काठमाण्डु – चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह (आठौं तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको १६औं बैठकले यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार ७००० कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् ।

‘पोष्ट ग्राजुएट’ तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षा समेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको छ ।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए तर आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।