विद्युतीय सवारीको भन्सार घटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो

काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएकोमा १७ जनाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

शुक्रबार विभिन्न क्षेत्रका १७ जना व्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले विद्युतीय गाडीको प्रस्तावित महशुल घटाएर पूर्ववत् कायम गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

पेट्रोल–डिजेल गाडी प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप भार पर्ने र व्यापार घाटा बढ्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, पेट्रोल–डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदूषण बढ्ने, वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुग्ने, ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जाने र सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने ज्ञापनपत्रमा औंल्याइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, कुलचन्द्र गौतम, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा। रिता थापा, हरिवंश आचार्य, मनिषा कोइराला, अमृत गुरुङ, गौरीशंकरलाल दास, गौरवशमशेर राणा, डा। अर्जुन कार्की, सुमित्रा मानन्धर, डा। डम्बर चेम्जोङ, सुमन शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, भूषण तुलाधर, सुमन बस्नेत र कनकमणि दीक्षितले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित विवरण यस्तो छ:

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कको साविकको दरमा ठूलो वृद्धि गरिएको छ । यसबाट एकातिर स्वच्छ ऊर्जालाई बढवा दिने वर्तमान सरकारकै घोषित नीतिको ठाडो अवज्ञा भएको छ भने अर्कातिर स्वदेशी बिजुलीमा आधारित सफा र भरपर्दो यातायात विकास गर्ने राष्ट्रिय संकल्पमा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ ।

यसर्थ, स्वदेशी जलविद्युतको खपत र विद्युतीय परिवहनको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने बजेटको सो प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता लिइयोस् भनी हामीले यो ज्ञापनपत्र पेस गरेका छौं ।

मानव स्वास्थ्य, वातावरण तथा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न र स्वदेशी ऊर्जा खपत गरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत विद्युतीय गाडीको हकमा वृद्धि गरिएको भन्सार दर र अन्तशुल्कको प्रस्ताव संसदमा बजेट अनुमोदन हुनुअगावै फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

कोभिड–१९ महामारी पश्चातको युगमा विकास–निर्माण तथा जनजीविका उकास्ने कार्यलाई नयाँ शिराबाट सुरू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि नेपालमा बिजुली परिवहनको महत्वलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

जनस्वास्थ्यमा असर

आव २०७७/७८ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ, जुन समयसापेक्ष छ । कोभिड–१९ महामारीको घडीमा स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु र बजेट बढ्नु स्वाभाविक एवं स्वागतयोग्य कार्य हो । तर जनस्वास्थको अवस्था सुधार गर्न हामीलाई अस्पताल मात्र होइन, स्वस्थ वातावरण पनि चाहिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानमा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि करिब ३७ हजारको मृत्यु हुने गर्छ र काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा ५ गुणा बढी प्रदूषित वा घातक छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले भर्खरै गरेको अध्ययनले वायु प्रदूषण बढी भएको स्थानमा कोभिड–१९ का कारण हुने मृत्युदर सामान्यभन्दा बढी हुने देखाएको छ । त्यसैले कोभिड–१९ लगायत भविष्यका अन्य महामारीबाट बच्न पनि हाम्रो वायु प्रदूषणको मात्रा कम गर्नु अपरिहार्य छ ।

वायु प्रदूषणको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने गरेको छ । विश्व बैंकको सन् २०१६ को अध्ययनअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.७ प्रतिशतले ह्रास हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नै अध्ययनअनुसार काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत सवारी साधनहरू हुन् । त्यस्तो प्रदूषण कम गर्न धुवाँ उत्सर्जन नगर्ने साइकल, पैदल यात्रा र विद्युतीय गाडीजस्ता माध्यम प्रवर्द्धन गर्नुको विकल्प छैन । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साइकल र पैदलयात्रीप्रति कुनै संवेदनशीलता प्रदर्शन गरेको पाइँदैन भने विद्युतीय गाडीसम्बन्धी केही वर्ष पुरानो सही नीतिलाई पनि हठात् त्यागिएको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

प्रदूषण नियन्त्रण र सफा परिवहनको सन्दर्भमा वर्तमान बजेट–प्रस्तावले राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सरकारी निकायहरूद्वारा विभिन्न समयमा प्रकट गरिएका प्रतिबद्धता, मान्यता, घोषणा तथा योजनाहरूलाई समेत नकार्न पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १५औं पञ्चवर्षीय योजना तथा वातावरण नीति, ऊर्जा नीति आदिमा पनि विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सदनमा पेस भएको २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै बजेट वक्तव्यमा पनि विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने र यसलाई सहुलियत दिने कुरा उल्लेख छ ।

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनको पक्षमा विगतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहबाट विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत थुप्रैपटक नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । १७ मंसिर २०७५ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिले ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४औं विश्व सम्मेलन’ मा दिएको सम्बोधनमा ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग सुरू गरिसकेका छौं र यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिँदै लगिनेछ’ भनी विश्व समुदायलाई समेत आश्वस्त पार्ने कार्य भएको थियो ।

