गण्डकीको मख्यमन्त्रीमा कृष्ण नेपालीको दाबी, प्रदेश प्रमुखको आह्वान कुर्दै विपक्षी


काठमाण्डु – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ  ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार प्रदेशभामा विश्वासको मत गुमाएका पत्र प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई पठाइएको छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई पत्र पठाएका हुन् । बिहीबारको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ मत पाएका थिए । बहुमतका लागि उनलाई ३१ मतको आवश्यकता पर्थ्यो ।

अब संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार प्रदेश सभाको कुनै पनि सांसदले आफूसँग बहुमत भएको आधारसहित सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गर्न सक्नेछन  । सो आधारमा प्रदेश प्रमुख विश्वस्त हुन सके नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

त्यसरी गठन हुने सरकारले संविधानको धारा १६८ को (६) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसबखत विश्वासको मत आर्जन नभए मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा विघटन गरी प्रदेश प्रमुखले ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विपक्षीको छलफल

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसंगै प्रदेशको नेतृत्व लिन अग्रसर भएको कांग्रेस अहिले पुनः नेतृवका लागि दाबी गर्दैछ ।

प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन कांग्रेस छलफलमा जुटेको छ । यसअघिको अवसर खेरा गएपनि यो पटक जुनकुनै हालतमा नेतृत्व लिने कांग्रेसको योजना छ । कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताएका छन् ।

यसअघि कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दर्ता गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, यो पटक भने स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङको पनि साथ पाउने पक्कापक्कि जस्तै छ ।

यता बिहीबारको मतदानमा तटस्थ रहेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले फेरी पनि कारवाही गरेसंगै विपक्षी गठकन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन थप सजिलो भएको छ । अव राजिवको साथ नपाएपनि गठकन्धनसंग बहुमत पुग्ने छ ।

आजको संसद् बैठकमा थापा पदमुक्त भएको सूचना सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पढेर सुनाएका हुन् । यसअघि पार्टी निर्देशन नमानेको भन्दै गत बिहीबार सांसद पदबाट हटाइएका थापालाई गत आइतबार सर्वोच्च अदालतले पुर्नबहाली गरिदिएको थियो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ दफा ३५ को उपदफा १ बमोजिम उनलाई पदमुक्त भएको जानकारी गराएका हुन । उनलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशमाथि जनमोर्चा, प्रदेशसभा, सभामुखले पुनरावलोकनको माग गरेका थिए ।

यससम्बन्धी आगामी ३१ गते सुनुवाइ हुँदैछ । जनमोर्चाले यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विपक्षीमा मोर्चाबन्दी गरेका विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरे पनि थापाले मानेका थिएनन ।

पार्टीले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न भनेपनि उनी तटस्थ बसेकाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले पदबाट हटाएको हो । उनि पदमुक्त भएसंगै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुलेको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अव ५९ जना सदस्य भएका छन् । बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस १५, माओवादी ११ (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई गरी ३० सांसद सहमत छन्  ।

तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका तर बिहीबार मतदानमा भाग नलिएका राजीव गुरुङले पनि विपक्षीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । उनले साथ दिएमा गठबन्धनमा ३१ मत पुग्छ । जसबाट कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता राष्ट्रिय राजनीतिमा सुरु गतिरोधको असर खेपिरहेका धेरैजसो प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेशको पूर्वसन्ध्यामा जटिलतामा फसेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको आह्वान पर्खर्दै

सत्ता समिकरणको छलफलमा जुटेका विपक्षी गठबन्धन यतिखेर प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गर्ने आह्वान पर्खेर बसेका छन् । सबै बिषय टुङ्गोमा पुर्‍याएका उनिहरु कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोख्रेललाई बहुमत दिएर प्रदेशप्रमुख समक्ष जाने समय कुरिरहेका छन् । कांग्रेस सांसद विष्णु प्रसाद लामिछाने भन्छन्, ‘हामीसंग बहुमत छ । अब मात्र प्रदेश प्रमुखको आह्वान पर्खिएका छौँ ।’

सम्भवतः आज नै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै एक प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी गठन हुने नयाँ सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा बहुमत सांसद स–शरीर उपस्थित गराउने गठबन्धनको तयारी छ । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचत मिति तोक्ने प्रावधान संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement