काठमाण्डु– पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित (इन्ट्याक्ट) राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए ।

त्यसक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा संविधानको मूल संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) लाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार रेग्मीले धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न स्पष्ट सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला उनले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिए । अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरंकुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति सचेत गराए । यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिए ।

संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसद्‍मा ‘निर्णायक’ बन्ने अवस्था देखिएको रेग्मीले औंल्याए । यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कूल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुन: समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नयाँ पुस्ता (जेन्जी) को माग र राजनीतिक सहभागीताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने बताए ।

संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए । अन्य विषयगत आयोगहरूलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखा (ब्रान्च) का रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क छ । संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौँ अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्ने बताए । सुरु गरिएका योजनाहरू पूरा नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णत: भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीले जोड दिए ।

यस्तो उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ ।