अख्तियारलाई सरकारले कठपुतली बनाउन खोज्यो: सांसद संग्रौला (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं – केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । सरकराले दुई वर्षमा गरेका कामको प्रगतिविवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गएको दुई वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हाँसिल गरेको दाबी गरेका छन् । भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार काण्डैकाण्डमा फसेको आरोप लगायो । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले सरकारले जनतालाई प्रगतिको नाममा झूठो आश्वासन दिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले सरकारले सानोसानो आश्वासन बाँडेर जनतामा भ्रम फैलाएको आरोप लगाइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोही पनि बेरोजगार छैनन् भनेर झूठ बोलेको बताइन् । त्यसको प्रमाणको रुपमा दैनिक सयौंको संख्यामा विदेशिने युवाहरुलाई हेरे पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उनले कांग्रेसका नेता विजय गच्छदारलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काम गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अख्तियारलाई सरकारले कठपुतली र छाँया संयन्त्र बनाउन खोज्यो यसको हामीले विरोध गरेको हो । गच्छदारमाथिको कारबाही हामीलाई स्वीकार्य छ ।’ प्रतिपक्षको नजरमा सरकारका दुई वर्ष कस्तो रह्यो ? कांग्रेस आफ्ना नेतालाई बचाउन लागेको हो त ? यस्तै विषयमा सांसद संग्रौलासँग काठमाडौंपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सांसद संग्रौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । प्रतिपक्षको नजरबाट सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

  प्रधानमन्त्रीज्यूले केही तथ्यसहित दुई वर्षको कार्य प्रगती विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ । यो प्रस्तुतका ३ वटा आधारहरु मैले गरेको छु । जसरी सरकारले पहिलो वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष, दोस्रो वर्ष कार्यान्वयन, तेस्रो चाँही कानुन निर्माण भनेर छुट्याएको थियो । समृद्ध नेपाल शुखी नेपालीको नारा लगाएर जसरी सरकार गयो त्यो अनुरुप चाँही भाषणमा मात्र सिमित रह्यो कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो । यसका केही आधारहरु के छन् भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भने पनि यो नेपाल जताततै दुःखीमा रुपान्तरित भयो । नेपाली जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् । यसको पहिलो आधार के हो भने जनताको पहिलो आधारभूत आवश्यकता भनेको गाँस बास कपास हो ।

आज कर्णालीका जनताले सिटामोल खान पाएका छैनन् । फ्लू लागेर मरिरहेका छन् । अर्को कुरा खाद्यान्नको अभाव भएर महंगो हेलिकोप्टरबाट ओसारेको खाद्यान्नले उनको पेट भरी खान नपाउने स्थिति छ । बाटोघाटोको कुरा गरेर समृद्धिलाई जोड्ने हो भने सडकको लम्बाइका यति किलोमिटर सडक विस्तार भए भनेर प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले दैनिक ६ किलोमिटर र सरकार आएपछि ३६ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको भनेर जुन तथ्यांक दिनु भएको त्यसमा गुणस्तरियता छैन् । सडक निर्माण भए पनि त्यसको केही गुणस्तर नहुँदा मापदण्डविपरित बनाएका सडकहरु दुर्घटना हुँदा नेपाली जनताले अकालमा मृत्युवरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको थियो अब तुइनहरु विस्थापित गरिनेछ । झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनेछ भन्नु भएको छ । तर, आज पनि मान्छेहरु जोखिम उठाएर तुइनबाट झुण्डिएर गइरहेका छन् ।

शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम भनेर सरकारले लग्यो नारामा मात्र सिमित भयो । आज पनि निजी, सरकारी, विश्वविद्यालय यी सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । गुणस्तरिय शिक्षा छैन् नेपाली जनता विदेश जान बाध्य छन् । र समृद्धिको आधारसँगसँगै प्रधानमन्त्रीले के जोड्नु भएको छ भने अब नेपालमा कसैले पनि नेपालमा बेरोजगार बस्नुपर्दैन । हरेक युवाहरुले रोजगार पाउँछन् भन्नु भएको छ । यही अन्र्तगत सरकारले पहिला पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर ल्यायो । पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा भित्र्याउने भन्ने कुरा पनि भयो । तर, आज चाँही प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि अनियमितता भयो । त्यो कार्यक्रम सडक बढार्ने, नाली सफा गर्नेमा खर्च भयो । फेरी ३२ अर्ब स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । अनि यस्तो बाध्य भएर आज हरेक नेपालीहरु नेपालमा रोजगारी नपाएर युवाहरु विदेशिएका छन् ।

तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आज करिब ४० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएको छैन् । शुद्ध खानेपानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने टाढै नजानूस् । काठमाडौंवासीले पन शुद्ध पानी खान पाएका छैनन् । तराई र हिमालको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण समृद्धिको आधार हामीले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको ठूलोठूलो महत्वकांक्षी योजनामा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन् । पानीजहाज र रेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने कार्यालयहरु मात्र खुलेका छन् कर्मचारी चाँही काम नपाएर बसेका छन् । कहाँबाट म समृद्धिको यात्रा सुरु गरौं । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीमा होइन दुःखी नेपालीमा रुपान्तरण भएको छ । उखु किसानले आफ्नो मूल्य नै पाएका छैनन् ।

प्रधनामन्त्रीले गरिबी र भोकमरी घटेको भन्नु भएको छ । विपन्न गरिबी, असहाय, अशक्त र अज्ञानताले भरिपूर्ण भएर नेपालीहरुलाई विदेशिन बाध्य यो सरकारले पारेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारले उठाएको कुरा चाँही समृद्धि बाहेक सुशासन । सुशासन नभइ समृद्धि हुँदैन । यो दुई वर्षको अवधिमा चाँही काण्डैकाण्डमा ओली सरकार भनेजस्तो सरकार काण्डमा फस्यो के । ३३ किलोसुनकाण्डदेखि, सिण्डीकेटदेखि, मेलम्ची खानेपानीदेखि जलविद्युत परियोजना काण्ड, एनसेलदेखि चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नालाई उन्मुक्ती दिने र राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अर्कालाई फसाउने काण्डदेखि यतिकाण्डसम्म सरकार आएको छ । शुसासन कही पनि छैन् ।

सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागेको छ । शुसासन बिना समृद्धि कहाँ हुन्छ ? यसमा पनि सरकार असफल भएको छ । तेस्रो पाटो सरकारले भनि राखेको छ – राष्ट्रवादी सरकार । सरकारले भोट चाँही राष्ट्रवादीको टोपी लगाएर नै पाएको रहेछ । राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने जसरी राष्ट्रियताको कुरा गरेर आयो । यो कुरा आज पनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको छ । जति पनि सीमा विवादहरु छन् निमिट्यान्न पार्ने । सन् १९५०को सन्धी सम्झौता त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने ।

अर्को कुरा आज उठेको छ भारतले लिम्पियाधुरा, कालापनी, लिपुलेकलार्य समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्यो । त्यस सम्दर्भमा सबै नेपालीले र प्रतिपक्षी दल नेपाली का.ग्रेसले पनि के अपेक्षा गरेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले वान टु वान भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गरेर एउटा चाँही रियाक्सन दिनुहुन्छ । दोस्रो चाँही नेपालको नक्शा सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा कूटनीतिक पहल भयो । कूटनीतिक फूडनोट यहाँबाट भारत गयो । भारतले फूड नोट नेपाल पठायो । र सरकारको राष्ट्रियता फूड नोटमा सिमित भयो । यहाँ पनि सरकार असफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ तथ्य प्रस्तुत गर्नु भयो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आएको हो ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या १९ प्रतिशतले कमी आएको होइन । जनताहरु ठूलो संख्यामा विदेश गएका छन् । त्यसमा पनि खाडी मुलुक गएका छन् । गएका मानिसहरुमध्ये पनि धेरैको संख्यामा लास नेपाल भित्रिएको छ । गएको एक दशकमा हेर्ने हो भने करिब ७ हजार ३ सय ९० जतिको लास नेपाल भित्रिएको छ । कति विपलाङ्ग छन् कति कोमामा छन् । कतिपय नेपालीहरु अदक्ष रुपमा विदेश गएका छन् जसको हातमा कुनै शीप छैेन् । कतिपय नेपालहरु श्रमशोषणमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्यो । स्वदेशमा हरेक युवाले रोजगारी पाउँछन् । अब रोजगारी खोज्ने कोही पनि जानुहुँदैन भन्ने कुरा भाषणमा मात्र सिमित छ । व्यवहारमा देखेको पाएको छैन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय कांग्रेसलाई किन स्वीकार्य भएन ?

बालुवाटारमा जग्गा प्रकरणको विषय प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा उठाउनु भयो । यो कुरालाई जोड्दा अतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको संवैधानिक आयोग हो । संवैधानिक आयोगले निष्पक्ष तटस्थ रहेर यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ । यो छानबिनको माग हाम्रो पनि हो । तर, अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणबारे छानबिन गर्दा सरकारको प्रभाव र रवाफमा रहेर विपक्षीलाई मात्रै छानीछानी रोजीरोजी फसाउने काम भ्रष्टाचारको मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता गर्यो यसमा नेपाली कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

हामीले सदन अवरुद्ध पनि गर्यौं । केही चरणको आन्दोलन पनि भयो । र हामीले विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौं । यसको आधार के हो भने अख्तियारको भूमिकामा हामीलाई शंका किन लाग्यो भने – प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई उपलब्धीको रुपमा लिनु भयो । यो अख्तियार भनेको निष्पक्ष हो यो सरकारको उपलब्धी होइन । सञ्चारमन्त्रीले पनि यसलाई उपलब्धीको रुपमा लिनुभयो । यो पनि होइन । तेस्रो कुरा यसमा संलग्न रहेका आफ्ना नेकपाका नेतालाई बचाएर जसले ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा हडपेका थिए रातारात जग्गा फिर्ता भए भनेर उनलाई उन्मुक्ती दिइएको छ । र यो दिनु हुँदैन । भनेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कुरा राखेर सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय गच्छदारलाई दोषी ठहर्याएको छ । तर, नेपाली कांग्रेस आफ्ना नेता बचाउन लागि परेको हो ?

होइन, हामीलाई बचनाउनुभन्दा पनि विशेष अदालतमा मुद्धा दायर छ । यसको छानबिन होस् तर, यो अख्तियारलाई सरकारले कठपुतली र छाँया संयन्त्र बनाउन खोज्यो यसको हामीले विरोध गरेको हो ।

त्यसो भए गच्छदारमाथिको कारबाही तपाईहरुलाई स्वीकार्य छ ?

हामीलाई स्वीकार्य छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘यतिसँग किन सति जानुभयो’भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । के आधारमा प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो आरोप लगाउनुभयो ?

सरकारले ५६ वटा ऐन एकैपटक ल्यायो । सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गर्यो । नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरे गोकर्ण रिसोर्टको ७५३ रोपनी जग्गा यति समूहलाई नीति नै परिवर्तन गरेर लग्यो । नीति परिवर्तन कहाँ गर्यो भने ट्रष्ट ऐनमामा लेखिएको थियो– ट्रष्ट ऐनको सम्पति लोककल्याण्डकारी, राष्ट्रलाई लाभ हुने काममा खर्च गर्ने भन्ने ऐनको दफा परिवर्तन गरेर व्यापारी र पर्यटनलाई दिन स्क्ने भनेर दफा राख्यो ।

