अर्थमन्त्रीको स्वार्थले नेपाल एपीजी र एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्ने डर

काठमाण्डु – सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीको आयस्रोत नखोजिने भन्दै गरेको व्यवस्थाको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गत भदौ २५ गते संसदमा आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्दै ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ घोषणा गरेपछि विज्ञहरूले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

अर्थविज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न ल्याइएको व्यवस्थाप्रति स्वयं अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपालका सुरक्षा निकाय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उक्त निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यसविषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण

आर्थिक विधेयकमार्फत लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति अर्थमन्त्रालयले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । मन्त्री शर्माले संसदमा आर्थिक विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

कालो धनलाई वैद्य बनाउन अर्थमन्त्रीले भूमिका खेलेको भन्दै विज्ञहरुबाटै असन्तुष्टी बढेपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरणको गतिविधिमा छुट नहुने बताएको हो । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

‘आर्थिक विधेयक २०७८ बाट आयकर ऐन–२०५८ को दफा ११ ग थप गरी राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरुमा छुट नदिने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

‘र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लागी छुट प्रदान नहुने व्यहोरा मन्त्रालय स्पष्ट पार्न चाहान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले नेपाल सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एंव भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

स्रोत बिनाका सम्पतिलाई वैद्य बनाउने खेल

लगानीको स्रोत नै नखुलाई लगानी भित्र्याउन लागेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना सुरु भएको हो । विभिन्न व्यक्तिहरुले विदेशमा थुपारेको कालो धनलाई वैद्य बनाउन मन्त्री शर्माले चलाखी गरेको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका हुन् । नेपालका विभिन्न राजनीतिज्ञ तथा व्यापारीहरुले विदेशी बैंकमा जम्मा गरेको अवैध सम्पति लगानीमार्फत फुकुवा गर्न मन्त्री शर्माले खेल खेलेको आरोप लागेको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटलाई संस्थागत र वैधानिकता प्रदान गरेको बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरिएको अकुत कालो धनलाई चोख्याउने सरकारको यस निर्णयको फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

‘पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेर वर्तमान ‘अपवित्र’गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटलाई संस्थागत र वैधानिकता प्रदान गरेको छ । भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरिएको अकुत कालो धनलाई चोख्याउने सरकारको यस निर्णयको बिरोध र भत्र्सना गर्दछु । यो निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस्,’ अध्यक्ष थापाले भनेका छन् ।

बजेटको अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका केही अधिकारीले ‘आयस्रोत नखोजिने’ भन्ने बुँदा थपेको खुलेको हो । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केही निकट व्ययवसायीहरुको सुझावमा यो बुदा थपेको स्रोतको दावी छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समेत विदेशमा सम्पती राखेको आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपी उनले उक्त आरोपको खण्डन भने गर्दै आएका छन् ।

साथै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले अर्थमन्त्री शर्माले संसद्‌मा पेस गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले उक्त ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने भएकाले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको सो विधेयकमा २०८० साल चैतसम्ममा १० वटा क्षेत्रमा लगानी गरे लगानीको आयस्रोत खुलाउनुनपर्ने उल्लेख छ । जसमा जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग रहेका छन् ।

खतिवडाको बाटोमा शर्मा

‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ भन्ने व्यवस्था राख्न यसअघिका अर्थमन्त्रीले पनि प्रयास गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा ‘लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था गरेका थिए ।

त्यसबेला पनि अवैध धनलाई वैधता दिने खेल खेलेको भन्दै मन्त्री खतिवडाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्री खतिवडाले ‘भूलवश’ यस्तो वाक्य परेको भन्दै फिर्ता लिएका थिए ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पनि खतिवडाकै बाटो पछ्याएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । खतिवडा र शर्माको कार्यकालमा मात्रै होइन यो गल्ती डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदासमेत भएको थियो ।

२०६५ सालमा डा. भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आयकर स्वेच्छिक घोषणा भनेर जलस्रोत र राष्ट्रिय महत्वका उद्योगमा लगानी गर्दा आयको स्रोत नखोजिने उल्लेख गरिएको थियो ।

अवैध सम्पतिले कस्तो असर पार्छ ?

सरकारले ‘सम्पतिको आयस्रोत नखोजिने’ व्यवस्था राखेर लगानी प्रवद्र्धन गरेमा नेपालको समग्र आर्थिक कार्यप्रणालीमा असर पर्ने देखिएको छ । अवैध सम्पतिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ल्याइएको उक्त व्यवस्थाले नेपालमा मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत नकारात्मक असर गर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु सकारात्मक पाटो भएपनि स्रोत नखुलेको सम्पति लगानी गरेर वैध बनाउन सघाउ पुग्ने बताए ।

‘अनौपचारिक रूपमा जम्मा भएको ठूल्ठूलो पैसा च्यानलाइज गर्ने, उत्पादनशील काममा लगाउने र यसले रोजगारी बढाउने भन्ने विषय सकारात्मक जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर यस्तो व्यवस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउँछ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा निकै कठोर बन्दै गएको छ ।’

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सदस्य छ । एफएटीएफ र एपीजीले सदस्य राष्ट्रहरुको सम्पति सुद्धिकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्छ । सोहीअनुसार कालोसूचीमा राख्ने, सचेत गराउने लगायतका कार्यहरुले यी दुई संस्थाले गर्दै आएका छन् ।

यिनीहरुले नेपालले सम्पति शुद्धीकरणमा काम गरे नगरेकोबारेमा अध्ययन र मूल्यांकन गर्दछ । नेपाल सन् २०१४ मा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो । उक्त समयमा एफएटीएफ र एपीजीले न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका भन्दै सुधार गर्न समय दिएका थिए ।

यसवर्ष पनि नेपालको सम्पति शुद्धीकरणबारे मूल्यांकन गर्न एफएटीएफ र एपीजीका प्रतिनिधि नेपाल आउँदैछन् । एफएटीएफ र एपीजीका अगाडि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा गरेका कामका बारेमा नेपालले जानकारी गराउनुपर्नेछ । सोही समयमा सरकारले गरेका यस्ता कार्यले नकारात्मक असर पार्ने अर्थविदहरुले जनाएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलामा काम गर्ने एफएटीएफ र एपीजी जस्ता संस्थाले भविष्यमा यही बुँदाका विषयमा अवश्य प्रश्न गर्ने शिवाकोटीको भनाइ छ ।

यसै आर्थिक वर्षमा पेस हुने विवरण तथा स्थलगत अनुगमनका आधारमा एपीजीले तयार पारेको विवरणसहितको सिफारिस एफएटीएफलाई पेस गर्नेछ । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मामिलाका आधारमा मुलुकलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने स्तर निर्धारण गरिदिन्छ ।

नकारात्मक सूचीमा मुलुक परे विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आए पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्नेछ ।

न्यूनतम कानुन र संस्थागत संरचना नभएका कारण नेपाल सन् २०१४ मा नकारात्मक सूचीमा परेको थियो । एपीजी र एफएटीएफले निरन्तर कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधार गर्न समय दिएको थियो ।