काठमाण्डु – लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँर्दै छन्।

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। तर विश्वासको मतको मुखमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

कांग्रेसले गत साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। समर्थन फिर्ता भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले सोमबार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

एमाले र नेकपाबीच भएको सत्ता सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने र आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ ।

८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

एमालेसँग २९ सांसद छन् भने नेकपासँग सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले सामान्य अवस्थामा विश्वासको मत दिन नपाउने भएकाले नेकपाबाट मतदान गर्न सक्ने सांसद संख्या १२ हुन्छ।

यसरी एमालेका २९ र नेकपाका १२ सांसद जोड्दा सरकारको पक्षमा ४१ मत मात्रै देखिन्छ। बहुमतका लागि आवश्यक ४२ मत पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई कम्तीमा एक थप सांसद वा अर्को दलको समर्थन चाहिने अवस्था छ।

यता आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जसपाले फिर्ता लिएपछि बहुमत जुटाउन सकस परेको छ ।

जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र कुमार झाले लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डे तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाएका छन् ।

पार्टीले मुख्यमन्त्री आचार्यले लिने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न पनि आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना संसद् संख्या भए पनि ४ जनाले राजीनामा दिएर गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन गएपछि ८३ जना मात्रै सांसद विद्यमान छन्।