मंसिरमा आम निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि वैशाख २७ निर्णायक !


काठमाण्डु – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी वैशाख २७ गते दिउँसो १ बजेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

‘संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठान्नु भएकोले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसका अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ ’, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीमा गहन छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ । आफूसँग चिढिएको वरिष्ठ नेता माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छिानोफाना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पार्टीमा एकपछि अर्को कारबाहीमा परेको नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिढिँदै आएको छ । संसदमा विश्वासको मत लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेपाल समूहलाई विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ । ६ महिनाका लागि निलम्बनमा परेका नेता नेपालले पार्टीका कुनैपनि गतिविधि गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि त्यसलाई उनले रोकेका छैनन् ।

७७ वटै जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गर्दै आइरहेको नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीको कारबाहीबाट हच्किने मनस्थितिमा छैन् । गत वैशाख ८ र ९ गत मेरियट होटलमा भएको अ‍ोली र नेपालबीच दुई पटक भेटवार्ता भएको थियो । दुई दिनसम्म चलेको ‘वान टू वान’ वार्ता असफल भएको नेता नेपालले बताएका थिए । ‘अब एमालेमा मिलेर जान सकिँदैन’, उनले त्यतिबेला भनेका थिए । त्यसयता दुवै नेताबीच दोहोरो संवाद भएको छैन ।

नेपाल समूहको माग पूरा होला ?

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफुहरुबाट विश्वासको मत पाउनका लागि आफ्ना माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त नेपाल समूहले राखेको छ । नेपाल समूहले पार्टी पहिलेको अवस्थामा अर्थात २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने माग गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा जेठ २ मा फर्किन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यो एमाले २०७५ जेठ ३ गतेअघिको जस्ताको तस्तै एमाले होइन । यो नयाँ एमाले र माओवादी आन्दोलनका असल मान्छेहरू समेटिएको र एमाले आन्दोलनका खराब मान्छेहरू बाहिरिएपछि एमाले हो ।’

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा खारेज गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएको थियो । त्यसलगत्तै फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलील आफू निकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर केन्द्रिय कमिटी विस्तार गरेका थिए । उनले नेपाल समूहले पाएका सबै जिम्मेवारी खोस्दै आफू पक्षलाई मात्र जिम्मेवारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमबाट चिढिएको नेपाल समूहले छुट्टै पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को कारबाही गर्दै गएका छन् ।

उनले नेपालसहित घनश्याम भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बनसमेत गरेका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनले थप कारबाही गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । तर, उनले कारबाही गरेको खण्डमा संसदमा एमालेको सिट घट्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसले गर्दा विपक्षी दल कांग्रेसलाई फाईदा पुग्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको विकल्प

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत माग्दैछन् । उनले संविधानको धारा १०० अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । धारा १०० को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट आवश्यक वा उपर्युक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।’

उनले संसदमा विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) लागू हुनेछ । राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा (४) बमोजिम उनले पुनः तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराइसक्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ । उनले संसदमा आफूले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा ताजा जनादेशमा जाने बताउँदै आएका छन् । आगामी मंसिरमा आम निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको तयारी छ ।

‘ल अब वाहृ महिना नै सरकारको बिरोध गरि बस्ने जति सबैलाई आनन्द भो होला नि । मिसनवालालाई शुभकामना छ । ओली हटाउन नसके वा जनतामा जानु परेमा फेरि उहि किचकिच गर्ने हैन । उडाएरै हान्ने हो सुतेको ठाउँमा हान्ने शैली लोकतन्त्रमा काम छैन’, एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले भनेका छन् ।

संसदीय अंकगणित

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २६७ जना मात्रै सांसद रहेका छन् । चार जना सांसद निलम्बनमा र ४ जनाको स्थान रिक्त रहेका कारण संसदमा अब २६७ मात्रै गणना हुनेछ । हाल नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो ।

दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस, तेस्रोमा माअ‍ोवादी केन्द्र र चौथोमा जनता समाजवादी पार्टी रहेका छन् । अन्य तीन दलको एक–एक सिट रहेको छ । सरकार निर्माणका लागि १३९ संख्या आवश्यक पर्नेमा नेकपा एमाले एक्लैसँग १२० सांसद रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस ६३, माअ‍ोवादी केन्द्र ४९, जनता समावादी पार्टी ३२, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ र मजदुर किसान पार्टी १ रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस