अन्तर्वार्ता : अर्थतन्त्रमा उर्जा क्षेत्रले सबैभन्दा बढी योगदान दिन सक्छ : उर्जामन्त्री वर्षमान पुन

विगतमा सफल अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका वर्षमान पुनले बामगठबन्धको सरकारमा उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका छन् । देश चरम लोडशेडिङको अवस्थाबाट मुक्त हुँदै गरेको अवस्थामा यसलाइ पूर्णरुपमा अन्त्य गरी देशलाइ उर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै वर्तमान आयातको अवस्थालाई निर्यात तर्फ डोयाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्ने सम्मको उर्जामन्त्रीको योजनामा विभिन्न चुनौती छन् । देशको ढुकुटीबाट बाहिरी रहेको खर्बौं रुपैयाँ स्वदेशमै ठूला आयोजनामा लगानी गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुयाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने महत्वकाक्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने भावी रणनीतिका सम्बन्धमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

 

हामी देश लोडशेडिङ मुक्त भयो त भनिराखेका छौं यद्यपी औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि दैनिक ३ घण्टा विद्युत कटौती भइरहेको अवस्था छ, यो विडम्वनापूर्ण भएन र ?
-हाल नेपालको अधिकतम् कूल विद्युत् उत्पादन १ हजार मेगावाट मात्र छ । जुन सुक्खायाममा घटेर ५ सय मेगावाटसम्म आइपुग्छ । भारतबाट करिव ५०० सय मेगावाट विद्युत आयात गरी हामीले नेपालको मागको सम्बोधन गरिरहेको छौ । यसरी समग्रमा हामीले देशको घरायसी माग धान्दै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विगत भन्दा आपूर्ति बढाएका छौं । विगतमा १८ घण्टा सम्म हुने लोडशेडिङलाई अहिले ३ घण्टामा झार्न हामी सफल भएको छ तथापी हामीलाइ न्यूनतम मागको ३०० मेगावाट विद्युतको अझै अभाव छ ।

यती हुदहुदै पनि हामीले औद्योगीक बाहेकका अन्य लोडशेडिङ अन्त्य गरीसकेको छौ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विगत भन्दा सन्तोषजनक आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ । अवको हाम्रो प्राथमिकता भनेको औद्योगिक क्षेत्रलाइ समेत २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने र आयात गरेर जुन लोडशेडिङ हटाइएको छ त्यसलाइ आफ्नै उत्पादनबाट आत्मनिर्भर भई लोडशेडिङ मुक्त हुने हो । त्यसपछि उर्जा उपयोगका विविध क्षेत्रहरुमा उपभोगको विविधिकरण गरेर माग बढाउने साथै आपूर्ति समेत बढाउने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ ।

 

अहिले निर्माण हुँदै गरेका आयोजनाहरुबाट सहज रुपले विद्युत् उत्पादन हुने हो भने माग भन्दा अधिक हुने देखिन्छ, त्यसलाइ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
-निश्चय नै निर्माणाधिन आयोजनाहरुबाट सहज रुपले विद्युत् उत्पादन हुने हो भने माग भन्दा अधिक हुने अवस्था देखिन्छ, वर्षायाममा त खेर जाने सम्भावना समेत छ । यसलाई समाधान गर्न हामी विद्युतको हामी माग बढाउने तिर लाग्नेछौं । विद्युतीकरणको क्षेत्र विस्तार गरेर उपभोग गर्ने वातावरणको निर्माण अवको प्राथमिकता हुनेछ । हामीले दीर्घकालिन रुपमा भारत तथा चीन तर्फ क्षेत्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सोच बनाएका छौं । विद्युत् बढी हुँदा निर्यात गर्ने र आवश्यक पर्दा आयात गर्ने सोच समेत छ ।

त्यसको लागि भारतसंग प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । हामीलाई आवश्यक पर्दा हामीले ल्याउने र हामीलाई बढी हुँदा निर्यात गर्न सहज आयात निर्यातको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । दीर्घकालिन रुपमा भारत, चीन , बंगलादेश, भुटानसम्म समेटेर क्षेत्रीय प्रसारणको लागि पहल गरिरहेका छौं । समग्र क्षेत्रलाई नै विद्युत् प्रसारणमा जोडिसकेपछि आवश्यक पर्दा लिने र बढी हुँदा अरुलाई दिने नीतिगत सोच बनाएका छौं ।

प्रसारण लाइनको विस्तार नहुँदा अहिले उत्पादन हुँदै गरेको बिजुली पनि आवश्यक ठाउँमा पुग्न नसकेको देखिन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
-हामीले अहिले एकातिर न्यूनतम माग बल्ल तल्ल धानिराखेका छौं भने अर्कोतिर माग बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढ्ने बित्तिकै ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रयोग भइरहेका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको व्यवस्था गरेर विद्युतीकरण गरिनेछ । प्रसारण लाइन विस्तार गर्दै देशैभर शत–प्रतिशतमा विद्युतीकरण गर्नु हाम्रो अवको कार्यक्रम हुनेछ । अर्को चाँही त्यसपछि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनेको औद्योगिकीकरण गर्ने हो । अब हामी आफैंले विद्युत् खपत गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौ ।
विद्युत् उत्पादन हुने तर प्रसारण लाइन नहुदा वितरणमा भएको समस्यालाई समाधान गर्न हरसम्बभ उपाय अपनाइनेछ । त्यसका लागि नियमित रुपमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । हामी आफैले सहजीकरण गर्छौ आवश्यक भएमा पुनः टेण्डर गरेर भएपनि निर्माण कार्य समयमै पूरा गर्नुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको कुरा गर्दा पश्चिम सेती देखि लिएर बुढीगण्डकीसम्मको खाका स्पष्ट छैन, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
-यसबारे मैले प्रारम्भिक जानकारी लिइरहेको छु । यस विषयमा हाम्रो स्पष्ट धारणा हुनु आवश्यक छ र यसको लागि सरकारले तुरुन्तै कदम चाल्नुपर्छ । बुढीगण्डकी शुरुमा विकास समिति मोडलमा बनाउने भन्यौ । पछि हामी इ.पि.सि.एफ. मोडलमा गयौं । अघिल्लो सरकारले त्यसलाई नकारेर आफैं बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको छ ।

अब हामीले नीतिगत रुपमै यसको आवश्यक निर्णय गरी छिटो आयोजना निर्माण हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यस विषयमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री, राजनैतिक नेतृत्व तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसंग छलफल गरेर यसलाई उपयुक्त मोडल तथा मोडालिटि खोजि गरेर यथाशिघ्र निर्माण गर्ने तयारीमा हामी छौ । जलाशययुक्त आयोजनाको मोडल आवश्यक छ भने भने अर्कोतिर लोड सेन्टर जहाँ छ त्यस नजिकको रिजर्भवायरको खोजी गरेर निर्माण गर्ने उपयुक्त मोडालिटिको खोजी गर्नु समेत आवश्यक छ । पश्चिम सेतीको हकमा यस आयोजनाको विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी स्पष्ट धारणा बनाई सरकार अगाडी बढ्नेछ ।

ग्रामीण विद्युतीकरणको सवालमा यो नाफामूखी नभएका कारण निजीक्षेत्रलाई पनि आकर्षण गर्ने खालका केही योजना छन कि ?
-अब कति क्षेत्रका कामहरु कस्तो हुन्छ भने नाफा रहित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व अन्र्तगत पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि विद्युत प्रसारण लाइन नाफामूलक हुँदैन । जुन ठाउँ नाफा रहित भएका कारण निजीक्षेत्र जान मान्दैनन । शुरुका दिनहरुमा सरकारले सामाजिक दायित्वका रुपमा हरेकलाई उज्यालोमा बस्न पाउने अधिकारका रुपमा स्थापित गर्ने हो ।

विस्तारै यसमा ठूलो मात्रामा सहभागिता बढिसकेपछि गाउँ गाउँमा पनि खपत बढ्छ र नयाँ नयाँ व्यवसायी पनि थपिन्छन । गाउँ गाउँमा पर्यटकीय क्षेत्रहरु प्रवद्र्धन हुने, पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा गाउँ विकास हुने र गाउँमै नयाँ उद्योगहरु स्थापना भई व्यवसायीहरु जाने अवस्था भयो भने आपूर्ति र खपत दुवै बढ्छ त्यसपछि स्वभाविक रुपले निजी क्षेत्र पनि जाने अवस्था बन्छ । अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा भने सरकार आफैंले लगानी गरी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ग्रामिण विद्युतीकरणमा वैकल्पिक उर्जा त्यसमा पनि सौर्य उर्जाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर पिपिए गर्दा भने उर्जा मन्त्रालयले तोकेको दरमा प्राधिकरण सहमत नरहेको भन्ने भनाइ छ नि ?

-वैकल्पिक उर्जालाई उर्जाको विश्वसनियताको लागि हामीले मिश्रित उर्जा नीति अन्र्तगत काम गर्दैछौं । सबैखाले उर्जा उत्पादन गरेर मिश्रित उर्जा विकास गर्ने । ताकि कहिलेकाँही एउटा उत्पादनमा ठूलो दुर्घटना भयो भने पनि अर्कोले भरथेग गरोस । त्यो आधारमा सौर्य उर्जा लगायत अन्य वैकल्पिक उर्जालाई साथसाथै प्रवद्र्धन गरेर लाने सरकारको नीति छ । त्यही अनुसार काम गर्छौं । अहिले नै प्रतिस्पर्धी हुने खालको छ कि छैन भनेर चाँही विस्तारै यो सौर्य उर्जाको वृहत मात्रामा उत्पादन भएपछि थाहा हुन्छ । अहिले यसको उत्पादन लागत भने निकै घटेर आएको छ ।
छिमेकी भारतमा सौर्य उर्जा गिगावाटमा उत्पादन हुन थालेको छ जबकि हामीकहाँ सौर्य उर्जाको लागि समेत उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण छ सरकारको बैकल्पीक उर्जामा अवको नीति कस्तो हुने छ ?
-भारतमा जलविद्युत्को सम्भावना हाम्रो जति छैन । हाम्रा लागि यो भरपर्दो र सस्तो छ । तर वैकल्पिक उर्जा पनि समयसंगै धेरै नै सस्तो हुँदै गइरहेकोे छ । विस्तारै वैकल्पिक उर्जालाई पनि हामीले मूलधारमा ल्याइरहेका छौं । त्यसैले नै हामीे मिश्रित उर्जा प्रणालीको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं । यसको पनि आफ्नै समस्या छ । जति सजिलै जलविद्युत्बाट तुरुन्तै वितरण गर्न सकिन्छ अरुको आफ्नै सीमा छ । दिनको समयमा गर्नुहुन्छ तर रातीको लागि ब्याकअप चाहियो । त्यसका लागि अरु उर्जा चाहियो जस्ले गर्दा धेरै महंगो हुन जान्छ । अहिलेको मूल्यमा वितरण गर्ने स्थिति बन्छ भनेर नै प्राधिकरणले त्यसो गरेको होला । यदि गर्न नसकेको भए त्यसमा हामी छलफल गर्छौं । वैकल्पिक उर्जालाई पनि हामी प्रोत्साहन गर्छौं ।

सौर्य उर्जाबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्रसारण लाइनमा जोड्ने व्यवस्था नहुदा सौर्य उर्जा उत्पादनमा सकारात्मक वातावरण बन्न नसकेको हो ?

-मैले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्धर्न केन्द्रमा जानकारी लिने क्रममा भने किन तपाँइले वैकल्पिक भन्नहुन्छ ? हामी मूल हौं अरु वैकल्पिक पो भन्नुपर्छ भनेको छु । नाम नै वैकल्पिक भएपछि अरुले वैकल्पिक व्यवहार गर्छन । वैकल्पिक उर्जा पनि मूलधारको उर्जा हो । वैकल्पिक उर्जालाई ५ـ१० प्रतिशत मूलधारमा ल्याउने नीति बनेको छ । ४०/५० % जलाशयबाट, अन्य बगेको खोलाबाट र बाँकी १०% वैकल्पिक उर्जा सोलार आदिबाट भनिसकेपछि वैकल्पिक उर्जा पनि मूलधार नै हो । त्यसैले पहिले आफूलाई मूलधार ठान्नुस ।

दोश्रो के भने व्यवस्थापकले स्वभाविक रुपमा सजिलो खोज्छ । कुनैपनि व्यवस्थापकले ५ सय १ हजार मेगावाट आउने ठाउँमा ५०० किलोवाट, १०० किलोवाट जम्मा गर्दै त हिंड्दैन नि । उर्जालाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्नको लागि सौर्य लगायत अन्य वैकल्पिक उर्जा मिश्रित गरेर जान जरुरी छ । अर्कोतिर वैकल्पिक उर्जाले दिगो भरपर्दो उर्जा विकासको काम गर्छ, यसका लागि वैकल्पिक उर्जा जरुरी छ भनेर नीति निर्माणको तहमा नै प्रोत्साहन गरिसकेपछि बाँकी कुराको समाधान विस्तारै व्यवहारिक रुपमा गर्दै जाने हो । यसमा मन्त्रालयको सहयोग नै रहन्छ ।

 

