विराटनगर – कोशी प्रदेशका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, झण्डा, ब्यानर र पर्चा–पम्प्लेट हटाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारी नीति सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश प्रहरी सक्रिय रूपमा क्याम्पस केन्द्रित कारबाहीमा उत्रिने भएको हो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको कार्य विभागले क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनका नाममा भइरहेका राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न मुलुकभरका सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयसहित मातहतका प्रहरी कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशनअनुसार कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले क्याम्पसहरूमा रहेका विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका संरचना र प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रहरीको निर्देशनसंगै कोशी प्रदेशमा विद्यार्थीका नेताहरु भने सरकारको कदमलाई अदुरदर्शी निर्णयका रूपमा हेर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशकै प्रतिष्ठित रहेको सुनसरीस्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति सहदेव काफ्लेले सरकारले अदूरदर्शी कदम चालेको बताए ।

उनले भने,‘विद्यार्थीहरुलाई नै संगठन नेतृत्वको विकाससँगै विद्यार्थीहरूको हरेक क्षेत्र वा अधिकारमा संगठनले काम गरिरहेको छ ।’ विश्वका धेरै मुलुकहरूमा समेत विद्यार्थीको नेतृत्व रहेको बताएका काफ्लेले भएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

क्याम्पसका विद्यार्थी नेता केवल लुईटेलले पनि सरकारले संगठनको खारेजी ठीक नभएको बताए ।

मोरङ जिल्लामा रहेको सुकुना बहुमुखी क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति विजय ओझाले विद्यार्थी आन्दोलनको बलमै बनेको सरकारले विद्यार्थीका संगठनमाथि प्रतिबन्ध लागाउनु आफैंमा हास्यस्पद रहेको जनाए । उनले भने, ‘सरकारको यो निरंकुश प्रयास हो ।’

सरकारको नयाँ कदमले शैक्षिक क्षेत्रको राजनीतिक भूमिका र यसको सीमाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ । एकातिर शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने तर्क उठिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थी संगठनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार मानिरहेका छन् ।