काठमाण्डु – शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा, भाषा, शिक्षण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूमाथि सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाएसँगै नेपाल शैक्षिक परामर्श केन्द्र (ईक्यान) ले आपत्ति जनाएको छ ।

आईतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ईक्यानले परामर्श केन्द्रहरूलाई शंकास्पद वा अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नरहेको जनाएको छ ।

ईक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा यदि कुनै शैक्षिक परामर्श केन्द्रले नवीकरण ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड वा कागजी प्रक्रिया नपुगेको अवस्थामा जरिवाना गराएर सुधारका लागि समयसीमा दिइनुपर्नेमा व्यवसाय नै बन्द गर्न लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

अभियोग प्रमाणित नहुँदै नाम सार्वजनिक गरी अपराधिकीकरण गर्ने अभ्यासले संविधानको धारा २० (५) को मौलिक अधिकारको उल्लंघका साथै संस्थागत प्रतिष्ठानलाई अपुरणीय क्षति पुगेको ईक्यानको ठहर छ ।

हाल शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूबाट १ लाख ५० हजार बढीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

परामर्श केन्द्रले भौतिक रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरूको नियमित अनुगमन, छापा, कर परीक्षण र प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको जनाएको छ । तर विदेशी अनलाइन प्लेटफर्म र भर्चुअल एडमिसन नेटवर्कहरू पूर्णरूपमा नियन्त्रण बाहिर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसले गर्दा पनि दर्ता नभएका फेसबूक, टिकटक, इन्स्ट्राग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत घोस्ट एजेन्टहरू शतप्रतिशत भिसा ग्यारेन्टी गर्न सक्रिय रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ईक्यानले ठगीमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्रमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने, नयाँ प्रादेशिक कानुन र संघीय कानुनको दोहोरो व्याख्याका कारण उत्पन्न अलमललाई चिर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

ईक्यानका महासचिव हुमागाईले व्यवसायीहरूलाई सुरुमै थुनेर अनुसन्धान गर्ने, बदनाम गर्ने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति जनाए । कुनै पनि शैक्षिक परामर्श केन्द्रका समस्या भए ती समस्यालाई प्रक्रियागत ढंगले समाधानका लागि नेपाल शैक्षिक परामर्श केन्द्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –