काठमाण्डु- काठमाण्डु उपत्यकामा अब पशु स्वास्थ्य परीक्षण र मासुको गुणस्तर जाँचबाट प्रमाणित भएको मासु मात्रै बिक्री गर्न पाइने भएको छ। सरकारले लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै मासुमा आधिकारिक छाप लगाउने व्यवस्था सुरु गरेको हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले मंसिर १ गतेदेखि काठमाण्डु, ललितपुर र भक्तपुरका २१ वटै स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीनवटा स्थापित वधशालाबाट पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, मासुको गुणस्तर जाँच र स्वस्थ मासुमा आधिकारिक छाप लगाउने काम सुरु गरिएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरेकी हुन्। मन्त्रालयले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासुजन्य खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
मन्त्री चौधरीले मासुको स्वच्छता र गुणस्तर खाद्य पदार्थको विषय मात्रै नभई नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताएकी छन्।
‘नागरिकले उपभोग गर्ने मासु स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यो विषय आम नागरिकको जीवन र प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसको कार्यान्वयनलाई सुरुवातमा मात्र सीमित नराखी निरन्तरता दिने हाम्रो योजना छ,’ उनले भनेकी छन्।
सुरुवाती चरणमा कुखुरा, राँगा र खसीलगायतका पशुपन्छीको मासु परीक्षण गरी स्वस्थ प्रमाणित भएको मासुमा छाप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तीन वधशालाबाट सुरू, २४० मासु निरीक्षक परिचालन
पशु सेवा विभागका अनुसार काठमाण्डुस्थित भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरस्थित एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट मासु परीक्षण तथा छाप लगाउने काम सुरु गरिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि उपत्यकामा २४० जना मासु निरीक्षक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। तीमध्ये काठमाण्डुमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना खटाइनेछन्। त्यसैगरी अनुगमन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यदलसमेत परिचालन गरिएको छ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा एकैपटक तोकिएका वधस्थलबाट मासु परीक्षण सुरु गर्ने तयारी भए पनि कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण पहिलो दिनमै सबै स्थानमा व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन।
मासु सुपरिवेक्षकले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पशु वध गर्ने स्थान तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाका २१ स्थानीय तहका लागि सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विभागले आगामी पाँच–छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मासु पसलमा छाप लगाइएको मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
पशु वध र मासु बिक्री गर्नुअघि परीक्षण अनिवार्य
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ ले पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि दुवै चरणमा स्वास्थ्य तथा गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरेको छ।
ऐनअनुसार पशु वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणबाट स्वस्थ र वधका लागि उपयुक्त ठहरिएका पशुलाई मात्रै वध गर्न अनुमति दिइन्छ। रोगी पशु भेटिएमा वध गर्न रोक लगाउन सकिने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, पशु वध गरिसकेपछि मासु निरीक्षकले मासुको परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणबाट खान योग्य ठहरिएको मासुमा आधिकारिक छाप वा चिह्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२ मा छ। यस्तो छाप वा चिह्न नलगाएको मासु बिक्री गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
मासुमा मिसावट गर्न, एउटा पशुको मासुलाई अर्को पशुको मासु भनेर बिक्री गर्न तथा मासुको स्वाभाविक गुण, स्वाद वा तौल परिवर्तन हुने गरी अन्य पदार्थ मिसाउनसमेत निषेध गरिएको छ।
रोग लागेर मरेका वा अन्य कारणले आफैँ मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न पाइँदैन। परीक्षणका क्रममा अस्वस्थ वा खान अयोग्य मासु भेटिएमा मासु निरीक्षकले त्यस्तो मासुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन तथा जफत गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐन उल्लंघन गरे कैद र जरिवाना
ऐनले वधशाला सञ्चालन तथा मासु बिक्री व्यवसायलाई नियमन गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको छ। सरकारी निकायबाट अनुमति नलिई वधशाला सञ्चालन गर्ने तथा कानुनविपरीत अस्वस्थ मासु बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
कानुनअनुसार इजाजतपत्रबिना वधशाला सञ्चालन गर्ने वा रोगी तथा अस्वस्थ पशुको मासु बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
स्थानीय तहले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने र मासु निरीक्षकले मासुको स्वच्छता तथा गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२८ वर्षपछि देशभर चरणबद्ध कार्यान्वयन हुँदै
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ जारी भएको २८ वर्षपछि यसको कार्यान्वयनलाई सरकारले देशव्यापी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ऐनको उद्देश्य सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र हित संरक्षण गर्नुका साथै मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्नु र मासुको स्वाभाविक गुणस्तर कायम राख्नु हो।
सरकारले गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनलाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार पहिलो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि काठमाण्डु उपत्यकाका तीन जिल्लामा ऐन कार्यान्वयन सुरु भएको छ।
दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा लागू गरिनेछ। त्यसैगरी २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभरका बाँकी गाउँपालिकामा समेत ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ।
मासु बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता भने स्थानीय तहको अनुगमन, पर्याप्त वधस्थलको व्यवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन र व्यवसायीले कानुनी प्रावधान पालना गर्ने अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।


प्रतिक्रिया