ब्रेकिंग न्युज विचार

जम्मू- कश्मीरको पुनर्गठन र नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

-डा. पूर्ण सिलवाल

dish home

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोश्रो पदावधि शुरु भएको ३ महिना भित्र उनको सरकारले भारतको दुवै सदनमा जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन विधेयक पेश ग¥यो । यो विधेयकले भारतको संविधानको धारा ३७० र धारा ३५ ए खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो विधेयकले एकातिर गत ७० बर्ष देखि जम्मू-कश्मीरले पाउंदै आएको विशेषाधिकार खारेज ग¥यो भने अर्कोतर्फ, जम्मू-कश्मीर राज्यलाई बिभाजन गरी जम्मू-कश्मीर र लद्दाख गरी दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा विभाजन गरेकोे छ । अब देखि जम्मू-कश्मीरमा विगतको छुट्टै संविधान र कानूनको सट्टा भारतको संघीय संविधान र कानूनका प्रावधानहरु लागू हुनेछन् । जम्मू-कश्मीरमा अव अरु प्रदेशका भारतीय नागरिकहरुले पनि जग्गा जमीन खरिद गर्न सक्ने छन् । 

भौगोलिक रुपमा जम्मू-कश्मीर तीन फरक भूभागमा विभाजित रहेको छ । कुल क्षेत्रफल मध्ये भारतले करिव ४५ प्रतिशत, पाकिस्तानले करिव ३५ प्रतिशत र चीनले अक्साई चीन भनिने करिव २० प्रतिशत क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम राखेका छन् । जम्मू-कश्मीरको एक करोड २५ लाख ४० हजार जनसंख्या मध्ये कस्मिरमा ९६.४० प्रतिशत, जम्मुमा ३३.४५ प्रतिशत र लद्दाखमा ४६.४० प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानको रहेको छ । बांकी जनसंख्या हिन्दु, बौद्धमार्गी, सिख आदि रहेका छन् । तसर्थ, मुसलमान बहुमत रहेको क्षेत्रहरुमा पुनर्गठन विधेयकप्रति नकारात्मक जनमत देखापर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा जम्मू-कश्मीर अधिराज्यलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा राख्ने महाराजा हरि सिंहको योजना थियो । तर, अक्टोवर १९४७ मा पाकिस्तानतिरबाट आदिबासी समुहले शसस्त्र हमला गरेपछि त्यसबाट बच्न हिन्दु महाराजा हरि सिंहले दिल्लीसंग सम्झौता गरी भारतका अरु राज्यहरु भन्दा छुट्टै र विशेषाधिकार प्राप्त राज्यको रुपमा दिल्लीसंगको सम्बन्ध कायम राखे । त्यसपछि त्यहां भारतीय सेना तैनाथ भयो । यो सम्झौतालाई पाकिस्तानले मान्यता नदिएपछि भारत र पाकिस्तान वीच पहिलो लडाईं भयो । 

सन् १९७२ मा भारत र पाकिस्तानले सिमला सम्झौता गरेदेखि तत्कालीन युद्धविराम रेखालाई नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ कन्ट्रोल) को रुपमा दुवै देशले मान्दै आएका छन् । संविधानको धारा ३७० को खारेजीले जम्मू-कश्मीर र नयां दिल्ली वीचको ७० वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई खारेज गरिदिएको छ । मोदी सरकारले ल्याएको विधेयकले जम्मू-कश्मीरमा हिंसा र द्धन्द बढ्ने अनुमान केन्द्रिय सरकारले गरेको देखिन्छ । संभावित चुनौतिको मुकाबिला गर्न थप ३० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ । 

जम्मू-कश्मीरमा अहिले कर्फु नै लगाएको अवस्था जस्तै छ । इन्टरनेट, सेलफोन र ल्याण्ड लाईन फोन समेत बन्द गरिएकोले ब्यक्तिगत हकअधिकारहरु खोसिएका छन् । जम्मू-कश्मीरको सुरक्षा परिस्थितिबारे बाहिरी जगतमा अन्यौलता छाएको छ । आम जनताको प्रतिक्रिया बाहिर आउन सकेको छैन । भारत सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुबा मुफ्ती र ओमर अब्दल्लालाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ । मुफ्तीले आफ्नो ट्विट सन्देशमा पछिल्लो कदम भारतीय लोकतन्त्रमा कालो दिनको संज्ञा दिएकी छिन् । 

भारतको सरकारको पछिल्लो कदमप्रति विभिन्न राष्ट्रहरुले फरक फरक प्रतिक्रियाहरु जनाएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको कदमलाई ‘अवैधानिक’ भनेका छन् । उनले यो परिवर्तनबाट भारतले जम्मू-कश्मीरमा जनसांखिक संतुलनमा परिवर्तन गर्ने नियत राखेको देखिन्छ भनेका छन् । अमेरिकाले यो कदम भारतको ‘आन्तरिक मामिला’ भन्दै ब्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्न आह्वान गरेको छ ।

चीनले जम्मू-कश्मीरको विशेष स्थानमा गरिएको परिवर्तन प्रति असन्तुष्टी जनाउंदै लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाएकोमा खुलेर विरोध गरेको छ । चीनको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभिष कुमारले भारतले अरु देशको आन्तरिक मामिलामा प्रतिक्रिया जनाउंदैन र अरु मुलुकबाट पनि त्यस्तै आशा गर्दछ भनेका छन् । भारतको यो नीति विदेश नीति वा छिमेक नीतिको एउटा अंगको रुपमा रहेमा दक्षिण एशियाका ससाना मुलुकहरुको लागि यो सकारात्मक पक्ष हुनेछ । तर यहां स्मरणीय छ कि नेपालले संविधान जारी गर्नु अगाडि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सहमति’मा संविधान निर्माण गर्न र संविधान जारी भईसकेपछि पनि चरम असुन्तुष्टी ब्यक्त गरेको थियो । 

भारतले जम्मू-कश्मीरको मामिला भारत र पाकिस्तानको दुई पक्षीय मामिला भन्दै आएको थियो । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कस्मीर समस्यामा मध्यस्थता गर्ने इच्छ देखाए पछि भारत सरकारले पाकिस्तानसंगको सवै समस्या जस्मा जम्मू-कश्मीरको समस्या पनि समावेश हुन्छ दुई पक्षीय मामिला भएकोले तेश्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक नपर्ने अडान अघि सारेको थियो ।  सन् १९४८मा भारतले कश्मीर मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगेको थियो । अहिले भारत कश्मीर मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा छैन । मोदीको आगमन पछि भारतले जम्मू-कश्मीर मामिलालाई भारतको आन्तरिक मामिला भएको जिकिर गर्दै आएको छ । 

भारतीय जनता पार्टीको सरकारले पेश गरेको विधेयकले भारतका राजनीतिक दलहरुवीचमा विभाजन ल्याएको छ । प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कांग्रेस लगायत ट्रिनामुल कंग्रेस, समाजबादी पार्टी, डिएमके, सीपीएम, आरजेडी र जम्मु कस्मिरको क्षेत्रीय दलहरुले मोदी सरकारको यो कदमको घोर विरोध गरेका छन् । तर, ती दलहरु भित्रपनि केही सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । भारतको लोकसभामा ३७० भोट विधेयकको समर्थनमा र ७० भोट विपक्षमा खस्यो । राहुल गांन्धीले टवीटरबाट विधेयकको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट स्विकृति भएपछि यो ऐन लागू हुनेछ । भारतीय कानून बमोजिम अव केन्द्रबाट लेफ्टीनेन्ट गभर्नर मार्फत प्रशासन संचालन हुनेछ ।

भारत र पाकिस्तान दुबै आणवीक शक्तिसम्पन्न घोषित शत्रु राष्ट्रहरु हुन् । यी दुइ देशले तीनवटा युद्धहरु लडिसकेका छन् । कार्गिलको लडाई लगायत अरु ससाना लडाईहरु पनि लडेका छन् । भारतले लिएको यो रणनीतिक कदमले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा मात्र होईन दक्षिण एशियाका अरु राष्ट्रहरुमा  कुनै न कुनै रुपले प्रभाव पार्न सक्नेछ । नेपालले पनि राजनीतिक र सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । भारतको यो कदमबाट उत्पन्न हुन सक्ने भावी राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिहरुको निरन्तर आंकलन गरी सचेत र तयार रहनु पर्दछ । 

नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ

प्रधानमन्त्री मोदी पहिलो अवधिमा भन्दा अझ बढी उत्साहित र निर्भिक भएर दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वका कार्यहरु गर्न अघि बढेको प्रष्ट देखिन्छ । संसदमा प्राप्त बहुमतले उहांको इच्छाशक्तिलाई अझ दृढ बनाएको छ । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितहरुको प्रवद्र्धन र प्राप्त गर्न अझ दृढताका साथ सम्पूर्ण ताकत प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । 

भारतका स-साना छिमकी राष्ट्रहरु तर्फको रवैयामा पनि लचकता प्रदर्शन हुने कम सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेजस्तो अरु देशको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अपनाए भारतको छिमेक नीति स्वागतयोग्य रहने छ । अहिलेको परिस्थितिमा नेपालजस्ता सानो र कमजोर छिमेकी मुलुकले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नमा सहमति, एकता र समान धारणा  बनाउनमा तल्लीन रहनुपर्दछ । राष्ट्रिय हितको सवालमा आन्तरिक रुपमा विवाद भएपनि विभाजित भने हुनुहुंदैन । 

भारतले कश्मीरमा गरेको नीतिगत परिवर्तन र यस पूर्व गरेको कुटनीतिक र सुरक्षा तयारीबाट नेपालले धेरै पाठहरु सिक्न सक्दछ । पहिलो, नेपालले ठुला रणनीतिक निर्णयहरु गर्दा हचुवामा होईन आम निर्वाचनमा जनताले अनुमोदन गरेको एजेण्डालाई संसदमा लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र गर्नुपर्दछ । अल्पमतमा रहेको दलले संसद र सडकमा गर्ने शक्ति प्रदर्शनको दवावमा परेर रणनीतिक निर्णय गर्न हुदैन ।  दोश्रो, दल र प्रदेशको हित भन्दा राष्ट्रिय हित बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । चर्चामा रहेको संविधान शंसोधन वाह्य वा आन्तरिक समुहको दवावमा होईन भारतमा जस्तो आम निर्वाचनको विन्दु र विधिबाटै प्रारम्भ हुनुपर्दछ । तेश्रो, २०७२ को जस्तो नाकाबन्दी फेरि लागेमा त्यसभन्दा पहिल्यै अत्यावश्यक बस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने वा बैकल्पिक आपूर्ति मार्गको सुनिश्चित गर्ने जस्ता रणनीतिक काममा सरकारले दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्नु पर्दछ । 

चौथो, साहसिक राजनीतिक कदम चाल्नु अधि सुरक्षाको यथोचित प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । २०७२ मा संविधान जारी गर्दा तराईमा संभावित आन्दोलनको पूर्वानुमान, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विधि र नाकाहरुमा नेपालीहरुनै उभिएर नेपालमा आपूर्ति रोक्ने स्थिति नियन्त्रणको लागि सुदृढ सुरक्षाको पूर्व तयारी हुन नसक्नु जस्ता कमजोरीहरु पुनस् दोह¥याउन हुंदैन । 

पांचौ, जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन विधेयकमा कम्तीमा पनि अधिकांश हिन्दुहरुको समर्थन रहेको छ । भारतमा आम जनता राष्ट्रिय हितको सवालमा एकतावद्ध हुने, संचार माध्यम पनि एकजुट हुने चेतनशील समाजको निर्माण भई सकेको देखिन्छ । नेपालमा अझैपनि राष्ट्रिय हित भन्दा दलीय, गुट र ब्यक्तिगत हितलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृति देखिन्छ । अन्तमा, लोकतन्त्रमा चुनावी घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका कामहरु सरकारमा पुगेपछि जसरी पनि सम्पन्न गर्ने दृढ इच्छाशक्ति अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले देखाए जस्तै नेपालका राजनीतिक नेताहरुले पनि प्रदर्शन गर्नु उचित हुनेछ ।

लेखक नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त उपरथी हुनुहुन्छ । 

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

Vianet
Civil
Shivam Cement
NEA
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Muktinath Development Bank
Nepal Vidhyapith

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top