जनकपुरधाम – रौतहट जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयमा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र वन दोहन भएको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेश सरकारलाई उजुरी पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।

बिहीबार चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका अध्यक्ष सुनिल कुमार यादवले मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई उजुरी पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।

उजुरीपत्रमा रौतहटका डिभिजन वन प्रमुख हेमन्त साहमाथि सरकारी वन स्रोतको दुरुपयोग, मिलेमतोमा काठ बिक्री, सामुदायिक वनको रकम अपचलन तथा तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाइएको छ ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार सखुवाको काठ आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता गरी सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा काठ नदिई गोप्य रूपमा समिलहरूसँग मिलेमतो गरी कम मूल्यमा बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ । काठ बिक्रीमा प्रतिफिट कमिसन असुल्ने गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।

सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि विनियोजित करिब २० लाख रुपैयाँ रकम अनियमित ढंगले फिर्ता लिई दुरुपयोग गरिएको तथ्य पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको खाताबाट रकम निकाली अपारदर्शी खर्च गरिएको भन्दै त्यसको अडिट र बैंक विवरण जाँच गर्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब ५ हेक्टर जंगल फँडानी गरी घुस लिएको, प्रमाण लुकाउन वृक्षारोपण गरिएको तथा कार्यालयका महत्त्वपूर्ण फाइल जलाउन नियोजित रूपमा आगजनी गराइएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू पनि समावेश छन् । नुनथर क्षेत्रमा कानुन विपरीत संरचना निर्माण गराउन आर्थिक चलखेल भएको, काठ तस्करीलाई सहयोग पुर्‍याइएको र प्रमाण नष्ट गर्न आगो लगाइएको दाबी गरिएको छ ।

वन क्षेत्रमा व्यापक तस्करी भइरहेको, विभिन्न वन क्षेत्रमा अवैध फँडानी भएको तथा मन्त्रालयले छानबिन नगरेको भन्दै उजुरीकर्ताले सम्बन्धित निकायमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् । चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगबाट भइरहेको दोहनप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

उजुरीमा डिभिजन वन प्रमुख साहले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै सामुदायिक वनमा भएका अनियमितता ढाकछोप गरिएको आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ ।

उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको छ । उजुरीकर्ताले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही नगरे अख्तियारसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् ।

यता उजुरीपत्र बुझदै मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री चौधरीले प्राप्त उजुरीमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

उनले वन क्षेत्रमा भइरहेको अवैधानिक क्रियाक्लापको विषयमा आफूलाई जानकारी भएकोले यस विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गरिने बताए । उनले अहिलेको सरकार जनताको सरकार भएकोले जनता र राष्ट्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा कुनै लापरबाही हुन नदिने बताए ।