महालेखाको प्रतिवेदनः स्थानीय तहमा सल्लाहकारका नाममा ५ अर्ब स्वाहा

काठमाण्डु – स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, स्वकीय वा सल्लाहकारको नाममा कानून विपरित ५ अर्ब बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय मंगलबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता लगायतका नाममा कानून विपरित लिएका सुविधाको हिसाव उल्लेख छ ।

२९ स्थानीय तहले निवृत्तभरण पाउने पदाधिकारीलाई १ करोड ५ लाख ७५ हहजार पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ । संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन विपरीत प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिइएको पाइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख एवं राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष र माननीय उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुले सुरु स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउने उल्लेख भएकोमा तलबको अतिरिक्त प्रोत्सान भत्ता, महंगी भत्ता र खाजाखाना खर्च रु २३ लाख ८७ हजारसमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।’

महालेखाले संसद्ले खरिद प्रक्रियालाई सीमित गर्नेगरी एउटै व्यक्ति र फर्मबाट पटकपटक सामानहरु खरिद गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विगतका वर्षहरुमा भएका यस्तै गल्ती सुधारका लागि निर्देशन दिइएको भए पनि सो पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फर्निचर, मेसिनरी औजार र सार्वजनिक निर्माणमा टुक्रा प्याकेज बनाई सोझै खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जसमा फर्निचरमा एक करोड तीन लाख ४० हजार, मेसिनरी औजारमा एक करोड ७९ लाख ५४ हजार र सार्वजनिक निर्माण सेवामा दुई करोड ९ लाख ३२ हजारको खरिदलाई टुक्र्याएर पाँच लाखभन्दा कम बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार संसद्को कूल बेरुजु १५ लाख ५५ हजार रहेको छ । सोमध्ये पाँच लाख २० हजार कर्मचारी पेश्की रहेको छ ।