रातारात पारित भएको शिक्षा ऐनको ‘विवादास्पद’ नवौं संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण
काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘शिक्षा ऐनको (नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७४’ प्रमाणीकरण गरेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा, ११३ को उपधारा २ बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले जानकारी दिए।
गत असोज ३ गते संसदबाट पारित विधेयकले शिक्षक भर्नाको खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याइएको भन्दै फिर्ता पठाउनुपर्ने दबाव भए पनि राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।
उक्त विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत कोटाको अधिकार सुरक्षित गरेको छ।
विधेयकको विरोध गर्दै शिक्षाविद् र मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी संघसंगठनले राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक संसदमा विचार गर्न फर्काउन सल्लाह दिएका थिए। हाल संसद नभएका कारण फिर्ता पठाएर अर्थ नहुने भएपछि विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
गत असोज ३ गते शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले संसदीय समितिमै नलगी सिधै सचिवालयबाट संसदमा पेश गरी नवौ संशोधन विधेयक पारित गराएका थिए। विधेयक पास गर्न अबेर बेलुकासम्म संसद सूचारु भएको थियो।
७५ खुल्ला र २५ प्रतिशत आन्तरिक राख्नुुपर्ने सांसदहरुको माग थियो।
तर, ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र बाँकी २५ प्रतिशतमा मात्र खुल्ला विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। करिब ७० लाख मानिसहरुले शिक्षक बन्न अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका छन्।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले उनीहरु शिक्षकमा प्रवेश पाउन वञ्चित भएका छन्। नयाँ शिक्षकबाट शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा विज्ञहरुको थियो।
