काठमाण्डु- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक निकाय नै नभए जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टी राष्ट्रिय भेलाको बुधबार काठमाण्डुमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विगतमा संसद्सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले आफूअनुकूल फैसला गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले अहिले प्रतिनिधि सभाको मुद्दामा भने त्यही सर्वोच्च अदालत मौन बसेको भन्दै उनले प्रश्न उठाए ।
‘प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट आफूअनुकूल फैसला भइरहेको देखेकै हो । हामीले स्वीकार्दै आएका हौँ’, उनले भने, ‘अहिले सम्मानित प्रतिनिधि सभाको मुद्दा अदालतमा छ । तर अदालतले प्रतिनिधि सभा संवैधानिक होइन जस्तो गरेको छ । कुनै फैसला गर्दैन ।’
२०७७ र २०७८ सालमा ओली प्रधाानमन्त्री हुँदा सर्वोच्च अदालतले दुई-दुई पटक उनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो । ओलीले दुई पटकसम्म गरेको संसद् विघटनको प्रयासलाई सर्वोच्चले बिफल बनाइदिएपछि उनी सत्ताच्युत भएका थिए।
यस पटक २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि भदौ २७ गते अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरिदिएका थिए ।
त्यस कदमविरुद्ध एमाले रिट लिएर पुगेको थियो । तर उक्त रिटलाई सर्वोच्चले बेवास्ता गरिदिएपछि ओली आक्रोशित भएका हुन् ।



प्रतिक्रिया