काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् बैठकमा अरुले गलत आरोप र भ्रम छरेमा रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
यही माघ १८ गतेदेखि प्रारम्भ हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आज बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको विरोध गरेर भ्रम छरेमा सशक्त प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
एमाले संददीय दलका नेता ओलीले सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा प्रस्तुत हुन तथा सांसदहरुलाई निर्देशन दिए ।
ओलीले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आमरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र सरकार देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लाने प्रयासमा अग्रसर रहेको बताएका छन् ।
केही गरौँ भन्ने युवाहरुलाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग–व्यवसाय सुसञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
उनले विभिन्न अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए । नेपाल सरकारको गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अध्यादेश जारी भएका थिए ।
उनले राष्ट्रिय एकता, हित, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने र जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिकरुपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकसँग साँच्चैको सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशड्कारहित र पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ गर्दै लाने र छिमेकीको विकासको लाभ लिने बताए । नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि ओलीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संविधानसँग असहमत रहेका पक्षहरुसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको स्मरण गरे ।
आफूहरु मानवतावाद र विश्व शान्तिका पक्षमा रहेको र जलवायु परिवर्तनको असरप्रति सजग हुँदै वातावरणीय सुरक्षामा ध्यान दिएर छिट्टै सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको बताए ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।
प्रतिक्रिया