फेरि चुनावमा गए जनताले लखेट्छन्, त्यसैले सरकार ५ वर्ष चलाउनु पर्छ: मुख्यमन्त्री शाह
काठमाण्डु- सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकार पाँचै वर्ष चल्ने बताएका छन् । सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलले मध्यावधि निर्वाचन नचाहेको बताएका हुन् ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले मध्यावधि निर्वाचन नचाहकाले प्रदेश सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्ने उनको भनाइ छ । ‘विश्वासको मतका लागि सबै दलहरुसँग सकारात्मक छलफल भैरहेको छ । सुदूरपश्चिम सरकार पाँच वर्ष निरन्तर चल्छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कुरा कुनै दल अथवा जनताले चाहेका छैनन्, फेरि चुनावमा गए जनताले लखेट्छन्,।’
२७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए । उनलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति विश्वास मत नदिएपछि रावल पदमुक्त भएका हुन् ।
त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल (नेपाली कांग्रेस)को संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शाह २६ माघमा सुदूरपश्चिमको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । शाहले मुख्यमन्त्री भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । जसका लागि २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यसकारण शाह नेतृत्वका सरकार बचाउन नागरिक उन्मुक्ती पार्टी नै निर्णायक बनेको छ ।
५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो। तरपनि कांग्रेससँग सरकार बनाउन पर्याप्त सांसद छैनन्। कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सिट जितेको छ।
त्यहाँ माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा तीनसहित ११ सिट जित्दै जितेको दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच गरेर आठ सिटसहित एमाले तेस्रो दल बनेको छ। प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट जितेको छ।
एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ। राप्रपाले समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्।
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस सरकार भन्दा बाहिर छ । त्यसकारण सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। यी दुई पार्टी मिल्दा पनि सरकार गठन गर्न बहुमत पुग्दैन । त्यसरकाण मुख्यमन्त्री शाहले पनि विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक बनेको हो ।
नागरिकत उन्मुक्तिले भने आफ्ना माग पुरा नभएसम्म कसै दललाई विश्वासको मत नदिने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