त्यस्तै ट्रष्ट ऐनमा के थियो भने – यसको अध्यक्ष गृहमन्त्री थिए । त्यो ऐनलाई आफ्नो सजिलो होस भनेर प्रधानमन्त्रीले रोजेका जुनसुकै मन्त्री यसको अध्यक्ष हुने भन्ने बनाएर आफूले रोजेका मन्त्री ईश्वर पोखरेल लगे । अर्को यसको सदस्य सचिवहरु पनि परिवर्तन हुने भनेर प्रधानमन्त्रीले रोजेका व्यक्ति हुने भनेर व्यापारी र विचौलियाहरु यसको सदस्य राखे । त्यसकारण यतिसँग सति जानुको कारण के हो भनेर सोध्नुको कारण एउटा गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा, एउटा दरबारमार्गको जग्गा, ताचाचलको घरजग्गा, शिवपुरीको जग्गा र पाथीभराको जग्गा । यो सबै हेर्दा एउटा व्यापारिक समूह यतिलाई सुम्पिनुको रहस्य भनेको भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । सति सरकार किन गयो ? यसको जवाफ चाहिन्छ भनेर सदनमा बोल्दै आएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईको प्रश्नको जवाफ दिनु भएको थियो । अझै चित्त बुझेन ?

उहाँले छानबिन हुन्छ भन्नु भएको थियो । यो जवाफ उहाँहरुको भन्ने बाटो मात्र हो । यथार्थमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेपछि नीति नै परिवर्तन गरेपछि कहाँबाट छानबिन हुन्छ ?

नेपाल वायुसेवा निगमलाई पाँच बर्षअघि दुईवटा न्यारोबडी विमान एयरबस ए३२० विक्री गर्ने युरोपियन कम्पनी एयरबसले तत्कालीन खरिद विक्रीमा संलग्न नेपाली सरकारी अधिकारी तथा एजेन्टलाई ३ लाख ४० हजार युरो(करिब ४ करोड २८ लाख रुपैंयाँ) ‘घूस’ दिएको खुलेको छ नि ! (यो रकम सन् २०१४ फेब्रुअरी(२०७० माघ) देखि सन् २०१५ अप्रिल(२०७१ चैत) सम्म पटक पटक भुक्तानी भएको पत्रमा उल्लेख छ ।)

हो , यस विषयमा मैले बोलेको छु । युरोपियन युनियनले स्वीकार नै गरेको छ । पाँच वर्ष अघि न्यारोवडी खरिदमा घुस दिएको भनेर सार्वजनिक गरेको छ । हामी चाहान्छौं दोषी को हो त्यसलाई कारबाही हुनुपर्यो ।

नेपाली सेनाभित्रको अनियमितताको विषय राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको छ । के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली सेनामात्र होइन सबै क्षेत्रभित्र शुसासन छैन् । भ्रष्टाचार छ यसलाई निण्न्त्रण गर्ने हामी राज्य व्यवस्था शुसासन समिति हो । यसमा धेरै उजुरीहरु परेका छन् । सम्बन्धित निकायमा हामीले ध्यानाकषर्ण गर्ने, बोलाएर छलफल गर्ने शुसासन कायम गर्ने, निर्देशन दिने काम छ । त्यो काम हामीले गरिरहेका छौं ।

एमसीसी नेपालको हितमा छैन् भन्दै आइएको छ । त्यस्तै सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरु पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहँदा नेपाली कांग्रेसले किन सर्पोट गरेको ?

कांग्रेस संसदीय दलले एउटा निर्णय गरिसकेको छ । यसको मूल आधार हाम्रो (कांग्रेस)को सरकार भएको बेला (पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्की ) एमसीसीको सम्झौता त्यही बेला भएको हो । एमसीसीबारे हामलिे हेर्दा विद्युत ट्रान्समिसन लाइन, रोड कनेक्टिभिटी ल्याउने भनेर नेपालको समृद्धिसँग गाँसिएको हुनाले यो एउटा अनुदान हो । ऋण होइन । यसलाई स्वीकार गरेर नेपाललाई समृद्धि, उज्यालो नेपाल, बाटोघाटो पुगेको नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अभियान हो यो हाम्रो पालामा आएको हो । यसलाई चाँही स्वीकार गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउनुतर्फ जानुपर्छ यसमा हाम्रो कुनै विवाद छैन् ।

यसलाई इन्डोप्यासिकसँग जोडेर विवादित गर्न खोजेको मात्रै छन् । एमसीसीको विषयमा विवाद गर्नुहुँदैन । यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ । संसदमा हामीले प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा पनि एमसीसीबारे सोधेका छौं । उहाँले पनि पास हुन्छ भन्नुभएको छ । हामी विश्वस्त छौं ।

सभामुखमा नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वारी नदिएर सत्तारुढ दललाई सहयोग गरेको छ । उपसभामुखमा तपाईहरुको दाबेदारी हो ?

यो पार्लियामेन्टर प्रोसेस भएका हुनाले सभामुखको भूमिका निश्पक्ष तटस्थ हुनुपर्छ भनेर हामीले सभामुखमा उम्मेद्वारी दिएनौं । पहिला पनि हामीले उपसभामुख संविधानतः विपरित पार्टी र लिङ्ग हुने भनेको थियाै । नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखमा उम्मेद्वारी दिन्छ । हामीले सरकारसँग यस विषयमा कुरा गरेका छैनौं । हामी ओपोजिसन पार्टी हौं । ओपोजिसन इन गभमेन्ट हौं । वेटिङ गभमेन्टमा छौं । हामी आफ्नो भूमिका निभाउँछौं । शसक्त्त  प्रतिपक्षमा जानुपर्छ । र हामीले उम्मेद्वारी दिन्छौं । यो सरकारको पार्ट हो । नेपाली कांग्रेस कमण्डलु लिएर उपसभामुखकाे भीख माग्न जाँदैन ।

सरकारलाई खबरदारी गर्न बनेको कांग्रेसको छायाँ सरकार छाँया बनेर अस्ताएको हो ?

छायाँ बनेर अस्ताएको होइन सरकार नै छायाँ जस्तो देखिन थालेपछि सरकारका क्रियाकलाप नै शुन्यतामा रुपान्तरण हुन थालेपछि, सरकराले जनतालाई अनुभूति हुने गरी समृद्धी र विकासका खाका कोर्न नसकेपछि हाम्रो खबरदारी सरकारले सुनिरहेको छैन् । सरकार एकातर्फ दुई तिहाइको सरकार छ । तर, दुई तिहाइको सरकारको न शैली छ न ढंग छ न दमन नै कम भएको छ ।

तपाई त छायाँ श्रममन्त्री विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि सरकारका मन्त्रीलाई कतिको खबरदारी गर्दे आउनु भएको छ ?

कुबेत लगायत धेरै ठाउँमा नेपालीहरु अलपत्र परिरहेका छन् । उद्धार र कतिपय मृत्युवरण भएर आएका छन् कति विकलाङ्क भएर आएका छन् । यसबारे मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु । केही समयअगाडि स्वेतपत्र पनि जारी गरें । सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छु । यसलाई व्यवस्थित गर्न सदनमा छलफल गरौं भनेको छु । त्यसको प्रतिक्षामा हामी छौं । खबरदारी गरिरहेको छु ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?

सरकारको २ वर्षको प्रगति विवरण भाषण र कागजमा मात्र सिमित छ । व्यवहारमा नेपाली जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकार चारैतर्फ पूर्ण असफल छ ।

त्यस्तै सरकारले दुईवर्षको अवधिमा यस्तायस्ता ऐन ल्यायो नि । सबैभन्दा पहिले तपार्यहरु नै हुनुहुन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक । पत्रकारलाई कलम बन्द गर्न, उनको घाँटीमा तरबार झुण्ड्याइदिन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा हामीले सदन अवरुद्ध गर्यौं । पत्रकार ले पनि गरे । आज केही शंशोधनको प्रक्रियामा गएको छ । मानव अधिकार आयोगको विधेयकमा पन हामीले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छौं ।

जनताको सम्वाद र फोन ट्यापिङ गर्ने राष्ट्रिय सूभना आयोगलाई दिने भनेको छ । त्यसमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौं । सूचना र प्रविधि विधेयक जनताको मौलिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने । कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई पानी जहाज र रेल चाहियो खोई त ? भनेर एउटा कार्टुन बनाएर राख्दैमा नेपाली जनतालाई १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय बनाउने कानुन कसका लागि ल्याएको छ ? त्यसकारण विधेयक कानुन जनताका लागि हुन सरकार जिम्मेवार छैन् ।