काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्चले सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेपछि मंगलबार सिंहदरबारबाट बिदाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय संरचनालाई चुनौती दिएको बताएका छन् । खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीको भएको बताउँदै उनले अदालतले संविधानको संशोधन गरेको बताएका छन् ।
सोमबार अदालतले कुनै पनि सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै माधव नेपाल समूहका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त विषयलाई संकेत गर्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको थियो ।
‘अदालतको फैसलाले दलीय संरचनालाई नै चुनौती दिएको छ । एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्षी बन्ने कुनै लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको छैन् । संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ । राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । राजनीतिक प्रश्नहरुको फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले जनताको सरकारबाट आफू पाँच वर्ष अगाडि पनि यस्तै मध्य वर्षामा बाहिरिएको स्मरण गरेका छन् । उनले आफू जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिएको बताए ।
‘मप्रति जनताको अटल विश्वास हिजो पनि थियो र आज पनि छ । सरकारबाट बाहिरिनु परेकोमा मलाई रत्ति पनि चिन्ता छैन् । मैले देशको समृद्धि, सुशासन र विकासका पक्षमा काम गरेको छु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रतिक्रिया