काठमाण्डु– झारखण्डमा सरकारी सेवाका लागि हुने परीक्षामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले सोमबार राजधानी राँचीमा प्रदर्शनलाई थप चर्काएका छन्।

सरकारसँग भएको छैटौँ चरणको वार्ताबाट पनि निकास ननिस्किएपछि विद्यार्थीहरू विधानसभातर्फ मार्च गरेका हुन्।

विद्यार्थीहरूको मार्चलाई रोक्न राँचीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। जगन्नाथ मन्दिरनजिकैदेखि झारखण्ड विधानसभातर्फ जाने सडकमा रेजर फेन्सिङ लगाइएको छ भने विधानसभाको ७५० मिटर आसपास भारतीय न्याय संहिताको धारा १६३ लागू गरिएको छ। आन्दोलनका कारण राँचीका अधिकांश विद्यालयसमेत सोमबार बन्द छन्।

यसैबीच, प्रवर्तन निर्देशनालयले झारखण्ड लोकसेवा आयोगका परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको छ। परीक्षामा अनियमितताको आरोपमाथि अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला विद्यार्थी आन्दोलन थप चर्किएको हो।

आइतबार मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन नेतृत्वको झारखण्ड सरकार र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच छैटौँ चरणको वार्ता भएको थियो। आन्दोलन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको वार्तामा कुनै ठोस सहमति हुन सकेन।

वार्तापछि सरकार र विद्यार्थी पक्षले एकअर्कालाई समस्या समाधानप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। राज्य सरकारले विद्यार्थीका करिब ९८ प्रतिशत माग पूरा गर्न आफूहरू सहमत भएको दाबी गरेको छ। तर विद्यार्थीहरूले सरकारको यो दाबी अस्वीकार गर्दै आफ्ना मुख्य माग अझै सम्बोधन नभएको बताएका छन्।

विद्यार्थीका माग के–के छन् ?

राँचीको जयपाल सिंह मुण्डा रंगशालामा केही समयदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले राज्यका सरकारी भर्ती परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताको सीबीआईबाट छानबिन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएका छन्।

उनीहरूले सन् २०१९ पछि सञ्चालन गरिएका जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई र पीजीटी लगायतका परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै सरकारी जागिरको भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विद्यार्थीहरूले परीक्षामा अनियमितता गर्ने दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने, श्रेणीगत कटअफ अंक सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा ओएमआर कपी र रेस्पोन्स सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

सरकारी सेवाका परीक्षालाई थप पारदर्शी र नियमित बनाउन यूपीएससी र एसएससीको शैलीमा वार्षिक भर्ती क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि विद्यार्थीहरूले अघि सारेका छन्।

आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका विद्यार्थीहरूले सरकारमाथि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्।