काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को निर्देशन र हालै स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीहरूसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही ती प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो कदम अघि बढाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयहरू, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू सहितका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउन, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना गराउन यो पहल गरेको हो ।

अनुरोधअनुसार अबदेखि सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार र सजावटका सामग्रीहरूमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरू नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी स्टेसनरी, छपाइ सम्बन्धी वस्तु, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मशिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही सामानको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार पार्दा नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।