रामेछाप – सिन्धुलीको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहेका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ ।

मृतकका परिवारले प्रहरी यातनाका कारण मृत्यु भएको आशंका गर्दै निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् भने प्रहरीले घटनाबारे फैलिएका समाचारलाई ‘भ्रामक’ भन्दै खण्डन गरेको छ ।

यसैबिच राष्ट्रिय दलित आयोगले घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–३ निवासी मृतकका आमा विन्दामाया विकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा श्रीकृष्ण वैशाख ३ गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ परेपछि खुर्कोट प्रहरी चौकीमा राखिएको उल्लेख छ ।

उनका अनुसार बालविवाहको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि श्रीकृष्णलाई पछि जबरजस्ती करणी मुद्दा लगाइएको थियो, जुन निर्णय शंकास्पद रहेको दाबी गरिएको छ ।

उनले हिरासतमा आफ्नो छोरालाई मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएको र जबरजस्ती बयान गराउन दबाब दिइएको आरोप लगाएकी छन् ।

‘पुरानो सर्टको पासो लगाएर झुन्डिएर मृत्यु भएको भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परिवारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन नगरी पोस्टमार्टम तथा दाहसंस्कार गर्न अस्वीकार गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रवक्ता डिएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाबारे सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममा आएका समाचारहरू ‘तथ्यहीन, भ्रामक र अनर्गल’ रहेको जनाएका छन् ।

उनका अनुसार हिरासतको शौचालयभित्र भेन्टिलेसनको रडमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका श्रीकृष्ण विकलाई तत्काल उपचारका लागि लगिएको भए पनि मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको जनाएको छ । समितिमा पीडित पक्षका प्रतिनिधि, दलित संघसंस्था तथा सरोकारवाला निकायको सहभागिता रहेको र छानबिनपछि यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबिच राष्ट्रिय दलित आयोगले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुनु अत्यन्त संवेदनशील र चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका अनुसार यस्तो घटनाले मानव अधिकार, कानुनी शासन र राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाउने गर्दछ ।

आयोगले घटनामा संलग्न जोकोही दोषी भए पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।

दलित समुदायमाथि विगतमा भएका शारीरिक तथा मानसिक यातनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै यस घटनालाई थप गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने जनाएको छ ।

घटनाबारे छानबिन समिति गठन भई अनुसन्धान जारी रहेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यथार्थ विवरण स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर परिवार, प्रहरी र आयोगबिच देखिएको फरक–फरक दाबीले घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।