यसैगरी ६ कात्तिक २०७५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा तर्जुमा गरेको नेपालको ‘विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना’ लोकार्पण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले विद्युतीय परिवहनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सन् २०२० भित्र नेपालका २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालित भइसक्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।

यसरी जनतासामु पटक–पटक गरिएका कबुल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत बजेट आएको देख्दा हामी स्तब्ध भएका छौं । वर्तमान बन्दाबन्दी बेला सफा हावा र खुला आकाशबाट आमनागरिकले प्रकृतिसँग नजिकिएको महशुस गरिरहँदा भएको यस्तो नीतिगत प्रतिगमनले हामीलाई मर्माहत तुल्याएको छ । धुवाँरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना विश्वव्यापी लहरबाट उत्साहित रहँदै आएका आमनागरिक र व्यावसायीसँगै विदेशी मित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई पनि बजेटको पछिल्लो प्रावधानले निराश र हैरानीमा पारेको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा विद्युत् परिवहनका लागि आवश्यक ऊर्जा वा विद्युतीय शक्ति कोइला वा तेल-ग्यासजस्ता प्रदूषणजन्य ‘नन् रिन्यूएवल’ इन्धनबाट उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालको हकमा जलविद्युतजस्तो सफा ऊर्जा प्रयोग हुन्छ । जलविद्युत प्रकृतिले हामीलाई दिएको वरदान हो । यसकै कारण न्यून प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न नेपाललाई सम्भव भएको हो ।

यताका वर्ष बढ्दै गएको नेपालको जलविद्युत उत्पादनले पेट्रोल-डिजेलजस्ता इन्धन आयात घटाउँदै क्रमशः अर्थतन्त्रको मुहार फेर्ने संघारमा मुलुक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘ब्याट्री टेक्नोलोजी’ को प्रगति तथा सरकारको यसअघिको नीतिले नेपालमा यातायातका साधनको विद्युतीकरण सुरू पनि भइसकेको छ । तर वर्तमान बजेटले त्यही प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लगाउन खोजेको भान हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा १३०० मेगावाट बिजुली थपिने र रातको समय बिजुली खेर जाने चिन्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बारम्बार दोहोर्याइरहेको छ । विद्युत् खपत बढाउन उसले ‘इन्डक्शन चुलो’, बिजुली गाडी तथा कलकारखाना राति चलाउनेजस्ता उपाय सुझाई तिनको प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास पनि केही मात्रामा गर्दै आएको छ ।

बढी भएर खेर जाने बिजुली सदुपयोग गर्न रातको समय चार्ज गर्न मिल्ने विद्युतीय गाडीले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव सोचिएभन्दा निकै बढी हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडीको दीर्घकालीन महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको ठिकविपरीत महंगो र प्रदूषणकारी इन्धन आयात गरी परनिर्भरतालाई निरन्तरता दिने नीतिले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सघाउँदैन ।

विद्युतीय गाडीसम्बन्धी बजेटको प्रावधान

नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक, २०७७ मा विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार दरमा चार गुणा वृद्धि गरी १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यसमा थप ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा ५.५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क पनि लगाइएको छ ।

यसले उपभोक्ताले विद्युतीय गाडीका लागि तिर्ने मूल्य करिब दोब्बर वृद्धि हुने देखिन्छ। यसबाट भर्खरै बढ्न थालेको विद्युतीय गाडीको माग ठप्पप्रायः नै हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको भनाइ

माननीय अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न मञ्चहरूमा बताउनुभएअनुसार सरकारले विद्युतीय गाडीको महशुल वृद्धि गर्नुका निम्न कारणहरू अघि सारेको छः

१) विदेशी मुद्राको ह्रास घटाउन
२) व्यापार घाटा घटाउन
३) राजश्व संकलनमा सघाउन
४) विलासिताका गाडीको प्रयोग घटाउन

हाम्रो विश्लेषण

अर्थ मन्त्रालयको उपर्युक्त स्पष्टीकरणका बाबजुद हाम्रो दृष्टिमा निम्न ६ कारणका आधारमा विद्युतीय गाडीमा गरिएको महशुल वृद्धि अनुपयुक्त छः

१) महशुल वृद्धिको प्रस्ताव सरकारको घोषित नीति र प्रतिबद्धताविपरीत छ,
२) पेट्रोल-डिजेल गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप भार पर्छ र व्यापार घाटा बढ्छ,
३) पेट्रोल-डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदूषण बढ्छ,
४) वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुर्याउँछ,
५) ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जान्छ, र
६) सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुन्छ

हामीले बुझेका छौं, सवारी साधन पैठारी गर्दा उठ्ने महशुलले सरकारको राजस्व संकलनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यसमा हाम्रो आग्रह हो— नेपाल सरकारको प्रभावशाली निकाय अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा आय–व्यय मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय लक्ष्य र दीर्घकालीन योजनालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ ।

विदेशी मुद्राको चाप र व्यापार घाटाको प्रमुख कारण नै तेलको अत्यधिक आयात हो, जुन कुल निर्यातभन्दा २ गुणा बढी छ । राजस्व मात्र हेर्ने हो भने निश्चय पनि विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क दर कम हुँदा राजस्वमा केही कमी हुन सक्छ तर तेलको आयातमा हुने खर्च, खेर जाने बिजुलीबाट हुने नोक्सानी र वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने असरको समेत वित्तीय हिसाब गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्युतीय गाडीमा हुने भन्सार र अन्तशुल्कको वृद्धिले नकारात्मक असर पार्ने प्रस्ट छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण यति बेला सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षा महशुस गरी कतिपय व्यक्तिले मोटरकार किन्ने सोच राखेका बेला बजारमा विद्युतीयभन्दा पेट्रोल-डिजेलकै गाडी तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन जाँदा फेरि पनि पेट्रोल(डिजेलका सवारीको माग नै बढ्नेछ ।

यसबाट सरकारले तत्कालका लागि अलि बढी राजस्व त उठाउला तर अन्ततः पेट्रोल-डिजेलको खपतमा हुने वृद्धिले विदेशी मुद्राको स्थिति र व्यापार घाटामा प्रतिकूल असर पर्ने नै छ । जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरको आर्थिक आकलन गर्ने हो भने मुलुक र जनतामा पर्न जाने चोट अझै ठूलो हुन्छ ।

विद्युतीय गाडीमा दिइएको सहुलियतबाट धनी वर्गले मात्र फाइदा उठाए भन्ने सन्दर्भमा के कुरा बुझ्नु जरूरी छ भने जसले पेट्रोल-डिजेलका सवारी साधन किन्नेवाला थिए वा छन्, त्यही वर्ग वा समूहले बिजुली गाडी चढेका हुन्, र सरकारको पछिल्लो नीतिले यो समूहलाई फेरि आयातित इन्धनमा चल्ने गाडीतर्फ नै धकेल्नेछ ।

भन्सार–अन्तशुल्क घटाइएका कारण दुई वर्षयता मध्यम वर्गमा बिजुली गाडी किन्ने रफ्तार बढेको थियो, जो जनस्वास्थ्य, समग्र अर्थतन्त्रको लक्षित दिशा तथा वातावरणको संरक्षणको लागि सुखद् थियो । तर हालको बजेटले यो ‘ट्रेन्ड’ रोक्न खोजेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, अहिले थपिएको करले करिब १८ लाख पर्ने विद्युतीय कार अब ३० लाख रूपैयाँजति पर्ने भयो । परिणामतः फेरि पनि विद्युतीय गाडीको साटो पेट्रोल–डिजेलका गाडीको बजार फस्टाउने भयो ।

हाम्रो अध्ययनले देखाएअनुसार, हाल नेपालमा करिब ८०० वटा निजी विद्युतीय गाडी छन् र आउँदो वर्ष राम्रै सहुलियत दरमा पनि त्यति धेरै बिजुली गाडी भित्र्याइने अवस्था छैन, जसले कुल राजस्व संकलनमा धेरै ठूलो असर पारोस् । वर्तमान बजेटले भने विद्युतीय सवारी साधनतर्फको घोषित यात्रालाई अवरुद्ध गराई छाड्नेछ । यस सम्बन्धमा गरिएको धेरै वर्षको तयारी खेर जानेछ र ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको सम्भावना क्षय हुनेछ। प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित २० प्रतिशत गाडी विद्युुतीय हुने योजनामा नराम्रोसँग तुषारापात हुनेछ ।

यस वर्षको बजेटमा केन्द्रीकृत हुँदा पनि आगामी दिनमा विद्युतीय बस र कार नेपालमै उत्पादन हुने लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ । नेपालमा बिजुली उत्पादनदेखि बिजुली परिवहनका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तथा उत्साही व्यावसायीहरू तयार रहेको अवस्था छ ।

यहाँ ‘सफा टेम्पो’ उत्पादन भएको नै साढे दुई दशक भइसक्यो र अब ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन आँटेको अर्थतन्त्रमा सवारीसाधनको उत्पादनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस कारण पनि डिजेल-पेट्रोल गाडीलाई भन्दा आयातित बिजुली सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अनुरोध

बजेटमा सार्वजनिक यातायातलाई चाहिने ठूला बस तथा तीनपांग्रे सवारीका लागि छुट्याइएको सहुलियत पूर्ववत् न्यून राखेकोमा हामी सरकारप्रति आभारी छौं । तर यतिले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउँदैन ।

सरकारको आयमा उल्लेख्य ह्रास नहुने तथा जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र तथा वातावरणलाई हित गर्ने विद्युतीय परिवहनमै जानुपर्ने हुनाले बिजुली गाडीमा वृद्धि गरिएको भन्सार दर र अन्तशुल्क फिर्ता लिन हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ । अति–सम्पन्न वर्गले चढ्ने धेरै महंगा विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क दर बढाए पनि मझौला, साना र सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने गाडीहरूमा भन्सार र अन्तशुल्कको विद्यमान न्यूनतम दरमा परिवर्तन नगर्न पुनः आग्रह गर्दछौं ।