काठमाण्डु – सङ्घीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयन र तीनै तहका सरकारबिच वित्तीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित बैठकमा वित्तीय हस्तान्तरण र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबिच सहकारिता र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तल्ला तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहने ‘अनुदानमुखी’ प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बैठकले वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ बनाउन १६ बुँदे निर्णयहरू गरेको छ । जसअन्तर्गत सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र सङ्घ तथा प्रदेशबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमश: घटाउँदै लैजाने नीति लिइने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को तहको बाटो भएर ढुवानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क नलगाउने र लगाइएका शुल्कहरू तत्काल हटाउन परिपत्र गरिने निर्णय भएको छ ।

साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिनेछ । तीनै तहका सरकारले चालू खर्च घटाउन मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइका साथ लागू गर्नेछन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको व्यवस्थापनका लागि २०८३ साउन १ गतेदेखि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिने निर्णय भएको छ । बैठकले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिँदै समयबद्ध कार्ययोजनासहित फछ्यौटलाई तीव्रता दिने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबिच समन्वय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरू –