काठमाण्डु – नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण हुने गरी लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर भारत र चीनले तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आईतबार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै नेपालको सहमतिबिना नेपाली भूमि प्रयोग नगर्न भनेको छ । कूटनीतिक नोट पठाउनुअघि सरकारले सबै प्रमुख पार्टीसँग छलफल गरेर सहमति लिएको स्रोतले जनाएको छ ।

हालै भारतीय विदेश मन्त्रालयले आगामी २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्मका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा १० वटा समूहलाई उत्तराखण्डको लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत प्रवेश गराउने उल्लेख छ । सन् २०२४ डिसेम्बरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालबिच भएको सहमतिपछि लिपुलेकमा सडक खोल्न थालिएको थियो । तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने नाममा २ देशले नेपालको भूभागलाई द्विपक्षीय सम्झौतामा समावेश गरेका छन् ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतर्फका भूभागहरू नेपालका हुन् । विक्रम संवत् २०७७ सालमा नेपालले संविधान संशोधनमार्फत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा  जारी गरिएको थियो । नेपालले पटक–पटक भारतसँग सीमा विवाद सुल्झाउन र चीनसँग त्रिदेशीय विन्दु तय गर्न कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ ।

कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभाग भएकाले नेपालको पूर्वस्वीकृति बिना हुने कुनै पनि गतिविधि मान्य नहुने, सुगौली सन्धि र अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको दाबी पुष्टि गर्ने, सीमा सम्बन्धी थाँती रहेका विषयहरूलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता गरी स्थायी समाधान खोज्न भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक कूटनीतिक नोट पठाइएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीले समेत कूटनीतिक नोट पठाएका थिए ।