निजी पुँजी परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउन वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार

निजी पुँजी परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउन वैकल्पिक लगानी कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपालमा निजी पुँजी परिचालन, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र वैकल्पिक लगानीका नयाँ माध्यम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीले हाल प्रचलनमा रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल लगायतका लगानी संरचनालाई थप व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नयाँ मस्यौदाले वैकल्पिक लगानी कोषको दायरा विस्तार गर्दै एन्जल फन्ड, एसएमई फन्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड, डेब्ट फन्ड, सोसल इम्प्याक्ट फन्ड, स्पेसल सिचुएसन फन्ड तथा फन्ड अफ फन्ड्सजस्ता लगानीका संरचनालाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले निजी पुँजीलाई परम्परागत इक्विटी लगानीमा मात्र सीमित नराखी ऋण परिचालन, पूर्वाधार विकास तथा नवीन व्यवसायमा लगानी गर्ने संस्थागत माध्यमको विकास गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोष स्थापनादेखि पुँजी परिचालनसम्म नयाँ व्यवस्था

मस्यौदाअनुसार वैकल्पिक लगानी कोष कम्पनी, ट्रस्ट वा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरसिप (एलएलपी) संरचनामा स्थापना गर्न सकिनेछ । लगानीको प्रकृति तथा जोखिमका आधारमा कोषलाई ३ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोष व्यवस्थापकका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । कोष व्यवस्थापकले संस्था स्थापना गर्नुअघि बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षणपछि मात्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कोषको न्यूनतम आकार १५ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव छ भने कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कोषमा कम्तीमा २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक कोषमा अधिकतम २०० इकाइधनी रहने र कोष बन्दमुखी स्वरूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामान्यतया प्रतिइकाइधनी न्यूनतम लगानी ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तर भेन्चर क्यापिटल, एसएमई, सोसल इम्प्याक्ट तथा एन्जल फन्डका लागि न्यूनतम लगानी सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

एकमुष्ट रकमको सट्टा लगानी प्रतिबद्धतामार्फत पुँजी परिचालन

प्रस्तावित नियमावलीको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक लगानी प्रतिबद्धतामा आधारित पुँजी परिचालन प्रणाली हो । यस व्यवस्थाअन्तर्गत लगानीकर्ताले सुरुमै सम्पूर्ण रकम जम्मा गर्नुपर्ने छैन । बरु कोषको आवश्यकता र लगानी योजनाअनुसार प्रतिबद्ध रकम चरणबद्ध रूपमा माग गर्न सकिनेछ । यसलाई ड्रडाउन मोडल भनिन्छ ।

मस्यौदाले कोषको पहिलो क्लोज १२ महिनाभित्र र अन्तिम क्लोज २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले दीर्घकालीन लगानीका लागि आवश्यक पुँजीलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गर्न सहज बनाउने देखिन्छ ।

त्यसैगरी कोषको अवधि ५–१५ वर्षसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष परिस्थितिमा इकाइधनीको स्वीकृति लिएर विद्यमान लगानीको संरक्षण तथा पुन:संरचनाका लागि थप लगानी गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

विदेशी लगानी र संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य

मस्यौदाले विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकलाई नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त कोष व्यवस्थापकमाफर्त कोष सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा दर्ता भएका कोषलाई समेत नेपालमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले वैकल्पिक लगानी कोषका इकाइ खरिद गर्न सक्ने र बोर्डको आवश्यक स्वीकृति तथा लेखांकन प्रक्रिया पूरा गरेपछि लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई नेपाली बजारमा आकर्षित गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीलाई समेत यस्तो कोषमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

लगानीकर्ता संरक्षण र पारदर्शितामा जोड

लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि मस्यौदाले कोष व्यवस्थापकलाई इकाइधनीप्रति विश्वस्त दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता, जोखिम बहन क्षमता तथा लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्ने, प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने र इकाइधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाइसम्म मात्र सीमित रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषको सम्पत्ति कोष व्यवस्थापकको सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने, प्रत्येक कोषको छुट्टै बैंक खाता तथा लेखा राख्नुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट लगानीको मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक कम्पनी वा क्षेत्रमा कोषको कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने प्रस्तावले लगानी विविधीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

निजी पुँजी बजारको विकासमा नयाँ सम्भावना

नेपालमा निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि प्रस्तावित नियमावलीलाई महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यम, पूर्वाधार आयोजना र नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायले बैंकिङ ऋणबाहेक वैकल्पिक पुँजी परिचालनका माध्यम प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभावकारिता यसको अन्तिम स्वरूप, कार्यान्वयन प्रक्रिया र नियामकीय सहजीकरणमा निर्भर रहनेछ। विशेषगरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी स्पष्टता, लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया र पुँजी तथा प्रतिफल फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ ।

प्रस्तावित नियमावली हाल मस्यौदाको चरणमा रहेकाले यसमा रहेका व्यवस्था अन्तिम स्वीकृतिपछि परिवर्तन हुन सक्नेछन् ।