काठमाण्डु – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) सुधारका लागि नौ बुँदे निर्देशिका जारी गरेकी छिन् ।

निर्देशिकामा विगत पाँच वर्षको दूध सङ्कलन र बिक्री वितरणको मासिक तथ्याङ्क तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न, हरेक महिनाको मासिक विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।

संस्थानले असुलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिन निर्देशन दिँदै दूध सङ्कलनदेखि दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण, बिलिङ प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी अवस्थालगायत संस्थानबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका एक सय बुँदे कार्यसूचीबमोजिम तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखमा आबद्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, संस्थानमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारी र कामदारको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी गराउने र त्यस्तो विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नियमित र बढी समयका लागि गरिने भुक्तानी प्रदान गर्न र प्रचलित कानुनले तोके बमोजिमको सुविधा मात्र दिने प्रबन्ध मिलाउन, कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यावसायिक योजना बनाउन, प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन विवरण दिने व्यवस्था तथा कार्य विवरणबमोजिम मूल्याङ्कनको सूचकाङ्क तयार गरी मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्न र मुख्य कार्यसम्पादन सूचक दिई कार्य जिम्मेवारी तोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशिकामा संस्थानले आफूले गर्ने र अरूबाट गराउने कामको सूची तथा कार्यसम्पादनको ‘फ्लो’ र प्रक्रिया अभिलेखाङ्कित गरी ‘बिजनेस प्रोसेस रि(इन्जिनियरिङ’ तयार गरी सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।

यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतका प्रत्येक वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुखलगायत कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध सङ्कलन तथा दुग्ध पदार्थको बिक्री वितरणसम्बन्धी कारोबारको लक्ष्य दिई सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीको सचिवालयले जनाएको छ ।