काठमाण्डु – लोक सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै लोक सेवा परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न माग राखेर विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीले मुख्यसचिवको निर्णयले लोक सेवा आयोगजस्तो संवैधानिक तथा स्वायत्त निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी विधार्थी दीपक रेग्मीले लोक सेवा आयोगले संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले गरेको निर्णयले आयोगको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।

विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना स्थायी दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘प्रशासनमा दलीय भागबण्डा बन्द गर, करार कर्मचारी तुरुन्त हटाऊ’, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले किन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयको स्वीकृत लिनुपर्ने हो ?’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन, लोक सेवाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोक सेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन र परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर’, ‘पहुँच भए खाऊ युवा, स्वकीय सचिव खाऊ ! लोक सेवा भिड्ने भए छैन जाऊ !’, ‘सुशासन अनि विधिको शासन र लोकतन्त्रको बारेमा एकचोटी राम्रोसँग पढ्ने पो हो कि सरकार’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।