काठमाण्डु – काठमाण्डु -तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का रद्द गर्न भनेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिलाई नेपाली सेनाले आग्रह गरेको छ ।

समितिले सुरुङ निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भन्दै वैशाख १५ मा नेपाली सेनालाई ताकेतापत्र पठाउँदै सम्बन्धित कागजपत्र पठाउन भनेको थियो । यसअनुसार एक साताअघि रक्षा मन्त्रालयमार्फत जवाफ र आवश्यक कागजपत्र पठाइएको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमअनुसार दोस्रो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) का लागि प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले अटेर गर्दै वैशाख १२ मा पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न भन्दै आशपत्रको सूचना निकालेपछि समितिले ताकेतापत्र पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले पठाएको जवाफ र आवश्यक कागजपत्र वैशाख २३ मा समितिमा प्राप्त भएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

‘आयोजनाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘समितिको अब बस्ने बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’ कोभिड–१९ का कारण तत्काल बैठक बस्ने अबस्था छैन । पुनर्विचार गर्न भनिएकाले सेनाले ठेक्काको थप काम अगाडि बढाउने छैन । समितिको निर्णयको प्रतीक्षामा बस्नुपर्नेछ । अब बस्ने बैठकलेल अहिलेकै ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने वा रद्द गर्न भन्ने निर्णय गर्ने पाण्डेले बताए ।

सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल भने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै काम गरिएको दाबी गर्छन् । ‘एउटा सार्वजनिक निकायले टेक्न मिल्ने धारा र दफामै रहेरै पूर्णरूपमा पारदर्शी ढंगले काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया एउटै कानुन र ऐनअनुसार गरिएको हो ।’ तसर्थ ठेक्का प्रक्रियामा कुनै खराब नियत नरहेको उनले

प्रस्ट्याए । एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी छानिएपछि आर्थिक चलखेल हुने भन्दै समितिले चैत १९ मा दोस्रो प्याकेजको पीक्यू प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले रद्द गर्न भनेकै प्याकेजमा छानिएका कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सीधै सेनालाई ताकेतापत्र पठाएको थियो ।-यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।