शासन सञ्चालन गर्न सूचना चाहिन्छ, जनताको आवाज सुन्न सञ्चार चाहिन्छ, सार्वजनिक नीतिको प्रभाव बुझ्न र राज्यका कमजोरी सच्याउन स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम अपरिहार्य हुन्छन् ।

तैपनि, जब सञ्चारमाध्यमले सत्तासँग असहज प्रश्नहरू सोध्छन्, सार्वजनिक पदाधिकारीका निर्णयमाथि जवाफ माग्छन् वा बेथिति उजागर गर्छन्, तब राज्य किन नियन्त्रणमुखी बाटो रोज्छ ? यो प्रश्न कुनै एउटा सरकार, दल वा शासकमा मात्र सीमित छैन; बरु नेपालको राज्यसत्ता, प्रशासनिक संस्कृति, राजनीतिक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक चेतनाको अन्तर्यसँग जोडिएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक आधार बलियो बनायो । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु र शासकको मानसिकता बदलिनु नितान्त फरक कुरा रहेछन् ।

सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने, पत्रकार पक्राउ पर्ने, सामग्री जफत हुने र समाचारको स्रोत खोतल्ने जस्ता कार्यले यस बहसलाई पटक–पटक सतहमा ल्याएका छन् । सञ्चारमाध्यम राज्यका विरोधी होइनन्, तर तिनलाई सत्ताको विरोधी ठान्ने मानसिकता लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सञ्चारमाध्यमलाई तथ्य, नैतिकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट मुक्त गर्न भने मिल्दैन । त्यसैले यो बहस राज्यको धरपकडको विरोधमा मात्र सीमित नभई सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता, राजनीतिक आबद्धता र राष्ट्रिय हितप्रतिको जिम्मेवारीसँग समेत एकाकार हुनुपर्छ ।

नियन्त्रणमुखी मानसिकताको निरन्तरता

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास केवल पत्रपत्रिकाको विकासक्रम मात्र होइन, बरु राज्यले सूचना र अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको ऐतिहासिक शृङ्खला पनि हो ।

राणाकालमा स्वतन्त्र विचार प्रकाशनका अवसरहरू अत्यन्तै संकुचित थिए । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रेस विस्तारको वातावरण बने पनि २०१७ सालको कदमपछि पञ्चायती शासनले अवलम्बन गरेको नियन्त्रण र सेन्सरशिपको अभ्यासले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अवरुद्ध तुल्यायो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक आधार बलियो बनायो । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुनु र शासकको मानसिकता बदलिनु नितान्त फरक कुरा रहेछन् ।

लोकतान्त्रिक युगमा पनि पत्रकारमाथि दबाब दिने, समाचार रोक्ने प्रयास गर्ने, कानुनी कारबाहीको धम्की दिने र आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्ति जीवितै रह्यो । २०५८ सालको संकटकाल र २०६१ सालको शाही शासनका क्रममा सञ्चारमाध्यममाथि भएका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, सेन्सरशिप र गिरफ्तारीका घटनाले राज्यले सुरक्षा र स्थिरताको दुहाइ दिँदा नागरिकको सूचना पाउने हक कसरी सङ्कटमा पर्छ भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

आजको नेपाल र विगतको निरङ्कुश कालखण्ड ऐतिहासिक रूपमा भिन्न छन् । अहिले संवैधानिक प्रत्याभूति, न्यायिक उपचार र सजग नागरिक समाजको उपस्थिति छ । तर इतिहासले सिकाएको गम्भीर पाठ के हो भने-शासन व्यवस्था बदलिन सक्छ, तर आलोचना सहन नसक्ने शासकीय मानसिकता बाँकी रहँदासम्म नियन्त्रणको स्वरूप मात्र परिवर्तन हुन्छ, प्रवृत्ति होइन ।

धरपकड र लोकतान्त्रिक संस्कारको परीक्षा

सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्ने, पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने वा समाचारका उपकरण जफत गर्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर धक्का पुर्‍याउँछ । समाचारमा तथ्यगत त्रुटि भए खण्डन गर्ने र मानहानि भए कानुनी उपचार खोज्ने स्थापित बाटो छ । तर समाचारको स्रोत खोतल्न वा आलोचनात्मक सामग्रीको प्रभाव रोक्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिँदैन। राज्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार निरपेक्ष हुँदैन; यसले औचित्य, समानुपातिकता र न्यायिक निगरानीको कसीमा खरो उत्रिनैपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको अनुगमनअनुसार सन् २०२५ मा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका १३९ घटना अभिलेख भएका थिए, जसबाट २१८ पत्रकार र ३१ सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित बने । यो संख्या सन् २०२४ मा अभिलेख भएका ६० र सन् २०२३ का ५८ घटनाको तुलनामा निकै बढी हो । यो वृद्धि हुनुका पछाडि अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने गरी ल्याइएका निर्देशिकाहरू तथा भीआईपी जोडिएका समाचारप्रति राज्यको बढ्दो असहिष्णुता जिम्मेवार देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा विचारमा आधारित पत्रकारिताको आफ्नै स्थान हुन्छ, तर समस्या विचार राख्नुमा होइन, आफ्नो वास्तविक भूमिका लुकाएर पाठकलाई भ्रममा राख्नुमा हो ।

दलीय आवरण र व्यावसायिकताको सङ्कट

नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र सञ्चारमाध्यमबीच ऐतिहासिक रूपमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा विचारमा आधारित पत्रकारिताको आफ्नै स्थान हुन्छ, तर समस्या विचार राख्नुमा होइन, आफ्नो वास्तविक भूमिका लुकाएर पाठकलाई भ्रममा राख्नुमा हो ।

स्वतन्त्र समाचार संस्थाको आवरणमा कुनै दलको प्रचार संयन्त्रका रूपमा काम गर्दा पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । आफ्नो पक्षको कमजोरी लुकाउने र विपक्षीविरुद्ध अपुष्ट आरोपलाई स्थान दिने अभ्यासले सार्वजनिक बहसलाई विकृत बनाउँछ । सञ्चारमाध्यमले आफ्नो राजनीतिक आबद्धता वा दृष्टिकोणबारे पारदर्शी बन्दै समाचार र राजनीतिक प्रचारबीच स्पष्ट रेखा कोर्न सक्नुपर्छ ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हित

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण वैदेशिक सहायता, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरू सधैँ बहसको केन्द्रमा रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी सञ्चारमाध्यम वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनका सामग्री प्रयोग हुनु स्वाभाविक भए पनि तिनको अन्धानुकरण गर्नु पर्याप्त पत्रकारिता होइन । विदेशी स्रोतबाट प्राप्त सूचना र कुनै स्वार्थअनुकूल निर्मित प्रचारबाजी (प्रोपागान्डा) बीचको भिन्नता छुट्याउनैपर्छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुँदैमा त्यसलाई राष्ट्रिय हितविपरीत मान्न मिल्दैन, न त सरकारको विदेश नीतिको आलोचना गर्दैमा कसैलाई विदेशी स्वार्थको बिल्ला भिराउन मिल्छ । राष्ट्रिय हितको अर्थ सरकारको प्रत्येक निर्णयमा सहीछाप लगाउनु होइन। वैदेशिक सम्झौता र रणनीतिक साझेदारीले देशको सार्वभौमिकता वा आर्थिक हितमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाउनु सञ्चारमाध्यमको वैध दायित्व हो ।

राज्य किन डराउँछ ?

सञ्चारमाध्यमप्रति राज्यको असहिष्णुता र तनाव उत्पन्न हुनुका पछाडि केही विशिष्ट कारण छन् :

प्रशंसाको भोक र आलोचनाप्रतिको अनुदारता : सार्वजनिक पदमा पुगेपछि कतिपय नेतृत्वले आफ्नो निर्णयलाई नै राज्यको निर्णय ठान्छन् र आलोचनालाई विरोधी गतिविधिका रूपमा बुझ्छन् ।

अपारदर्शिता उजागर हुने भय : सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व वा अनियमितता सार्वजनिक हुने डरले शासकहरू झस्किने गर्छन् ।

कानुनको दुरुपयोग र हतियारीकरण : साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा विद्युतीय कारोबार ऐन (विशेष गरी दफा ४७) को व्यापक दुरुपयोग गरी पत्रकारलाई धरपकड गर्ने, थुन्ने र त्रसित बनाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । त्यस्तै, पछिल्ला दिनमा ‘गोपनीयताको हक’ र ‘अदालतको अवहेलना’ सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई समेत पत्रकारिताको खोजमूलक अभ्यास रोक्ने र समाचारको स्रोत खोतल्ने हतियार बनाइनुले राज्यको नियन्त्रणमुखी चरित्रलाई थप उदाङ्गो पारेको छ ।

