‘माली मिसन सेनाको वृद्धि बिना कमजोर हुन्छ’
एजेन्सी – मालीस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति ‘मिशन’ थप कर्मचारी र सैनिक बिना दिगो हुन नसक्ने त्यसलाई सुदृढ तुल्याउन सेना र कर्मचारी थप्नुपर्ने सुझाव दिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन एएफपीले फेला पारेको छ ।
प्रतिवेदनले उक्त मिशनका मुख्य शर्त पालना नभएमा सेना फिर्ता गर्नेसम्मका सुझाव पनि दिएको छ । जिहादीहरूको निरन्तर आक्रमणका कारण पतन उन्मुख मालीलाई जोगाउन शान्ति मिशन स्थापना गरिएको भए पनि त्यहाँको सुरक्षा स्थिति निरन्तर बिग्रँदै गएको छ ।
उक्त देशको वर्तमान अवस्थालाई लिएर महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले सुरक्षा परिषद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । महासचिवले प्रतिवेदनमा मालीको वर्तमान स्थिति दिगो नरहेको उल्लेख गरेका छन् । शान्ति स्थापनाका निम्ति खडा गरिएको मिशन नै अशान्त रहेको आशय उनले प्रतिवेदनमा व्यक्त गरेका छन् ।
करिब नौ वर्षदेखि माली मिशनमा सबैभन्दा धेरै सैनिक परिचालन गरेको राष्ट्र फ्रान्सले गत अगस्टमा फिर्ता गरेपछि मिशन बढ्दो दबाबमा परेको छ । उक्त मिशनले परिषद्ले दिएको कार्यादेश कार्यान्वयन नभएकामा पनि महासचिव असन्तुष्ट छन् । थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी मालीको केन्द्रीय क्षेत्रलाई मिशनअन्तर्गत समावेश गर्न निर्देशन भएको थियो । सुरक्षा परिषद्को कार्यादेश कार्यान्वयन नहुँदा मालिका जनता तथा अधिकारीले पनि उक्त मिशनको आलोचना गरेका छन् ।
महासचिवले समस्याको समाधानका निम्ति तीन वटा प्रस्ताव पनि गरेका छन् । माली मिशनलाई सबै क्षेत्रमा सैनिक परिचालनलगायत कार्यादेश कार्यान्वयनका निम्ति पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, सैनिक र प्रहरी कर्मचारी तीन हजार छ सय ८० वा दुई हजारमा राख्ने सामान्य योजना पनि अघि सारेका छन् ।
गत महिनाको मध्यसम्म उक्त मिशनमा १२ हजार तीन सय ८८ सैनिक अधिकारी (परिषद्बाट स्वीकृत १३ हजार दुई सय ८९) र एक हजार पाँच सय ९८ (परिषद्बाट स्वीकृत एक हजार नौ सय २०) थिए । महासचिवले रणनीतिक प्राथमिकताअनुसार सैनिक र प्रहरीले एकीकृतरूपमा काम गर्ने वा बर्दी लगाएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
