काठमाण्डु – भारतको संविधानसभाले २६ नोभेम्बर १९४९ मा नयाँ संविधान जारी गरेको थियो । भारतीय संविधानले ७५ वर्ष  पूरा गरेको छ ।

संविधानलाई अन्तिम रूप दिन झन्डै दुई वर्षसम्म संविधान सभाका अनगिन्ति वैठक बसेका थिए । मस्यौदमा वृहत छलफल र केही परिमार्जनपछि सन् १९५० को २४ जनवरीमा संविधान सभाका ३०८ सदस्यहरुले सम्झौताको एउटा मूल पाठमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मूल पाठ अंग्रेजी र हिन्दी दुई भाषामा थियो । त्यसको दुई दिनपछि संविधान कार्यन्वयनमा आएको थियो । सोही दिन डा. राजेन्द्र प्रसादले राष्ट्रपतिको रुपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल सुरु गरेका थिए ।

सन् १९५० मा औपचारिक रुपमा ग्रहण गरिएको भारतको संविधानले व्रिटीश उपनिवशेकालीन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एक्ट, (सन् १९३५) लाई औपचारिक रूपमा विस्थापित गरेको थियो ।

भारतको संविधान विश्वकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधान हो, जसमा नागरिकका अधिकार, कर्तव्य र उनीहरूका जीवनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अनेकन प्रावधान समावेश गरिएका छन् ।

भारतीय संविधानमा अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ । संविधानका अलग–अलग प्रावधानका विषयमा भारतमा जहिले पनि बहस र चर्चा पनि हुने गर्छ ।

दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अदिति नारायणी भारतीय संविधान भारतीय जनताको पहचान भएको बताउँछिन् । ‘यदि संविधान नआएको भए ब्रिटिशकालीन भारत र अहिलेको भारतमा धेरै अन्तर हुँदैन्थ्यो होला’, उनी भन्छिन् ।

यो ७५ वर्षमा भारतीय संविधानमाथि राजनीति पनि धेरै भएको छ । संविधानमाथिको राजनीति एक सम्वेदनशील र जटिल मुद्दा हो, जुन समय–समयमा हुँदै आएको छ । यसले संविधानलाई पनि असर गरेको छ ।

‘सबै दल संविधानको रक्षाको कुरा गर्छन्, प्रतिवद्धता जनाउँछन् तर संविधानको उल्लघंन र गैरसंवैधानिक काम उनीहरूबाटै सबैभन्दा बढी हुन्छ’, लोकसत्ता पत्रिकाका सम्पादक गिरीश कुबेर भन्छन् ।

हरेक निर्वाचनका बेला संविधानको मुद्दा बलियो ढंगले उठने गरेको छ । गत वर्ष भएको लोकसभा निर्वाचनमा पनि संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रमुखताका साथ उठेको थियो ।

संविधानको विषयमा आममानिसको जागरूकता एक महत्वपूर्ण विषय हो, जुन समय-समयमा चर्चा भइरहन्छ । यद्यपी भारतमा संविधानको महत्वको विषयमा जानकारी भए पनि तल्लोस्तरसम्म यसबारे अहिले पनि जानकारीको निकै अभाव भएको पाइन्छ । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा संविधानको मौलिक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा निकै कमलाई जानकारी छ ।

सम्पादक कुबेर भन्छन्, ‘जुन संवैधानिक भावना देशमा हुनपर्छ, त्यो ७५ वर्षमा हुन सकेको छैन ।’ संविधान गतिशील हुन नसक्नुमा भारतीय सञ्चार माध्यम पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेको सम्पादक कुबेरको धारणा छ । ‘मलाई लाग्छ संविधानप्रति सञ्चारमाध्यमको भूमिका सुरुदेखि नै ठिक छैन । उनीहरूका कारण संविधान विफल भइरहेको छ । मिडियाको भूमिका ठूलो छ, तर त्यो जिम्मेवारी बहन उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् ।’