काठमाण्डु – भारतमा महिला आरक्षण विधेयक लोकसभाबाट फेल भएको छ ।

भारतीय संसद्को तीन दिने विशेष सत्रमा पेस गरिएको १३१ औँ संविधान संशोधन विधेयक ५४ मत नपुग्दा लोकसभामा फेल भएको छ ।

महिला आरक्षणका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत जुट्न नसकेपछि सरकारले ल्याएको विधेयक पास हुन नसकेको हो। विधेयकको पक्षमा आवश्यक ३५२ मत हुनुपर्नेमा ५४ मत कम अर्थात् २९८ मत मात्रै परेको थियो।

विधेयकमाथि भएको अन्तिम मतदानमा कुल ५२८ जनाले मतदान गरेका थिए। विधेयकका पक्षमा २९८ र विपक्षमा २३० मत खसेको थियो। संविधान संशोधनका लागि सदनमा उपस्थित र मतदान गर्ने सदस्यहरूको दुई तिहाइ संख्या अनिवार्य हुन्छ।

सत्तारुढ एनडीएसँग लोकसभामा पर्याप्त संख्या नहुनु र विपक्षी दलहरूलाई साथमा लिन नसक्नु नै विधेयक असफल हुनुको मुख्य कारण बनेको हो ।

यससँगै सरकारले सीमांकन विधेयक र केन्द्र शासित प्रदेश कानुन संशोधन विधेयकलाई पनि अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य संवैधानिक संशोधन नै असफल भएपछि दिल्ली, पुडुचेरी र जम्मु कश्मीर जस्ता क्षेत्रमा आरक्षण लागू गर्ने अन्य विधेयकहरू स्वतः रोकिएका हुन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै दललाई समर्थनका लागि अपिल गरेका थिए। उनले विपक्षीले विरोध गर्दा राजनीतिक फाइदा हुने भए पनि आफू सबैलाई साथमा लिएर जान तयार रहेको बताएका थिए।

प्रस्तावित संशोधनमा लोकसभा सिटहरूको सङ्ख्या ५४३ बाट बढाएर ८५० पुर्‍याउने र सीमांकनपछि महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने भनिएको थियो। यदि पारित भएको भए सन् २०२९ को चुनावदेखि नै लागू हुन्थ्यो।

निर्वाचन क्षेत्रहरूको आकार निकै ठूलो भएको र सांसदहरूलाई मतदाता भेट्न समेत कठिन भइरहेको भन्दै सरकारले लोकसभा सिट सङ्ख्या बढाउन यो विधेयक ल्याएको थियो जसमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

विधेयक असफल भएसँगै ‘नारी शक्ति वन्दन ऐन’ लाई संशोधन गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको छ। सरकारले यसलाई महिला प्रतिनिधित्वको प्रमुख कदम भने पनि विपक्षीले यसलाई राजनीतिक रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।