काठमाण्डु- ब्रिटिश गोर्खा सैनिकले समान पेन्सनलगायतका माग राखेर गर्दै आएको संघर्षप्रति संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गोरखा सैनिकका जायज माग पूरा गराउन राजनीतिक तथा कूटनीतिक दुवै माध्यमबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवम् सांसद वर्षमान पुनको संयोजनमा बुधबार साँझ काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो।

पुनले गत महिना बेलायत भ्रमणका क्रममा पूर्वगोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका परिवारसँग भेटेर नेपाल फर्किएपछि माग सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यही प्रतिबद्धताअनुसार बैठक आयोजना गरिएको उनले बताए।

‘नेपाल गएर तपाईंहरूका मागमा सहमति जुटाउन प्रयास गर्छु भनेको थिएँ। त्यही प्रतिबद्धताअनुसार हामी आज यहाँ छलफलमा जुटेका छौं’, बैठक सुरू गर्दै पुनले भने।

उनले सन् १९९० अर्थात् ०४७ सालमा पहिलोपटक आन्दोलन सुरु गर्दा गेसोमा आबद्ध पूर्वगोर्खा सैनिकको संख्या ४० देखि ४२ हजार रहेको र अहिले १० हजार मात्रै बाँकी रहेको जानकारी पाउँदा आफू मर्माहत भएको बताए।

‘हरेक दिनजसो पूर्वगोर्खा सैनिकको मृत्युमा मलामी जानुपर्ने अवस्था रहेछ’, पुनले भने।

बैठकमा सहभागी रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले पूर्वगोर्खा सैनिकका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई दबाब दिने बताए।

पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त भएर जान लागेकाले समस्या समाधानमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

‘नयाँ राजदूत सैनिक पृष्ठभूमिकै हुनुहुन्छ। उहाँले विषय पनि बुझ्नुभएको हुनाले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ’, चौलागाईंले भने।

उनले रास्वपा विदेशमा अध्ययन र रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावमा गएको पनि स्मरण गराए।

कांग्रेस सांसद रेणुका काउचा मगरले आफ्नो पार्टी गोर्खा सैनिकका समस्याबारे गम्भीर रहेको भन्दै संसद् र पार्टीभित्र विषय उठाउने बताइन्।

त्यस्तै, एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले गोर्खा सैनिकलाई संसद्को मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिन आग्रह गरिन्। बेलायतले गरेको भनिएको अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘म पनि त्यही समितिको सदस्य छु। तपाईंहरू उजुरी दिनुस्। हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं’, उनले भनिन्।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बेलायतले गोर्खाहरूमाथि गरेको व्यवहार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको आरोप लगाए।

‘जुन देशलाई संसारले विकसित र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने देश भनेर ठान्छ, त्यही देशले आफ्नो मुलुक बचाउन लगेका पूर्वगोर्खाहरूमाथि यो तहको अमानवीय व्यवहार गर्नु निन्दनीय छ’, दुलालले भने, ‘हामी पूर्वगोर्खाहरूका सबै संघर्षमा साथमा छौं।’

एमाले सांसद निता घतानी र राप्रपा सांसद शान्ति लामाले पनि सरकार र संसद्मार्फत दबाब सिर्जना गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।

बैठकमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संघ (गेसो) का सभापति एवं बेलायत सरकारसँग वार्ताका लागि गठित १० सदस्यीय समूह (जी–१०) का सदस्य कृष्णकुमार राईले गोर्खा सैनिकका मागसम्बन्धी मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतका तर्फबाट लडेका १ लाख ५१ हजार गोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारमाथि बेलायत सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको छ। त्यसविरुद्ध ०४७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आए पनि माग सम्बोधन नभएको उनले बताए।

जी–१० का अर्का सदस्य कृष्णबहादुर राईले सन् २०२६ डिसेम्बर ३१ भित्र माग पूरा नभए नेपाल र बेलायत दुवैतर्फ सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिए।

उनले गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका बेलायती रक्षामन्त्रीसमेत पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे। यसपटकको आन्दोलनमा अप्रिय घटना हुन सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

‘मैले बेलायतका मन्त्रीसहितलाई वार्ताका क्रममा पनि भनेको छु कि यसपटकको आन्दोलनमा केही अप्रिय घटना हुन सक्छ। दुईचार गोर्खा सैनिक मर्नुपरे पनि अधिकार लिएर छाड्छौं’, कृष्णबहादुर राईले भने।