मिडिया काउन्सिल विधेयकमा क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन सरकार तयार
काठमाडौं – सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिमानाको अङ्क उल्लेख गरिराख्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन् ।
यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो । विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघ सहित सञ्चार क्षेत्रले व्यापक विरोध गरेका थिए ।
‘अङ्कहरु उल्लेख नगरौँ, मिलापत्र गराइदिन सक्ने र मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘कुन अदालत जान्छ उसले रोज्ने कुरा भयो ।’
उनले काउन्सिललाई आचारसंहिता पालना भए नभएको हेर्ने र खण्डन छपाउने लगायतका जिम्मेवारी दिन उचित हुने बताए ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिलले जरिमाना गर्न सक्ने र कारवाही गर्न जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान थियो । तर मन्त्री बाँस्कोटा विधेयकका प्रावधान सच्याउन सकरात्मक देखिएका हुन् ।
२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बाँस्कोटाको तर्क थियो । ‘जरिमाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ । न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ । यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ’ बाँस्कोटाले भने, तर २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छ ? कुन पत्रकारले तिर्न सक्छ ।’
उनले भारतमा अदालतबाट अर्बौ क्षतिपूर्तीको फैसला भएकाले त्यसले मिडिया हाउस नै बन्द भएको अवस्था उल्लेख गरे । उनले नेपालमा मिडियामा अर्बौँ लगानी भैरहेको उल्लेख गर्दै दश लागि तिर्न गाह्रो नहुने तर्क उल्लेख गरे । यद्यपी उनले जरिमाना तोक्ने व्यवस्था हटाउन सहमति जनाए । साथै बाँस्कोटाले प्रेस काउन्सिलले अन्य कसूरमा कारवाहीका लागि पत्रकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन समेत लचकता देखाएका छन् ।
‘काउन्सिलले खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ । आर्थिक क्षति वा व्यवसायीक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालतको निरुपणको विषय बन्न सक्छ’, उनले भने, ‘विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पार्नेगरि समाचार सम्प्रेषण नहोस् भन्ने हो ।’
मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालती प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुने उनले बताए ।
‘कसैले करोडौँ लगानी गरेर पानी फ्याक्ट्री चलायो । तर त्यहाँ नभएको कुरा थियो भनेर प्रचार प्रसार गर्यो भने कम्पनी कोल्याप्स हुन्छ’ बाँस्कोटाले भने, ‘त्यो कति लाखले क्षतिपूर्ति हुन्छ । त्यस्तो विषयमा मध्यस्तता गर्ने एउटा हुन्छ। तर जरिमाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अदालती विषय बन्नुपर्छ ।’