संस्थागत जवाफदेहिताको अभावः प्रशासनिक संयन्त्रमा मिडियाका प्रश्नलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिने संस्कारको चरम अभाव छ ।

लोकतन्त्रमा विचारमा आधारित पत्रकारिताको आफ्नै स्थान हुन्छ, तर समस्या विचार राख्नुमा होइन, आफ्नो वास्तविक भूमिका लुकाएर पाठकलाई भ्रममा राख्नुमा हो ।

संवैधानिक प्रत्याभूति र सञ्चारको दायित्व

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा १९ ले सञ्चार सामग्रीमा पूर्वसेन्सरशिप नगर्ने तथा समाचार प्रकाशनकै आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्द वा दर्ता खारेज नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

यसको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार हो भन्ने होइन, तर कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउँदा स्पष्ट कानुनी आधार, वैध उद्देश्य र समानुपातिकताको परीक्षण अनिवार्य हुन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु भनेको सञ्चारमाध्यमका कमजोरीलाई अनदेखा गर्नु होइन । पत्रकारितामा तथ्य परीक्षण, स्रोतको विश्वसनीयता, आरोपित पक्षको प्रतिक्रिया र गोपनीयताको सम्मानजस्ता व्यावसायिक मर्यादा पालना हुनैपर्छ । सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक गल्ती सच्याउन खण्डन प्रकाशन, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी र प्रमाणमा आधारित कानुनी उपचारजस्ता संस्थागत विकल्पहरू खुला छन् ।

राज्यको दण्डात्मक शक्ति र मिडियाको जनमत निर्माण गर्ने शक्ति दुवै कानुनी एवं नैतिक सीमाभित्र बाँधिनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।

लोकतन्त्रमा विचारमा आधारित पत्रकारिताको आफ्नै स्थान हुन्छ, तर समस्या विचार राख्नुमा होइन, आफ्नो वास्तविक भूमिका लुकाएर पाठकलाई भ्रममा राख्नुमा हो ।

लोकतन्त्रमा विचारमा आधारित पत्रकारिताको आफ्नै स्थान हुन्छ, तर समस्या विचार राख्नुमा होइन, आफ्नो वास्तविक भूमिका लुकाएर पाठकलाई भ्रममा राख्नुमा हो ।

निकासको बाटो : संस्थागत जवाफदेहिता

राज्य र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिक बनाउन तत्काल केही सुधार आवश्यक छन् । सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश, उपकरण जफत वा पत्रकारसँग स्रोत खुलाउन माग गर्ने कार्यका लागि स्पष्ट र कडा कानुनी मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।

साइबर अपराध र मानहानिका मुद्दालाई फौजदारी कसुरका रूपमा भन्दा पनि देवानी तथा व्यावसायिक आचारसंहिताको दायराभित्र राखेर मात्र अनुसन्धान गरिनुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिललगायतका संस्थाहरू मिलेर प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाको एकीकृत र वर्गीकृत अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।

साथै, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि आफ्नो वित्तीय स्रोत, स्वामित्व र राजनीतिक आबद्धताबारे पारदर्शिता बढाउनु आवश्यक छ ।

राज्य बलियो हुनु भनेको उसले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु होइन, बरु सञ्चारमाध्यमले उठाएका असहज प्रश्नको तथ्यपूर्ण जवाफ दिन सक्नु हो । प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुभन्दा प्रश्नको उत्तर दिनु र सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउनुभन्दा राज्यका कामकारबाही पारदर्शी बनाउनु नै सुशासनको वास्तविक बाटो हो ।

स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम सरकारको शत्रु होइन, लोकतन्त्रको ऐना हो । ऐनामा देखिएको धमिलो अनुहार मन नपरेर ऐना फुटाउँदैमा अनुहारको दाग मेटिँदैन । बरू ऐनाले देखाएको कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै आफूलाई सच्याउनु नै राज्यको परिपक्वता र लोकतान्त्रिक संस्कार हो ।