काठमाण्डु- सरकारले बुधबार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट बिहीबार दर्ता हुन सकेन।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि समय चाहिने भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाएर राखिदिएको हो ।

कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार प्रशासनले रिटको अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताएपछि बिहीबार दर्ता हुन नसकेको हो।

कार्कीका कानुन व्यवसायीका रुपमा पुगेका कुँवरले प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले रिट दर्ता नभएको जानकारी दिए।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा जिम्मेवारी दिएपछि उनी उक्त निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।

कार्कीको कार्यकाल अझै करिब एक वर्ष पाँच महिना बाँकी रहँदै सरकारले उनलाई आईजीपीबाट हटाएको थियो।

प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म चर्चा र विवाद भइरहेको छ।

सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि आईजीपी परिवर्तनबारे फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।

सरकारकी प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलले पार्टीको निर्देशनअनुसार निर्णय भएको बताएकी थिइन् भने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीले त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको र आफूहरूलाई निर्णयबारे जानकारी नभएको बताएका थिए।

यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा सरकार र पार्टीबीचको भूमिकाबारे थप प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले शुक्रबार रिट दर्ता गरे पनि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि तिहार बिदा सकिनुपर्ने देखिएको छ।

त्यसैले कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी मागमाथि अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ तिहारपछि मात्रै हुने सम्भावना बढेको छ।