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालका राष्ट्रिय तय गरिएका योगदान (एनडीसी) हरूको कार्यान्वयनमा रहेका खाडलको पहिचान र शासन सुधारका प्रस्तावहरूले नेपालको क्रियाशील जलवायु ढाँचालाई सुदृढ गर्न सक्छ ।

अनुसन्धानको आधार बलियो पार्ने थप कदमहरू आवश्यक छन्, ताकि सगरमाथा संवादको वैश्विक दृश्यता र प्रभाव सुनिश्चित गर्न सकियोस्ः–

साक्ष्य–आधारित वकालतः अनुसन्धान परिणामहरूको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा आकर्षक प्रतिवेदनहरू, इन्फोग्राफिक्स र नीति ब्रिफहरू तयार गर्नु ।

क्षेत्रीय सहकार्यः साझा जलस्रोत व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीहरूमा सहकार्य गर्ने अनुसन्धानद्वारा क्षेत्रीय शक्तिहरू जस्तैः चीन र भारतको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु ।

डिजिटल पहुँचः वेबिनार, सामाजिक मिडिया अभियान र कथा–कथनका माध्यमबाट अनुसन्धान परिणामहरूलाई साझा गर्नु, जसले वैश्विक दर्शकसम्म पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ ।

साझेदारी सुदृढ गर्नुः आईपीसीसी, यूएनईपी र विश्व बैंक जस्ता वैश्विक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सहलेखन अनुसन्धानको सन्देश र पहुँचलाई बलियो पार्नु ।

वैश्विक सहकार्यको वकालत गर्नुः हिमालयलाई ‘तेस्रो ध्रुव’को रूपमा प्रस्तुत गरी यसको महत्त्वलाई वैश्विक जलवायु स्थिरताका लागि उजागर गर्नु ।

नेपालले सगरमाथा संवादलाई विश्वव्यापी मञ्च बनाउन ठूला राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ । विश्वका ठूला राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाललाई पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त वर्तमानमा ठूला राष्ट्रहरू आन्तरिक संकट र आ–आफ्नै प्राथमिकतामा व्यस्त छन् । यस्तो परिस्थितिमा सगरमाथा संवादको सफलता हाम्रो कूटनीतिक क्षमता, वित्तीय सीमाहरू र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू हामी आफैं समाधान गर्न सक्षम छौं वा छैनौं भन्नेमा निर्भर छ । यी मुद्दाहरूलाई संस्थागत सुधार, रणनीतिक साझेदारी र समावेशी एजेन्डा निर्धारणमार्फत सम्बोधन गर्दा नेपाल जलवायु पक्षधरताको विश्वव्यापी नेतृत्वकर्ता बन्न सक्छ । सगरमाथा संवाद यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने समावेशी र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय संवादहरूको नमूना बन्न सक्छ, जसले नेपाललाई विश्वव्यापी स्तरमा उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ र महत्त्वपूर्ण वैश्विक तथा घरेलु चुनौतीहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ ।