मूख्य न्यायाधीश सिफारिस विवादमा, वरिष्ठ न्यायाधिशले लेखे ‘नोट अफ डिसेन्ट’

काठमाडौं – न्यायपरिषद्कै एकजना वरिष्ठ सदस्यको असहमतिका बीच बिहीबार उच्च अदालतका लागि चार जना मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भएको छ। परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले बहुमत निर्णयका आधारमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो।

 

 

 

परिषद् सदस्य रहेका सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मर्यादाक्रममा अरू न्यायाधीशसँगै रहेकी उच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा मुख्य न्यायाधीशबाट बाहेक हुने स्थिति बैठकमा आएपछि निर्णयमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन्।

 

 

 

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश, जनकपुरमा कार्यरत उदयप्रसाद चापागाईंलाई सोही उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, वीरगन्ज उच्चमा कार्यरत यज्ञ बस्याललाई दीपायल र बुटवल उच्च अदालतमा कार्यरत हरिकुमार पोखरेललाई सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ।

 

 

 

 

परिषद् स्रोतका अनुसार मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार सुवेदीलाई मर्यादाक्रममा सबैभन्दा माथि राख्न नहुनेमा पनि जोशीको जोड थियो। तर, मर्यादाक्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पद मुख्यसचिवसरह हुने भएकाले उच्च अदालतका न्यायाधीशभन्दा माथि रहन्छ।

 

 

 

 

मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार सुवेदीलाई मर्यादाक्रममा सबैभन्दा माथि राख्न नहुनेमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको जोड थियो।

 

 

 

 

उच्चका न्यायाधीश विशिष्ट श्रेणीसरह मानिन्छ। जोशीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे पनि संविधान र न्यायपरिषद् ऐनअनुसार भने बहुमतको निर्णय मान्य हुन्छ। निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशसँगै परिषद् सदस्यहरू कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको भने मतैक्य छ। मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस चापागाईं २०३८ साल जेठमा न्याय सेवाको अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए।

 

 

 

 

 

२०४२ सालमा जिल्ला न्यायाधीश र ०६६ साल भदौ २१ मा पुनरावेदनको न्यायाधीश बनेका थिए। बस्याल ०३८ जेठमा न्यायसेवाको अधिकृत हुँदै ०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीश र ०६६ भदौ २१ गते नै पुनरावेदनमा नियुक्त भएका थिए। यता ०४० मा अधिकृत बनेका पोखरेल पनि ०५१ मा जिल्ला न्यायाधीश हुँदै चापागाईं र बस्यालसँगै एकै दिन पुनरावेदनको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। मुख्य न्यायाधीशमा छुटेकी माथेमा पनि २०४१ मा न्याय सेवाको अधिकृत भई उनीहरूसँगै ०५१ मा जिल्ला न्यायाधीश र ०६६ सालमा पुनरावेदनको न्यायाधीश बनेकी थिइन्। यता मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदी ०५२ सालमा न्याय सेवाको अधिकृत, ०५९ मा उपरजिस्ट्रार, ०६४ मा सहरजिस्ट्रार, ०७३ माघमा सर्वोच्चको रजिस्ट्रार हुँदै ०७४ असार २२ गते सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए।

 

 

 

 

२०२८ साल साउन ८ मा जन्मिएका सुवेदीले भर्खर ४५ वर्ष पार गरेका छन्। सुवेदी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका निकट नातेदारसमेत रहेकाले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी आफ्नो विरासत धान्ने व्यक्तिका रूपमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेको आकलन न्याय क्षेत्रमा गरिएको छ।

 

 

 

 

उमेर र मर्यादाक्रमका दृष्टिले उच्च अदालतमा धेरै पात्रलाई पछि पारेकाले सुवेदी संविधानले तोकेको पूरा ६ वर्ष अवधि नै प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना छ। यसैबीच बिहीबारै बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकाय रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई रजिस्ट्रार र कानुन आयोगका निमित्त सचिव चिरञ्जीवी खनाललाई आयोगकै सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ।

 

 

 

 

सुवेदीको एकबर्से ‘ह्याट्रिक’

 

मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदी एक वर्षको बीचमा तीन पदमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने भाग्यमानी बनेका छन्। सहरजिस्ट्रारबाट ०७३ माघमा सर्वोच्चको रजिस्ट्रार बनेका उनी ०७४ असारमा मुख्यसचिवसरह हुने न्यायपालिकाको पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार बने।

 

 

 

६ महिनाकै बीचमा सबैभन्दा कान्छो उमेरका मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। सुवेदीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा एमए, नेपाल ल क्याम्पसबाट संवैधानिक कानुनमा एलएलएम प्रथम श्रेणीमा प्रथम र बेलायतबाट इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्समा एलएलएम गरेका छन्। उनी ‘विकासको अधिकार र न्यायपालिकाको भूमिका’ विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्। आजको अन्नपूर्णपोष्टमा खबर छ ।