काठमाण्डु– सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको नयाँ महानिरीक्षक (आईजीपी) को लागि दाबेदारहरुबीच दौड सुरु भएको छ ।

२०७९ वैशाखमा आईजीपी नियुक्त भएका हालका राजु अर्याल चार वर्षे कार्यकाल सकाएर आगामी १८ वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व लिन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरुले लबिङ तीव्र पारेका हुन् ।

एआईजीहरु नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेश ठाडा मगरबीच आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पौडेल मानव स्रोत विकास विभाग, दाहाल सीमा सुरक्षा विभाग र ठाडा कार्य विभाग प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।

२०७९ जेठ ६ गते इआईजी नियुक्त भएका पौडेल तीनमध्ये वरियतामा पहिलो नम्बरका एआईजी हुन् । दाहाल पौडेलभन्दा झण्डै ५ महिनापछि सोही वर्षको असोज २८ मा एआईजी बढुवा भएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले सशस्त्रमा सीमा सुरक्षा विभाग स्थापना गरी एआइजीको दरबन्दी थप गरेको थियो । सोही दरबन्दीमा दाहालले बढुवा पाएका थिए ।

ढाठा भने ०८२ असार २ गते मात्र एआईजी बढुवा भएका हुन् । पौडेल र दाहालमध्ये अहिले जो आईजीपी भए पनि सेवा प्रवेशको अवधिका कारण उनीहरुपछि ठाडाका लागि आईजीपी बन्ने ढोका खुलै छ ।

पौडेल र दाहाल ०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षकमा भर्ना भएर सशस्त्र प्रहरी बलको गठन भएपछि स्थानान्तरण भएका अधिकृत हुन् । ढाडा उनीहरुभन्दा दुई वर्षपछि ०५६ मा प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । अहिले नियुक्त हुने आईजीपीको कार्याकाल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी ०८४ चैत ३० मा सकिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली– २०७२ (संशोधन सहित)मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ । नियमावलीको परिच्छेद–५ मा बहालवाला एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्येबाट वरिष्ठता, कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा योग्यतम उम्मेदवारलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सशस्त्रमा हालसम्म पहिलो वरियाताका एआईजी वा डीआईजी मध्येबाटै आईजीपी नियुक्त हुँदै आएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पहिलोपटक सशस्त्र मुख्यालय निरीक्षण भ्रमणका क्रममा सरुवा–बढुवाका लागि आफ्नो ढोका नधाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही कारण आईजीपीका कुनै पनि दाबेदारले सीधै आफूलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सरकार नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र गृहमन्त्री गुरुङसँग भेटेर आफ्नो चाहना व्यक्त गरेका छैनन् ।

यद्यपि सरकार, गृह प्रशासन, सत्तारुढ रास्वपाका नेतासहित विभिन्न माध्यमबाट उनीहरुले प्रधानमन्त्री शाह, सभापति लामिछाने र गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।