चुनावको बेला कर्मचारीको भरमा गृहमन्त्रालय, सुरक्षा ब्यवस्था कायम गर्न सरकार असफल

काठमाण्डौ -निर्वाचन नजिकिदै जांदा उम्मेदवार माथी बढेको सुरक्षा थ्रेट कमजोर सुरक्षा रणनिति देखिएको छ । कर्मचारीका भरमा सुरक्षा रणनिती तथा गृहमन्त्रालयको कमजोर आकलनले पनि निर्वाचनमा सुरक्षा थ्रेट बढेको छ । गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले सम्हालेका छन् ।

 

 

 

 

 

जसका कारण उनी गृहमा केन्द्रित हुन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो निर्णय राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग तत्कालै पहुँच र सम्पर्क नहुने भएकाले समस्या भएको गृहका एक अधिकारीले बताए ।

 

 

 

 

 

 

‘परिस्थिति हेरेर घन्टा–घन्टामा नयाँ रणनीति लिनुपर्ने पनि हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो निर्णय कर्मचारीतन्त्रले लिन सक्दैन, जसकारण अहिले सुरक्षा रणनीतिमा समस्या भएको छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दुवाडीले भने छुट्टै गृहमन्त्री नहुँदा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे ।

 

 

 

 

सुरक्षा योजनामा गृह मन्त्रालयले चुनावविरोधी गतिविधि यति धेरै हिंसात्मक हुने आकलन गरेको थिएन । तर्साउन मात्र केही समूहले गतिविधि गर्न सक्ने विश्लेषण गरेको थियो । तर, विश्लेषण गरिएभन्दा फरक अवस्था सिर्जना भएको छ । गृहको सुरक्षा योजना असफलजस्तै भएको छ ।

 

 

 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीलगायत समूहले आक्रमण गरेका थिए । प्रहरीले आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरी चुनावपछि छाड्यो । त्यतिवेलाकै जस्तो सामान्य घटना हुने आकलनअनुसार सुरक्षा निकाय उनीहरूप्रति नरम बन्यो ।

 

 

 

 

 

 

अर्थात् आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गर्ने र आक्रमण गर्न लगाउनेलाई कारबाही भएन । जसबाट उनीहरू हौसिए, अहिले उम्मेदवार नै आतंकित हुने गरी हिंसा बढेको छ । दुई साताअघिदेखि नै उम्मेदवारमाथि विप्लव समूहले आक्रमण गर्दै आएको छ । तर, गृहले आक्रमणको निर्देशन दिनेमाथि कारबाहीमा चासो दिएको छैन ।

 

 

 

दिनप्रतिदिन बम आक्रमणका घटना बढ्दै जाँदा पनि प्रहरी ‘प्रो–एक्टिभ’ हुन सकेको छैन । चुनावविरोधी समूहको सूचना संकलन गरी उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । त्यस्तो सूचना संकलनको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हो । तर, उसको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । नेपाल प्रहरीकै पनि छुट्टै सूचना संयन्त्र छ, त्यो झन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसकारण कारण आक्रमणका घटना बढ्दै गए ।

 

 

गृह प्रशासनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । क्षमताका आधारमा भन्दा पनि चाकडीका आधारमा जिल्लामा सिडिओ र प्रहरी इन्चार्ज खटाइएका छन् । जसकारण उनीहरूको ध्यान शान्ति सुरक्षामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छ ।

 

 

 

 

 

‘प्रदेशमा पाँच महिनापछि अवकाश पाउन लागेका एआइजीहरू छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘उनीहरूको ध्यान सुरक्षामा भन्दा अन्तै छ, धेरै जिल्लाका प्रहरी इन्चार्ज पनि नेताहरूको सिफारिसमा गएका छन् । जसको प्रभाव अहिले सुरक्षामा देखिएको छ ।’ चार महिनाअघि गृहले अनुभव नै नभएका सहसचिव र उपसचिवलाई सिडिओ बनाएर पठाएको थियो ।

 

 

कसले गर्दैछ आक्रमण ?
बम आक्रमणका धेरैजसो घटनामा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संलग्नता देखिएको छ । यद्यपि, सो समूहले जिम्मेवारी भने लिएको छैन । आक्रमणको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकांश सोही पार्टीका छन् ।

 

 

 

 

 

तर, कतिपय घटनामा अभियुक्तहरू पक्राउ नपरेकाले खुल्न सकेको छैन । नेकपाका जिल्लास्तरका नेताहरूसमेत पक्राउ परेका छन् । तर, विप्लवसहित केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन ।

 

 

 

पहिलो चरणका ३२ जिल्लामा सेना परिचालित
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिने गरी पहिलो चरणको निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा नेपाली सेना परिचालित भएको छ । पछिल्लोपटक विभिन्न जिल्लामा बम विस्फोटका घटना भइरहेका वेला सेनाले सिडिओले मद्दत मागे सहयोगका लागि केन्द्रमा समेत मद्दती फौज तयार अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।

 

 

निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि सेनाले करिब ६० हजार जनशक्ति परिचालन गरेको छ । ‘पर्याप्त जनशक्ति परिचालन भइसकेको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीधै परिचालन गर्न सक्ने गरी हाम्रा युनिट सम्बन्धित जिल्लामा तैनाथ भइसकेका छन्,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नैनराज दाहालले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने योजना बनाउनुप¥यो, त्यसमा सहयोग गर्न सेना तयार छ ।’

 

 

 

दाहालले निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड सरकारले दिएको निर्देशनको अधीनमा रहेर सेनाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना तेस्रो सुरक्षा घेरामा छ । पहिलो र दोस्रो घेरामा क्रमशः नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित छन् ।

 

 

 

 

‘हामीसँग केन्द्र, पृतना, बाहिनी र जिल्लामा आवश्यक फौज तयारी हालतमा छन्, निर्वाचन आयोगको निर्देशनका आधारमा मतदान गर्ने मितिभन्दा एक साताअघि मतदानस्थलकै आसपास बसेर सुरक्षा बन्दोबस्त गर्दै छौँ,’ प्रवक्ता दाहालले भने, ‘अहिले मोबाइल गस्ती गर्ने काम भइरहेको छ, अब दुई दिनभित्र हाम्रो टोली मतदानस्थलमै बस्नेछ ।’

 

 

सेना बस्न थालेपछि जनस्तरबाट सेनालाई सहयोग हुने र सुरक्षा चुनौती कम हुँदै जाने विश्वास सेनाको छ । सेनाले हरेक मतदानस्थलमा कम्तीमा एउटा गुल्मस्तरीय फौज राख्दै छ । अति सुरक्षा संवेदनशील रहेको अवस्थामा अत्याधुनिक उपकरणसहित बम डिस्पोजल टोली पनि परिचालन भएको सेनाले जनाएको छ ।