पूर्वउपकुलपतिहरूले भने, विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप रोक
काठमाडौं – विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउनेगरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। संसदमा विचाराधीन शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने उनीहरूको ठहर छ।, राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ।
त्रिभुवन, काठमाडौं पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘विश्वविद्यालय पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ, पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुनुहुँदैन’, उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिमा मात्र होइन सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ।
विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ।’ प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना, ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्नसक्ने उनीहरूको निचोड छ। उनीहरूले विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्रिविका पूर्वउपकूलपति महेशकुमार उपाध्याय शर्माले विश्वविद्यालयको आत्मा मर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको जिकिर गरे। त्रिविकै अर्का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विधेयकले विश्वविद्यालयलार्य चरम राजनीतीकरणतर्फ धकेल्ने बताए। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