शहरमा कोही मान्छेले नयाँ घर बनाउँदैछ र उसले म प्राधिकरणको लाइन लिन्न भन्यो भने उसलाई केही सुविधा दिने हाम्रो नीति छ कि छैन ?
विगतमा पनि नीति नभएको भने होइन । आवश्यक रहेछ भने हामी थप पनि बनाउँला । पहिले बजेटमा पनि भनिएकै छ । अहिले लोडशेडिङ मुक्त भएपछि हामीले बिर्सेको मात्रै हो । शहरमा पनि हरेक घरमा यदि सोलार राख्ने हो भने अनुदान दिने नीति बजेटमै ल्याएको छ । कसैले उत्पादन गरेको धेरै हुन्छ भने त्यसलाई प्रसारण लाइनमा जोड्ने र त्यो बराबरकोे मूल्य उसले पाउँछ वा पछि आफूलाई चाहिँदा प्रयोग गर्न सक्छ । विगतमा पनि बजेटहरु आएको छ । आफूलाई चाहिँदा प्रयोग गर्ने, बढी हँुदा बेच्ने प्रणाली छ । त्यसैले हामी सक्छौं भने हरेक घरमा विद्युत उत्पादन हुन सक्ने अवस्था बन्छ । हामी विगतमा बनेको नीतिलाई व्यवहारिकता दिने प्रयासमा छौं ।

विगतमा पनि तपाँइलाई सफल अर्थमन्त्रीको रुपमा चित्रित गरिन्थ्यो, अहिले उर्जा मन्त्रीको रुपमा पनि अपेक्षा बढी नै छ । मन्त्रीका रुपमा नयाँ के योजना छन र मन्त्री हुँदा भन्दा पनि वर्हिगमन हुँदा कस्तो रुपमा देख्न चाहनु हुन्छ ?

-हामी हिजो राजनीतिक संक्रमणको कुरा गथ्र्यौं । छिटो छिटो सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुन्थ्यो । आज त्यो छुट हामीलाई छैन । अब पाँच वर्षे सरकार हो । एउटा निश्चित नीति र नेतृत्व बाट अघि बढ्छ । यो हो आजको जनादेश । आज स्थिरता त भो तर स्थिरता नै सबथोक त होइन । यसको जगमा हामी विकास र समृद्धि हासिल गर्छौं ।

समृद्धि हाम्रो प्राथमिकता हो । हामी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं भनेका छौं त्यसको लागि यो उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय एउटा निर्णायक मन्त्रालय हुनेछ । हाम्रो योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ ,यो अनुसार काम गर्छौं । पाँच वर्षको एउटा दीर्घकालिन परिणाम दिने गरि १० वर्ष १५ वर्षको लागि एउटा संरचना तयार गर्ने गरी ५ वर्षमा एउटा हेर्न लायक परिणाम दिने यो पाँच वर्षको जगले भोलि १०/२०/३० वर्ष देशको लागि जलश्रोत,उर्जा क्षेत्रमा देशलाई दीर्घकालिन यात्रामा लाने गरि म काम शुरु गर्छु ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि म काम गर्दिन । र एउटा जिम्मेवार नेताका हिसाबले उर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने गरी उर्जाक्षेत्रको प्रयोगको विविधिकरण गर्ने, उपभोगको विविधिकरण गर्ने कुरो गर्छु । अहिले १ खर्ब भन्दा बढि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिराखेका छौं । २२ अर्ब भन्दा बढिको विद्युत भारतबाट आयात गरिराखेका छौं । त्यो भनेको सवा खर्ब भन्दा बढि पैसा बाहिरिराखेको अवस्था छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने सोच बनाउँछौं ।

ग्यास चुल्हो होइन हरेक घरमा इन्डक्सन चुल्हो हुनुपर्छ । हरेक कुरोलाई हामी आफ्नै विद्युतीय साधनमा यातायात, चुल्हो र उर्जामा एउटा त परम्परागत उर्जालाई विस्थापन गर्ने, दाउरा आदिलाई विस्थापन गरेर जंगलको रक्षा साथै वातावरणीय संरक्षण गर्ने अर्कोतिर विदेशबाट उर्जाका विभिन्न ग्यास पेट्रोल लगायत अन्य पदार्थलाई प्रतिस्थापन गरेर पैसा देशभित्रै राख्ने र त्यो पैसालाइ विद्युतीय क्षेत्रमा पुनः लगानी गरेर गुणात्मक रुपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने यो मन्त्रालय बनाउन सक्छौं भन्ने हो ।

त्यसमा उर्जा भन्ने भयो । अर्को त्यसमा ठूलो क्षेत्र भनेको सिंचाईको हो । जो सोझै कृषि अर्थतन्त्र जो दुई तिहाइ जनता यसमा छन त्यसलाई अलिकति मात्रै कृषिमा सिंचाइमा जोड गर्ने वित्तिकै गुणात्मक रुपले अवसर आउँछ । त्यो भनेको लाखौं लाख मान्छेहरु रोजगार र स्वरोजगार हुने अवस्था बन्छ । त्याहाँबाट पनि कृषि क्षेत्रमा सिंचाईको माध्यमबाट पनि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने वातावरण बनाउँछौं ।
म यहाँ काम गर्दा पनि र निस्किँदा पनि सबैलाई छाती खोलेर आँखा जुधाएर मैले यो गरें भनेर गर्व गर्न लायक काम गर्ने कोशिश गर्छु । त्यो सदाचारको क्षेत्रमा होला, दीर्घकालिन आयोजना क्षेत्र होला, मध्यकालिन तथा तत्कालिन आयोजना कार्यक्रम नै होला । तत्कालिन जनताले चाहेको राहतका काम पनि गर्छु । त्यो सस्तो लोकप्रियताको होइन । मध्यकालिन र दीर्घकालिन परिणाम आउने गरी काम गर्छु जसले भोलिका मन्त्रीहरुलाई र भोलिका पिंढिलाई उर्जा क्षेत्रमा एउटा जग खडा होस।

जनताले तत्कालै अनूभुती गर्न सक्ने के के सरकारसँग छ ? सरकारको भावि कार्यक्रम एवं कार्यक्रम कस्तो हुनेछ ?

-दीर्घकालिन योजनाका रुपमा भन्नुपर्दा १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छौं । किनभने आगामि १० वषर्मा कम्तीमा हाम्रो आन्तरिक माग १० हजार मेगावाट हुनेवाला छ । त्यो पूरा गर्छौं । एक सय सात आठ वर्षमा हजार मेगावाट होइन कि गुणात्मक रुपले हामी हाम्रो उर्जा उत्पादनलाई वृद्धि गर्छौं । अर्को सुशासनको क्षेत्रमा, सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई तत्काल सुधार गर्ने तथा प्राधिकरणमा रहेको चुहावट नियन्त्रण गर्ने , सेवाग्राहीहरुले चाहेको अवस्थामा तत्काल सेवा दिने र अहिले बन्दै गरेका आयोजनाहरु समयमै पूरा गर्ने तथा नयाँ आयोजना शुरु गर्ने ।

त्यसमा खासगरि जलाशययुक्त बुढिगण्डकी तत्काल शुरु गर्ने अन्य केही जलाशययुक्त सुनकोशी १,२,३ का डिटेल्स सर्भे भएका अवस्थाहरु छन । अरु बहुउद्देश्यीय छ । भेरी बबइ डाइभर्सन चलिराखेकै छ । सुनकोशीـ कमला डाइभर्सन लामो समय देखि अध्ययनकै क्रममा छ । लगायतका ठूला ठूला आयोजना छन जुन शुरु गरिदिने । केही पाँच वर्षमा हुन्छ । केही त्यसपछि हुन्छ । तर त्यस प्रकारका आयोजना शुरु गरिदिने जसले समग्र देशको विकासमा कायापलट गर्न सकोस । त्यसो गर्दा तत्कालिन सुधार प्रशासनिक होला, कार्यशैलीगत होला सेवा प्रवाहका सुधार हुन्छ, जसलाई हामी सु–शासन संग जोड्छौं । मध्यकालिक भन्दा चाँही ५ वर्षमा आउने परिणामहरु उत्पादनमा, वितरणका कुराहरु छन । त्यसपछि दीर्घकालिक ठूला उत्पादन आउने खालका वातावरण बनाउँछौं । त्यसो हुँदा समग्रमा केही महिनाभित्र सुधार देख्नुहुन्छ । मन्त्रालयमा र त्यसका मातहतका निकायहरुमा र दीर्घकालिन रुपले एउटा भिजनमा काम हुँदैछ है भन्ने खालको जनताले महशुश गर्ने गरी म काम गर्छु ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
-पानी प्रकृतीले हामीलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत हो । विगतमा पानीमाथी असाध्यै धेरै राजनीति भयो । पानीमा राजनीति होइन पानीमा हामीले जनताको लगानी बढाउने, जनताको स्वामित्व बढाउने र पानीको माध्यमबाट सम्वृद्धि हासिल गर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसको लागि मिडिया मार्फत, नागरिक समाज मार्फत विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पानीमा राजनीति होइन पानीमा लगानी, पानीमा सम्वृद्धिको लागि काम गरौं । नेपालले छोटो समयमानै विकासको एवं आर्थिक वृद्धीको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धी हासिल गर्नेछ ।

इनर्जी न्युजवाट